काठमाण्डौ । सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको 'संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका- २०७४' आजदेखि लागू भएको छ ।  

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको कामकारवाहीलाई नियमित एवं व्यवस्थित गरी शेयरधनीलगायत अन्य सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुप्रति सम्बन्धित संस्थालाई उत्तरदायी बनाई धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन २०७४ माघ २५ मा सूचिकृत सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ छ महिनाको समय दिई यही २०७५ साउन १ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा बोर्डले संसोधनसहित कार्यान्वयनमा आउने प्रष्ट्याएको छ । 

प्रस्तावित निर्देशिकामा सूचिकृत संस्थाका सञ्चालकले अन्य कुनै पनि संस्थाको तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई संशोधन गरी सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । तर, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । साथै कुनै संस्थाको सहायक कम्पनी भएमा  त्यस्तो सहायक कम्पनीमा मुख्य संस्थाको प्रतिनिधिको रुपमा सञ्चालक नियुक्त  गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

निर्देशिकाले गरेका अन्य व्यवस्था यसप्रकार छन्:

  • परिपालन अधिकृतले ऐन, नियमावली तथा नियमनकारी निकायबाट समय समयमा जारी भएको निर्देशन तथा निर्देशिका बमोजिम गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाबाट पालना भए वा नभएकोबारे प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई त्यस्तो प्रतिवेदनलाई लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने र सो प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाको बार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको । 
  • कुनै सूचिकृत संस्थाबाट पारिश्रमिक र अन्य सुविधाप्राप्त हुने गरी पदमा बहाल रहेको व्यक्ति अर्को सूचिकृत संस्थाबाट पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउने गरी नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको । साथै स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्त गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
  • संस्थामा सञ्चालकको संयोजकत्वमा एक लेखापरीक्षण समितिको गठन गर्नुपर्ने र सो समितिमा रहने सदस्यसँग संस्थामा कम्तीमा एकजना सदस्य लेखा वा वित्त बिषयमा विज्ञ वा तीन वर्षको वित्तिय क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको । साथै खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक संस्थाले खरिद बिनियमावली÷कार्यविधि बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको । 
  • संस्थाको व्यवसायको गोपनियतामा पर्नसक्ने असरलाई मध्यनजर गरी संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएका निर्णय(माइन्युट) सार्वजनिक गर्नुपर्नेको सट्टा धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने संवेदनशील निर्णय नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।
  • सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारमा बसोबास गरी आएका वा छुट्टाभिन्न भएका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आपूmले पालनपोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाई, तथा दिदीबहिनीबाट  एकभन्दा बढी सञ्चालक नियुुक्त भएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।
  • पाँचहजार कित्तासम्म शेयर लगानी गर्ने तथा चुक्तापूँजी पाँचलाख रुपैयाँसम्म रकम लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई साना लगानीकर्ता भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई संशोधन गरी चुक्तापूँजीमा पच्चास हजार रुपैयाँसम्म रकम लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई साना लगानीकर्ता भनिएको ।