काठमाण्डौ । सार्वजनिक निश्कासनमार्फत सेयर खरीद गर्दा वा हकप्रदका लागि आवेदन दिंदा सेन्ट्रलाइज्ड अप्लीकेसन फर आस्वा बेस्ड इस्यूएन्स(सी आस्वा) प्रणाली तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । 

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडले मंगलबारदेखि सीआस्वालाई अनिवार्य गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डले तयारीका लागि सम्बद्ध पक्षहरुलाई समय नदिई सीआस्वा प्रणालीको कार्यान्वयनको हतारो भएको भन्दै तत्काल यो व्यवस्था अनिवार्य नहुने विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट्याएको हो ।

हाल बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करिब २५०० शाखाहरुबाट नेपालभर आस्वा सेवा लागू छ । ती संस्था तथा शाखाहरुलाई सि—आस्वा प्रणालीमा आवद्ध हुन र पूर्वाधार तयार गरी गराई प्रणाली संचालन सम्बन्धी तालिम लिन केही समय दिनुपर्ने बोर्डको भनाई छ । यस्तै, लगानीकर्ताहरुलाई सि—आस्वा रजिष्ट्रशन नम्बर(सीआरएन) प्राप्त गर्ने यथोचित अवसर दिनुपर्ने व्यवहारिक पक्ष तथा लगानीकर्ता, आस्वा सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको गुनासालाई समेत दृष्टिगत गरी अनिवार्य रुपमा यस प्रणालीमार्फत दरखास्त दिने व्यवस्था गर्न एक महिनाको समय उपलब्ध गराउन बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमीटेडलाई निर्देशन समेत दिएको छ । 

तयारीका लागि समय दिएपछि आस्वा सदस्यहरु सि—आस्वा प्रणालीमा आवद्ध भई त्यसको प्रयोग सम्बन्धमा अभ्यस्त हुने तथा लगानीकर्ताहरुलाई सि—आस्वा रजिष्ट्रशन नम्बर प्राप्त गर्न समय प्राप्त भई उक्त प्रणाली सहज रुपम कार्यान्वयनमा जाने बोर्डको दाबी छ । 

सार्वजनिक निष्काशनमा धितोपत्र खरिद गर्न आवेदन दिंदा लगानीकर्ताहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा आवेदन बरावरको रकम रोक्का राखी धितोपत्र बाँडफाँटपछि आवेदकको बाँडफाँटमा परेको धितोपत्र बराबरको रकम मात्र खाताबाट खिच्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मार्फत आस्वा प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

यस्तै, कम्प्युटरकृत प्रणाली मार्फत एकिकृत गरी आवेदन दिने कार्यलाई थप व्यवस्थित तथा छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले सि—आस्वा प्रणाली लागू गर्न सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमीटेडबाट तयार गरी बोर्डबाट स्वीकृत गरिएको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रिकृत विद्युतीय सेवा सम्बन्धी कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४ प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको भन्दै माघ ९ गतेदेखि लागू गरिएको भन्दै सिडिएससीले सूचना जारी गरेको थियो ।