काठमाण्डौ ।  मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी एक वर्ष पदावधि बाँकी छँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक भएर जाने भएका छन् । नेपालले पाउन लागेको उक्त पदमा सुवेदीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । 

तीनबर्से पदावधि हुने मुख्यसचिवमा सुवेदीको पदावधि २०७६ साउनसम्म थियो । 

आकर्षक तलब/सुविधा हुने एडीबीको पदका लागि उनले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी एक वर्षअघि नै टुंग्याउन चाहेका हुन् । उक्त पदका लागि सामान्यतया सहसचिव तहका कर्मचारी मनोनयन गरिन्छ । 

स्रोतका अनुसार मनिलास्थित हेड अफिसमा दुई वर्षको कार्यकाल हुने उक्त पदमा महिनामा करिब १८ हजार डलर तलब हुन्छ । मुख्यसचिव निकट स्रोतका अनुसार उनी ‘मुख्यसचिव भइहालियो, पैसा पनि त चाहियो नि' भन्दै उक्त पदमा मनोनयन गराउन लागिपरेका थिए । 

यसअघि नेपालका तर्फबाट उक्त पदमा रहेका डा. गोविन्दबहादुर थापा कार्यकाल सिध्याएर फर्केको ७ वर्षपछि नेपालले मनोनयनको मौका पाएको थियो । एडीबीले मनोनयनका लागि अनुरोध गर्नासाथ सहसचिव र सचिव रहेका थुप्रैले दौडधूप सुरु गरेका थिए । तर सुवेदीले जान इच्छा देखाएपछि सरकारले उनलाई मनोनयन गरिदिएको हो । 

एडीबीको जिम्मेवारी समाल्न जानुअघिसम्म सुवेदी मुख्यसचिव पदमै रहन्छन् वा अघि नै छाड्नुपर्छ, स्पष्ट भइसकेको छैन । साउनसम्म उनी पदमा रहे मुख्यसचिवका लागि अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ प्रमुख दाबेदार हुनेछन् । 

नेपालले एडीबीका साथै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) मा रोटेसनमा मनोनयनको मौका पाउँछ । एडीबीमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका साथै वरिष्ठ सल्लाहकार र सल्लाहकारमा मनोनयनको पालो आउँछ । 

विश्व बैंक र आईएमएफमा वरिष्ठ सल्लाहकार र सल्लाहकारमा मनोनयनको मौका पाउँछ । एडीबी र विश्व बैंकमा निजामती कर्मचारी पठाइन्छ भने आईएमएफमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी । वरिष्ठ सल्लाहकारमा सहसचिव दर्जा र सल्लाहकारमा उपसचिव दर्जाका कर्मचारी मनोनयन गर्ने चलन छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।