काठमाण्डौ । सेयर बजारमा आममानिसको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। बजार उकालो लागिरहेको बेला लगानीकर्ताका गुनासा र आकांक्षाहरु पनि बढिरहेका छन्। कुनै बेला घन्टौँ लाइन लागेर प्राथमिक सेयर भर्ने लगानीकर्ताहरु हातमा बोकेको मोबाइलबाटै केही मिनेटमै आईपीओमा आवेदन दिन थालेका छन्। 

दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार पनि प्राविधि भित्रिएसँगै सहज र सरल बनेको छ। अहिले अनलाइन प्रविधिबाट लगानीकर्ताहरुले घरमै बसीबसी सेयर खरिदबिक्री गरिरहेका छन्। 

प्रविधिले नेपालको पुँजी बजार विकास र विस्तारमा टेवा पुगेको छ। तर सँगसँगै थुप्रै चुनौतीहरु पनि थपिएका छन्। यसका साथै आमलगानीकर्ताहरु बजार नियामकबाट अझै सुधारका कामहरु हुनेमा आशावादी छन्। यिनै सेरोफेरोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र बिजशालाकर्मी अर्जुन तिमिल्सिनाबीच भएको कुराकानीको सारसंक्षेप : 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड ४ वर्षे रणनीति ल्याउँदैछ भन्ने सुनिन्छ। के छ त्यस्तो विशेष रणनीति ? 

– ४ वर्षे रणनीतिअन्तर्गत धितोपत्र बोर्डले झन्डै १५० बुँदे नीति–नियम ल्याउँदैछ। यसमा कानुनी, आईटीजस्ता विषय समेटिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय छन। यो रणनीति विशेष गरी बजार विकास र विस्तारमा फोकस छ। 

बैंकका सहायक कम्पनी अनि केन्द्र तथा प्रदेशमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको योजना के भइरहेको छ ? 

– यो विषय छलफलकै क्रममा छ। वास्तवमा यो विषय अघिल्लो वर्षका बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा थिएन। यो अहिले अपरिष्कृत रुपमै छ। बोर्डले प्रदेशस्तरका लगानीकर्ताका लागि ब्रोकर थप्ने विषयमा प्रदेशकै समन्वयमा छलफल गरिरहेको छ। ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ८–९ वटा वाणिज्य बैंकबाट निवेदन परेका छन्। सबैलाई एकैपटक ब्रोकर लाइसेन्स वितरण नहुन सक्छ। कुन मोडलमा कसरी जाने भन्ने विषय तय हुँदैछ। यही मोडलमा अगाडि बढ्ने भन्ने तय भइसकेको छैन। 

आईपीओमा १० कित्ता नीतिका बारेमा के निर्णय हुँदैछ ?

– १० कित्ता नीतिका बारेमा बाहिर धेरै हल्ला चलेको सुनेको छु। यो नीति हटाउनुपर्छ भन्ने बोर्डको आधिकारिक धारणा होइन। यो नीति ल्याउँदा पहिले सबैले १० कित्ता पाउँथे। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। अहिले सबैले १० कित्ता पाउन छोडेका छन्। आईपीओमा आवेदन दिँदा नै बढी खर्च हुने अवस्था छ। त्ससैले हाम्रो विचार भनेको पाउनेले कम्तीमा ५० कित्ता पाउनुपर्छ भन्ने हो। तर लगानीकर्ताले के चाहन्छन् त्यही हुन्छ। धेरै हटाउनुपर्छ पनि भनेका छन्। कतिले हटाउन हुन्न पनि भन्नेका छन्। आमलगानीकर्ताले जे भन्छन्, बोर्डले त्यही गर्छ। 

कमोडिटी एक्सचेन्ज पुनः सञ्चालन तयारी भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ ? वास्तविकता के हो ? 

– पहिलेका निवेदन रद्द भइसके। अब नयाँ शिराबाट जाँदै छौँ। यस विषयमा निचोडमा पुग्न बोर्ड सञ्चलाकको अध्यक्षतामा समिति बनेको छ। रिपोर्ट बनिसकेको छ। हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफलपछि एक–दुईवटा बोर्ड मिटिङपछि हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। 

बोर्डले सेयर बजार विस्तार र विकासका लागि अन्य नयाँ के–के काम गर्दैछ ?

