काठमाण्डौ । सरकारले सुनचाँदीको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ। 

बजेट वक्तव्यमा १० लाख रुपैयाँमाथिको सुनचाँदीको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो। सरकारले गरेको उक्त घोषणाको सुनचाँदी व्यवसायीले चरणबद्ध रुपमा विरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरुले मंगलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग भेटगरी उक्त कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए। त्यसक्रममा अर्थमन्त्री महतले सुनचाँदीको कारोबारमा विलासिता कर लगाउने मनसाय सरकारको नभएको बताए। ‘हामीले हीरा, जवहारात, पत्थरजस्ता महँगा सामानमा सुनचाँदी जडित गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनेका हौँ, यस्ता वस्तुहरु जडान नगरिएका सुनचाँदीका गरगहनामा यस्तो कर लगाइँदैन’, उनले भने।

सुनका गरगहना हुने खानेदेखि हुँदा खामनेसम्मले प्रयोग गर्ने भएकोले यस्ता गरगहनामा थप विलासिता कर लगाउने सरकारको नीति नभएको प्रस्ट पारे। 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध ३ महासंघको संयुक्त भेटका क्रममा अर्थमन्त्री महतले भन्सार दर वृद्धि गर्नुका कारण भने भारतीय र नेपाली बजारमा समान दर बनाउनका लागि भएको प्रस्ट पारे। त्यसक्रममा व्यवसायीहरुको मागअनुसार विदेशबाट आउने नेपालीहरुले ल्याउने गहनाको परिणाम वृद्धि गर्न र व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारा विषयहरु सल्ट्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले शीघ्र व्यवसायीमा माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए। 

मन्त्री महतसँगको भेटका क्रममा महासंघका अध्यक्ष शाक्यले बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनचाँदी व्यवसायीलई परेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराएका थिए। 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त टोलीले मन्त्री महतलाई भेटेको हो। त्यसक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष द्वय विपीन रामुदामु र पवनकुमार सोमानी, प्रवक्ता मनोजकुमार साह, नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यलगायतको सहभागिता थियो।