काठमाण्डौ । निश्चित गिरोहले आपसमा सेटिङ गरी नेप्सेमा सूूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक बन्ने र सर्वसाधारणको लगानीमा दाइँ गर्ने प्रवृत्ति अन्त गर्ने महत्वपूर्ण विकल्प मानिएको विद्युुतीय भोटिङ(इभोटिङ)को शीघ्र कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्था अवरोध बनेर अगाडि आएको छ । 

सूूचीकृत कम्पनीहरुको सञ्चालकको निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड(सीडीएससी)को ‘मेरो सेयर’ लगइन गरी अनलाइनमार्फत इभोटिङ व्यवस्थाका गर्न खोजिए पनि नीतिगत अप्ठ्यारोका कारण यसले मूूर्त रुप पाउन सकिरहेको छैन । बरु नीतिगत अप्ठ्यारोमा खेलेर स्वार्थ समूहले सिडिएससीको यो महत्वकांक्षी योजनालाई अगाडि बढ्न नदिन असहयोग गरिरहेको छ । 

गत वर्ष निवर्तमान सीडीएससी प्रमुुख देवप्रकाश गुुप्ताले इभोटिङको सेवाको सुुरुवात गर्न खोजे पनि त्यो व्यवस्था लागूूका लागि नीतिगत व्यवस्थाकै अभाव खट्केको सीडीएससी स्रोतको दाबी छ । यो व्यवस्था लागूू गर्नकै लागि सीडीएससीसँग आवश्यक सिस्टम तयारी नै रहेको, तर मूूर्त रुप दिन नीतिमा शीघ्र संसोधन कुुरिरहेको स्रोतको  भनाई छ । ‘यस विषयका लागि धेरै लेभलमा छलफल पनि भइसकेको हो, तर यससँग चासो र सरोकार राख्ने उच्च निकायहरुले नीति नबनाइदिँदा इभोटिङ सेवा प्रारम्भ हुुन ढिलाइ भएको हो ।’ स्रोत भन्छ ।

सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई सेयरधनीको भोटको किनबेच बन्द गरी सञ्चालकको चुुनाव ‘मेरो सेयर’ लगइन गरी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था हुुनुुपर्ने जिकिर गर्छन् ।
कुुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक पद निकै आकर्षक र शक्तिशाली मानिन्छ । नेपालमा सञ्चालक बन्न केही समूूह नै  हावी हुँदै आएका छन् । 

मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकर कम्पनीहरुबाट मद्दत लिएरै सेयरधनीहरुको लगत विवरण लिएर पैसाको बाढी नै लगाई प्रोक्सी भोट किन्ने समूूह निकै सक्रिय समेत छन् । सञ्चालक पदका लागि आवश्यक भोट संग्रह गर्न क्यापिटल र ब्रोकर हाउसहरुमा आग्रह र अनुुनय गर्ने मात्र नभई विभिन्न आर्थिक प्रलोभनमा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको अमूूल्य मत केही सीमित समूूहहरुले फाइदा लिइरहेका देखिन्छन् । 

कम्पनीमा सञ्चालक पदमा पुुगेपछि कम्पनीका बारे गोप्य सूूचना दोस्रो बजारमा लिक गराई आफू र आफ्नाले कुस्त कमाउने र त्यस्ता सूचनाको आडमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता डूबाउने खेल समेत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । योबाहेक आकर्षक भत्ता, शक्ति, विदेश भ्रमण र आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुुवाउने हैसियत समेत बोक्न सक्ने भएकाले सञ्चालक बन्ने लिगलिगे दौडमा केही समूूहको हारालुुछ नै हुुने गरेको छ । 

इभोटिङको व्यवस्था हुनसके सूचिकृत कम्पनीको संचालक बन्नका लागि अहिले हुँदै आएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भोट किनबेचको खेल बन्द भई सेयरधनीहरुले वास्तविक रुपमा रुचाएको पात्र नै संचालक बन्नसक्ने अवस्था बन्नसक्छ ।