– बोर्डले ल्याउन लागेको ४ वर्षे रणनीतिमा धेरै नयाँपन हुनेछ। हरेक वर्ष आउने नीति–नियमले यसलाई सपोर्ट गर्छ। प्राविधिक सुधारका काम पनि छन्। सीडीएससीको ‘मेरो सेयर’ मा सुधार, ब्रोकरको टीएमएस र डीपीहरुमा सुधार गर्नुपर्नेछ।  अबको एक–दुई हप्तापछि ‘मेरो सेयर’ मा समस्या आउँदैन।

ब्रोकरहरुले आफ्नै टीएमएस ल्याउने कुरा छ। नेप्सेले नदिने भन्छ। बोर्डको आधिकारिक धारणा के हो ?

नेप्सेको सिस्टम भरपर्दो भएन। त्यसैले ब्रोकरहरुले ल्याउने भनेको सिस्टम लगानीकर्तामैत्री र सुरक्षित छ भने किन ल्याउन नदिने ? तर ब्रोकर ल्याउने भनेको सिस्टम नेप्सेको सिस्टमसँग म्याच हुनुपर्यो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्यो। एपमा  आधारित हुनुपर्यो। डाटा र सेक्युरिटीका विषय छ। विभिन्न प्रडक्ट दिने खालको हुनुपर्यो। मार्जिन टे«डिङ, कारोबार राफसाफ, इन्ट्रा डे सिस्टमजस्ता सुविधा पनि हुनु पर्यो। सेवासुविधासम्पन्न हुनुपर्यो।

ब्रोकरहरुलाई नै टीएमएस दिएपछि लगानीकर्ताका व्यक्तिगत विवरण कति सुरक्षित होला ? 

– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवासुविधा अहिले लगानीकर्तालाई आवश्यक छ। ब्रोकर आफैँले आफ्ना ग्राहकका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने सिस्टम ल्याउन लागेका छन्। अहिले जसरी नेप्सेको सिस्टम एप्रोच गरेर काम भइरहेको छ, त्यसरी नै ब्रोकरको सिस्टममा एप्रोच गरेर काम हुन्छ।

सीएनएस अर्थात क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट कमिसनको विषयमा नेप्से र सीडीएससीबीच द्वन्द्व देखिएको छ। बोर्डले समन्वय गरेको छ कि छैन ?

– कस्तो कमिसन कसले पाउने हो ? ऐन–नियम र बिनियममा लेखिएको छ। त्यहीअनुसार नै हुनुपर्छ। त्यसैले नियमअनुसार नेप्सेले पनि दिनुपर्ने दिनैपर्छ र सीडीएससीले पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ। अलि पहिले यो विषयमा विवाद थियो। तर अहिले छजस्तो मलाई लाग्दैन।

आमलगानीकर्ताको एउटै गुनासो छ– ‘सेयर बेच्दा ईडीआईएस गर्न लगाएर झन्झट भयो।’ बोर्डको यसमा के धारणा छ ? 

त्यो यस्तो हो। मानिलिनुस् मैले जग्गा बेचेँ। पैसा पनि लिएँ तर पछि मालपोत किन जाने भनेर हुन्छ र ? मैले त्यहाँ गएर ल्याप्चे किन हान्ने भनेजस्तै हो। जग्गा किनबेचेपछि जसरी विधिवत रुपमा कागज गर्नुपर्छ, त्यसरी नै यो धितोपत्रको कारोबार हुन्छ। यो दुइटा प्रक्रिया हुन्छन्। एउटा डीआईएस दिएर हुन्छ। अर्को ईडीआईएस गरेर हुन्छ। अहिले डिजिटल माध्यमबाट ईडीआईएस गर्ने व्यवस्था छ। मेरो सेयरमा सुधारको आबश्यकता छ। जुन हामी गर्छौं।

पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) लाई भित्र्याउने विषयमा के भइरहेको छ ? 

– यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्से सबैको भूमिका हुन्छ। एउटा विज्ञ टोलीबाट यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। विज्ञ टोलीले अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन दिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने छौँ।