काठमाण्डौ । दुई वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पले धराशायी बनेको सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन जोगाउने कि भत्काउने भन्ने बहस सुरु भएको महिनौं हुँदा पनि संरक्षणसम्बन्धी कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । सिंहदरबार पुनर्निर्माणको काम तत्काल थाल्न अढाई महिनाअघि गठित कार्यान्वयन उपसमितिले यसबीचमा दुईपटक बैठक गरे पनि निचोड दिन सकेको छैन ।

उपसमितिका पदाधिकारीसहितले सोमबार सिंहदरबारको भित्री संरचनाको भ्रमण गर्ने निधो गरिएको थियो । तर ‘सरकारी बिदा’ भन्दै भ्रमण स्थगन गरिएको छ । ‘यत्तिको गम्भीर र संवेदनशील विषयमा कहिले कोरम नपुगेको भन्दै र कहिले सरकारी बिदा परेको भनेर स्थलगत भ्रमण (सर्वेक्षण) गर्न पनि सकिएको छैन,’ उपसमितिसम्बद्ध एक प्राविधिकले भने, ‘सिंहदरबारभित्रकै प्रशासन संयन्त्रले सिंहदरबार जोगाउनेभन्दा भत्काउने मनसायमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक एवं स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि ‘औपचारिक पत्राचार’ बाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

‘बाहिरबाट हेर्दा देखिएजस्तो स्थिति हुँदैन, हामी नियम र विधानभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं,’ संयोजक पराजुलीले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा विज्ञ समूहले यो वैशाख १० भित्र सिंहदरबार पुनर्निर्माणको अवस्था र सम्भावनाबारे अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै छ । यसबीचमा हाम्रो समूहले सिंहदरबारभित्रको प्राविधिक र अन्य स्थिति थाहा पाउन छिट्टै स्थलगत अध्ययन गर्दै छौं ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत रहने भनिएको सिंहदरबार पुनर्निर्माण उपसमितिमा पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकसमेत सदस्य छन् । तर, महानिर्देशक एवं सदस्य भेषनारायण दाहाल लामो समयदेखि उपत्यकाबाहिर रहेकाले सिंहदरबार संरक्षण/पुनर्निर्माणबारे आफू जानकार नरहेको बताउँछन् ।

ऐतिहासक महत्त्वको सिंहदरबार सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्नसमेत असम्भव रहेको भन्दै सरकारलाई तीन महिनाअघि सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने परामर्शदाता कम्पनी डिजिकन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट प्रालिलाई फेरि आफ्नो निष्कर्ष अध्ययन पेस गर्न वैशाख १० गते प्राधिकरणमा बोलाइएको छ ।

डिजिकनले यसअघि अध्ययन क्रममा सिंहदरबार परिसरको माटो–इँटाको समेत परीक्षण नगरी निचोड तयार पारेको पाइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयको ‘बिडिङ’ मा परेर सिंहदरबार पुनर्निर्माण वा सबलीकरणबारे अध्ययन गर्न पाएको समूहका नेता स्ट्रक्चरल–इन्जिनियर अरुणकुमार पण्डितले सिंहदरबार भवन ‘रेट्रोफिट’ गर्ने अवस्थामा नरहेको र यसका पर्खाल तथा इँटा–संरचनामध्ये अधिकांश ध्वस्त (चिरा) भइसकेको विवरण विज्ञसामु सुनाएका थिए । तर, उनको समूहले झन्डै ३ महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा सिंहदरबार भवन रहेको माटो परीक्षण (स्वाइल–टेस्टिङ) नगरी बाहिरबाट देखिएका चर्किएका इँटाको सतह हेरेरै भित्री स्थितिबारे ‘पूर्वानुमान’ निचोड प्रस्तुत गरेको पण्डित स्वयंले स्विकारेका थिए ।

त्यही अध्ययनको निचोडमा आधारित रहेर सहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रको मुख्य भवनसहितका उपत्यकाका झन्डै दर्जन विशेष महत्त्वका सम्पदाजन्य दरबार तत्काल भत्काउन सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

राष्ट्रिय सम्पदा जोगाउने कि भत्काउने भन्ने बहसमा सिंगो सरकारी संयन्त्र एकातर्फ र पुनर्निर्माण प्राधिकरण अर्कातर्फ देखिएको यो एउटा मात्र सन्दर्भ होइन । एक महिनाअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरातात्त्विक र वास्तु महत्त्वका ऐतिहासिक कुनै पनि भवन/सम्पदा नभत्काउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दै सम्पदा जोगाउने अभिप्रायमा पुरातत्वविद्, संरक्षणविद् र वास्तुविदको टोलीलाई अध्ययनमा खटाउने निर्णय बाहिर ल्याएको थियो ।

त्यसको केही दिनमै सहरी विकास मन्त्रालयले थापाथली र बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकका ऐतिहासिक महत्त्वका भवन भत्काउन आवश्यक प्रक्रियासहितको ‘बोलपत्र’ आह्वान गरिसकेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुरातत्त्व विभागले भत्काउन अनुमति दिइसकेका नेपाल राष्ट्र बैंक (थापाथाली), संसद् भवन (ग्यालरी भवन), श्रीमहल (पुल्चोक), बबरमहल, केशरमहल, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय (रानीपोखरी), बाल मन्दिर, जुद्ध बारुण यन्त्र (वसन्तपुर), हरिहरभवन आदि पनि तत्काल भत्काउन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

तत्काल हावापानी र अरू किसिमका प्रभावबाट जोगाएर कसरी राख्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान राख्नु जरुरी देखिएको छ भन्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले दाबीका साथ भनेका थिए, ‘कुनै पनि निर्णयका आधारमा भत्काइहाल्न भने दिँदैनौं ।” उनले पुरातत्त्वविद्, संरक्षण्विद् र वास्तुविदको टोलीले अध्ययन गराएर मात्रै सम्पदाबारे अन्तिम निर्णय लिइने बताउँदै त्यसबेलासम्म जोगाएर राख्न केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका थिए ।

‘सिंहदरबारको स्थितिबारे डिजिकन कम्पनीले ‘ग्रेड–४’ (भत्काउनैपर्ने) भनेर गरेको दाबी यथावत् छ,’ सिंहदरबार पुनर्निर्माण उपसमितिका सदस्य वास्तुविद् डा. रोहित रञ्जितकारले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारी काइदा र प्रशासनिक संयन्त्रका भरमा सिंहदरबारजस्तो सम्पदाबारे ‘अनिर्णय’ को स्थिति कायमै रहे बर्खायामको परिणाम बेहोर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।’

सिंहदरबारको क्षतिग्रस्त संरचनाले दुई बर्खा खेपिसकेको र सामान्य ‘स्काफोल्डिङ’ गरेर तत्काल जोगाउने दिशामा लागौं भन्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उपसमितिका अर्का सदस्यले भने समितिमा बस्नुको औचित्य नरहेको जनाउ प्राधिकरणलाई दिइसकेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।