-भक्तराज रसाइली

काठमाण्डौ । साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको भारित औसत लागत विधिमा भएको अष्पस्ट व्यवस्था र झन्झटिलो प्रावधानका विरुद्ध विभिन्न लगानीकर्ता संघसंगठनका नेताहरूको एक टोली बिहीबार सिडिएससीमा डेलिगेसन गएको छ । 

राज्यले कट अफ डेट नतोकिदिंदा लगानीकर्ताहरु पुनः ब्रोकर अफिसमै स्वयम् उपस्थित भर्इ पूँजीगत लाभकर स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यताकारी अवस्था सिर्जना भएको छ । यस किसिमको अवस्थाले पुनः कागजी युगमा नै लगानीकर्तालाई धकेलेको देखिन्छ । 

बिहीबार नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद  फुल्लेल, लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल, महासचिव नयन बास्तोला र केही लगानीकर्ताहरुको समूह गएर सिडिएससीका सीइओ देवप्रकाश गुप्तालाई भेटेको थियो । 

बिजशाला स्रोतअनुसार सिडिएससी प्रमुख गुप्ता माथिल्लो निकायको निर्देशन पालना गर्न बाध्य भएको भन्दै पन्छिएका थिए । 

पूँजीगत लाभकरको विषयमा एक वर्षअघि भएको आन्दोलनमा आन्दोलनरत लगानीकर्ता र सिडिएससीसँग २०७२ पुष मसान्तको मितिलाई नै आधार मिति मानेर पूँजीगत लाभकर कट्टी गरिने सहमति भएको स्मरण गराउँदै लाभकर स्वयं घोषणाको विरुद्ध सिडिएससी घेराउन गर्न गएको सहभागीहरुले बताएका छन् ।

लाभकर घोषणा ब्रोकर अफिसमै गएर ल्याप्चे लर्गाएर गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विषयमा शुक्रबार लगानीकर्ता संघसंगठन धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रालय जाने कार्यक्रम छ ।

डिम्याट लागू भई  ०७२ माघ पछाडि सेयर  खरिदबिक्रीमा बेस प्राइज गणना गर्न सहज  सिडिएससीसँग तथ्यांक रहेको भए पनि त्यसअघिकामा  बेस प्राइज खुट्याउन सिस्टम नभएकाले प्राविधिक जटिलता रहेको छ।

२०७६ श्रावण १गतेदेखि शेयर बिक्रि गर्ने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयरको भारित औसत लागत गणना गरी बिक्री भएको भोलिपल्ट मध्यान्ह १२ बजेसम्म ब्रोकर कार्यालयको राफसाफ शाखामा तोकिएको स्वघोषना फारममा उक्त लागत उल्लेख गरी औंठाछाप समेत गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको छ । सो नगरेमा पूंजीगत लाभकर गणना प्रयोजनको लागि आवश्यक आधार मूल्य रु १०० कायम हुने र यसबाट कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा लगानीकर्ता स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ ।