काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पहिलोपटक “काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५” राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधन बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म चल्नैपर्ने कडा नियम बनाएको छ । 

यो ऐन लागू हुने गरी महानगरले सवारीसम्बन्धी राजपत्र प्रकाशित गरेको हो। राजपत्रमा कात्तिकदेखि माघसम्म बिहान ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र फागुनदेखि असोजसम्म बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक बस चलाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

राजपत्रमा सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढाउँदा अनिवार्य रुपमा यात्रुलाई टिकट दिनुपर्ने र यात्रुले पनि टिकट लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । बस, ट्रलीबस,ट्राम,मेट्रो तथा मोनोरेल, मिनिबस, माईक्रोबस लगायतका सार्वजनिक यातायातका लागि इजाजतप्राप्त गरी संचालन गरिएका सवारीसाधनका सहचालकले टिकट दिने र यात्रुले लिनुपर्ने अनिवार्य पनि व्यवस्था गरेको हो।

यसैगरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रुट कायम भई संचालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्ने यात्रीले आफु चढ्ने बस बिसौनीमा वा सवारीसाधन चढेलगत्तै निर्धारित भाडा तिरी टिकट लिनुपर्नेछ। यसका लागि कागजी वा विद्युतीय टिकटहरु प्रयोग गर्न सकिनेछ। कागजी टिकटको प्रयोगलाई क्रमशस् विद्युतीय टिकटले विस्थापित गर्नुपर्ने पनि राजपत्रमा उल्लेख छ।

राजपत्रमा यातायात संचालन गर्ने संस्था वा कम्पनीको  निर्धारित बस विसौनीमा मात्रै चढाउनेरओराल्ने,चालक र परिचालकलाई निर्धारित पोशाकको व्यवस्था,रुट नम्वरका अतिरिक्त सवारीसाधनमा फरक रंग वा निश्चित चिन्ह, आरक्षण सिटको कार्यान्वयन,चालक र सहचालकको आचरण,फोहोर फ्याक्ने डस्टविन अनिवार्य राख्नुपर्ने छ।

त्यसैगरी राजपत्रमा महानगरपालिकाले निर्धारण गरेको भाडादर कायम गर्ने, तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरी सवारी संचालन नगर्ने नियम पनि बनाइएको छ। 

यसैगरी यात्रीको सुरक्षा व्यवस्था र अनुगमनका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने÷गराउने, उच्च प्रविधियुक्त वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने, सवारीसाधनभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने ह्विलचेयर सजिलै राख्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक सवारीसाधनले गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकले सर्वसुलभ,गुणस्तरीय र विश्वसनीय सेवा संचालन गरे रनगरेको,ऐन बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गरी कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

महानगरपालिकाले सहरी बस,विजुली बस,वातावरणमैत्री बस, केवुलकार, मनोरेल, मेट्रोरेल जस्ता ठूला यातायातका साधनहरु संचालनमा ल्याउने संस्था वा कम्पनीलाई तोकिए बमोजिम विशेष सहुलियत समेत दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अनुगमनका लागि नगर प्रमुखले तोकेको नगर कार्यपालिकाको सदस्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। कसुरको प्रकृति हेरी १ हजार देखि ५ हजारसम्म कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

राजपत्रमा महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित चालक, परिचालक तथा यात्रीहरुलाई सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, सीप, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा यात्रीसँंग गरिने शिष्ट व्यवहार आदि विषयमा प्रशिक्षण दिने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै यात्री बिमासम्वन्धी व्यवस्थामा सेवा प्रदायक संस्था वा कम्पनीले प्रत्येक यात्रीको प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिम बिमा गर्नुपर्नेछ ।