– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपालमा अहिले प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या उच्च छ। कोरोना कहर सुरु भएसँगै अन्य व्यवसाय तथा पेसा ठप्प हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवसायी, गृहिणीलगायत विविध पेसामा आबद्धहरुले बजार प्रवेश गरेका थिए।

सीडीएससीमा उपलब्ध पछिल्लो डेटाअनुसार अहिले ५० लाख लगानीकर्ताको डिम्याट खाता रहेको छ। आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या २५–२६ लाख हाराहारी हुने गरेको छ। 

दोस्रो बजारमा पनि सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्दो छ।  

आईपीओमा आवेदन दिने आवेदकहरुको संख्या बढ्दै गर्दा आईपीओ पर्ने आवेदकहरुको संख्या भने घट्दो छ। थोरै पुँजी भएका नयाँ कम्पनीहरुको सानो हिस्सामात्र आईपीओ निष्कासन हुँदा अधिकांश आवेदकहरुको हात खाली हुने गरेको छ। अहिले निष्कासन गरिएको कम्पनीहरुमा ५०–६० गुणा बढी आवेदकले आवेदन दिने गरेका छन्।

आईपीओमा आवेदन दिँदा ठूलो संख्यामा आवेदकको हात खाली त हुन्छ नै चर्को सी–आस्बा शुल्क पनि तिर्दै आएका छन्। आईपीओमा पटक–पटक आवेदन दिँदा पनि आईपीओ नपर्ने तर शुल्कमात्र तिर्दा प्राथमिक बजारबाट बजार प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारबाट नै बाहिरिने सम्भावना उच्च रहेको लगानीकर्ताहरुको अगुवाहरु बताउँछन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सी–आस्बासम्बन्धी जारी गरेको धितोपत्र खरिदसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निःशुल्क सेवा दिनुका साथै अधिकतम रु. १०० सम्म सी–आस्बा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले सी–आस्बा शुल्क नै नलिने बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि छन्। यसका साथै १०० रुपैयाँ शुल्क लिने बैंकहरु पनि छन्।

अहिले सञ्चालनमा भएका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये सी–आस्बाको अधिकतम शुल्क स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले रु. १०० लिने गरेको छ। त्यस्तै निःशुल्क सेवा दिनेहरुमा अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईसी एसिया, नबिल र मेगा बैंक रहेका छन्। 

पछिल्लो समय आईपीओमा आवेदन दिनेहरुको संख्या बढ्नुका साथै बैंकहरुलाई मनग्गे आम्दानी हुने भएकाले निःशुल्क सेवा दिने बैंकहरुले पनि धमाधम शुल्क लिन थालेका छन्। जसले गर्दा भर्खरै आईपीओमा आवेदन दिन सुरु गरेका लगानीकर्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन्।

हिजोमात्र आईपीओ बाँडफाँड गरेको नेस्ड़ो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थामा २५ लाख २७ हजार आवेदकहरुले आवेदन दिएका थिए। औसतमा सी–आस्बा शुल्क १० रुपैयाँमात्र गर्दा पनि झन्डै २.५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ। २५ लाख आवेदकले आवेदन दिँदा २४ लाख हाराहारी लगानीकर्ताको हात भने खाली भएको छ।

नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासन गर्दा सीडीएससीलाई भेरिफिकेसन, सफ्टवेयरलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिक्री प्रबन्धकलाई १० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ। अर्थात् माथि उल्लेख गरिएको निःशुल्क सी–आस्बा सेवा दिँदै आएका ४ वटा वाणिज्य बैंकहरुले पनि प्रत्येक आवेदकको १० रुपैयाँ बिक्री प्रबन्धकलाई बुझाउनुपर्छ। १० रुपैयाँ माथि लिइएको शुल्क भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खल्तीमा जान्छ।

अहिले झन्डै १३ वटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा विकास बैंकले १० रुपैयाँभन्दा बढी सी–आस्बा शुल्क लिने गरेका छन्। आईपीओ निष्कासन गर्दा १० रुपैयाँ शुल्क लिएमात्र पनि सेवा दिन सकिने स्वयं बैंकर र मर्चेन्ट बैंकर स्वीकार छन्।

त्यस्तै बिक्री प्रबन्धकले आईपीओ परेको हरेक आवेदकको एप्लिकेसन भेरिफिकेसन, आईपीओ भेरिफिकेसन, आईपीओ अलटमेन्ट र आईपीओ प्रोसेसिङ चार्ज गरी ९ रुपैयाँ शुल्क सीडीएससीलाई बुझाउनुपर्छ। आईपीओ नपरेको हरेक आवेदकहरुको एप्लिकेसन भेरिफिकेसनको २ रुपैयाँ शुल्क सीडीएससीलाई बुझाउनुपर्छ। अर्थात् आईपीओ नपरेको आवेदकहरुको बाँकी ८ रुपैयाँ सी–आस्बा शुल्क भने क्यापिटलको खल्तीमा जान्छ। सी–आस्बा शुल्कबाट मर्चेन्टका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आवेदकहरुले करोडौँ शुल्क असुल्दै आएका छन्।

नेस्डोको आईपीओ निष्कासन गर्दा सीडीएससीलाई झन्डै ५० लाख रुपैयाँ तिर्दैगर्दा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई मात्र आस्बा शुल्कबाट मात्र झन्डै २ करोड आम्दानी भएको देखिन्छ। त्यसका साथै सी–आस्बा शुल्क १० रुपैयाँभन्दा बढी लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सी–आस्बा शुल्कबाट करोडौँको आम्दानी भएको हो।

‘अहिले क्यापिटलहरुले लिने शुल्क उच्च छ। डिम्याट नवीकरण, आस्बा शुल्कलगायतले लगानीकर्ताले अत्यधिक शुल्क तिर्दै आउनुपरेको छ’, एक वित्तीय जानकार भन्छन्, ‘अहिले त विगतको तुलनामा नेपाली सेयर बजार धेरै नै प्रविधिमैत्री भइसक्यो। त्यसैले त्यत्रो शुल्क लिनुको कुनै औचित्य छैन।’ 

सी–आस्बा चार्जलाई केही सहुलियत गर्दा धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरु प्राथमिक बजारमा लगानीसमेत गर्ने ती वित्तीय जानकारको भनाइ छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का प्रवक्ता निरज गिरीले भोल्युम बढेसँगै लाग्ने लागत पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताए। ‘विगतको तुलनामा अहिले लगानीकर्ताको संख्याका साथै प्रविधिको प्रयोग पनि बढेको छ। त्यसैले उचित अध्ययन गरेर निर्णय लिन आवश्यक छ’, उनले भने।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पनि सेयर बजारमा साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्दै सानाको हितमा काम गर्ने बताउँदै आएका छन्। राजधानीमा केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हमालले लागतहरु अध्ययन गरी लगानीकर्तामैत्री बनाउने समेत बताएका छन्। त्यसैले आउने दिनहरुमा लगानीकर्ताहरुलाई सी–आस्बा शुल्कमा राहात मिलन सक्ने देखिन्छ।