काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबीचको हानाथापले सिर्जना भएको सेयर सूचिकरण विवाद समाधान हुने भएको छ । 

बोर्डले नेप्सेमा शेयर सूचीकृत गराउँदा कम्पनीहरुले नेप्सेलाई तिर्नुपर्ने सूचीकरण शुल्क कटौतिसँगै उत्पन्न विवाद अर्को साताभित्र समाधान हुने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले प्रष्ट्याएका हुन् । 

बोर्डले शुक्रबारदेखि सुरु गरेकाको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको सम्बन्धको पाक्षिक प्रशिक्षण  कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष कार्कीले सेयर सूचिकरण शुल्कका कारण उत्पन्न विवाद समाधान हुने प्रष्ट्याएका हुन् । 

यसअघि बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५’ स्वीकृत गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सूचिकरण शुल्क कटौति भएको पत्र नेप्सेलाई पठाएको थियो । तर, नेप्सेले पनि सूचिकरण शुल्क कटौति गर्दा आफूहरुलाई आर्थिक संकट पर्नसक्ने भन्दै सो निर्णयको बिषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । ब्रोकर कमिसन घटेका कारण नेप्सेको आम्दानी घटेको र सूचीकरण शुल्क समेत घट्दा संस्था सञ्चालन गर्न स्रोतको अभाव हुने भन्दै नेप्सेले सूचीकरण शुल्क घटाउन नहुने भन्दै अर्थमन्त्रालयसम्म लबिङ्ग गर्दै आएको छ । 

बोर्ड अध्यक्ष कार्कीले नेप्सेको अनुरोधअनुसारकै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने प्रष्ट संकेत समेत गरेका छन् । 'नेप्सेले हामीलाई पुनरावलोकनका लागि लिखित अनुरोध गरिसकेको छ । यो सामान्य विवाद हो ।' कार्कीले भने-'अर्को साताको सुरुवातमै यो मिल्छ । हामी नेप्सेको अनुरोधप्रति सकारात्मक छौ ।' 

नयाँ सूचीकरण विनियमावली अनुसार ५० करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०५ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०२५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेप्सेले भने ०.०७ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क लाग्ने गरी विनियमावलीको मस्यौदा बोर्डमा पठाएको थियो ।

यसअघि कम्पनीहरूले ०.२० प्रतिशतदेखि ०.०७५ प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क तिर्दै आएका थिए । पुरानो व्यवस्था अनुसार कम्पनीले १ करोडसम्मका कम्पनीका लागि ०.२० प्रतिशत, ५० करोडसम्मका लागि ०.१५ प्रतिशत, १ अर्बसम्मका लागि ०.१० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथिको शेयर सूचीकरणका लागि ०.०७५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

बोर्डले नेप्सेले लिँदै आएको सूचीकरण शुल्कमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कटौती गरिदिएसँगै नेप्सेले केही कम्पनीको सेयर सूचिकरण नै बन्द गरिदिएको थियो । यसबाट सयौं लगानीकर्तालाई मर्का परिरहेको छ । 

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीचको हानाथापका कारण ८ कम्पनीको हकप्रद, बोनस र आइपीओ सूचिकृत हुन सकिरहेको छैन । 

बोर्ड र नेप्सेबीच काम गर्ने क्रममा समन्वयको अभाव हुँदा मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको एक लाख ३८ हजार ६०० कित्ता बोनस शेयर, सिद्धार्थ बैंकको ९५ लाख ५६ हजार ५६४ कित्ता बोनस शेयर, नाडेप लघुवित्तले चार लाख ८० हजार कित्ता प्राथमिक शेयर, पञ्चकन्या मार्इ हाइड्रोपावरको १० लाख एक हजार कित्ता प्राथमिक शेयर, हिमालयन बैंकको एक करोड ६२ लाख २९ हजार ५९ कित्ता बोनस शेयर, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक लाख ३६ हजार ६१४ कित्ता बोनस शेयर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ३३ लाख ९७ हजार ५०० कित्ता हकप्रद शेयर र सूर्योदय लघुवित्तको ७६ हजार कित्ता बोनस शेयर सूचिकरण हुन नसकेको हो ।