– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार  आजबाट अल्पकालीन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सीडीएससीका अनुसार आजबाट ‘मेरो सेयर’ मा भएको सेयर अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनेर सिस्टममै देखिनेछ र लगानीकर्ताले बेचेको सेयर फस्ट इन फस्ट आउट (फिफो) विधिबाट कटौती हुनेछ। 

जिन्सी सामग्री व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने विधिलाई फिफो भनिन्छ। यो भनेको पहिला किनिएको समान पहिला नै प्रयोग होस् र वस्तुको मिति सकिएर खेर नजाओस् भन्ने हो। 

अर्थ मन्त्रालयबाट यो नियम निकै चलाखीका साथ अहिले सेयर बजारमा लागू गरिएको क्लब हाउसमा  सहभागी एक लगानीकर्ताले बताए। ‘विशेषगरी फिफो विधि जिन्सी सामग्रीमा उपयुक्त हुन्छ’, ती लगानीकर्ताले भने, ‘तर पुँजी बजारमा भने कर बढी उठ्ने हुनाले सरकारले चलाखीपूर्वक यो विधि यहाँ पनि लागू गर्यो।’ 

उदाहरणका लागि यदि कसैले ‘ए’ भन्ने कम्पनीको सेयर किनेको ११ महिना हुँदैछ। त्यही कम्पनीको सेयर उसले फेरि १ हप्ताअघिमात्रै किनेको छ। ‘अब उसलाई पैसाको अवश्यकता पर्यो, उसले त्यही कम्पनीको बेच्यो भने अब फिफो विधिबाट सेयर सेटलमेन्ट हुँदा ११ महिनापहिले किनेको सेयर सेटलमेन्ट हुन्छ’, ती लगानीकर्ताले भने, ‘जसले गर्दा ऊ केही समयका कारण अल्पकालीन लागानीकर्तामा पर्छ र ७.५ प्रतिशत नै पुँजीगत लाभकर तिर्न बाध्य हुन्छ।’

यो विधि लागू गर्नु भनेको सरकार तथा नियामक जसरी पनि बढी कर उठाउने ध्याउन्नमा रहेको पनि ती लगानीकर्ताको दाबी छ। यसरी करकट्टी गर्दा ९० प्रतिशत लगानीकर्ता अल्पकालीन लगानीकर्तामा पर्ने पनि उनले दाबी गरे। 

सीडीएससीका सीईओ पूर्णप्रसाद आचार्यले आफूहरुले बजेटले नै गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमात्रै गरेको दाबी गरे। ‘बजेटले जे व्यवस्था गर्यो, त्यो हामीले प्राविधिक रुपमा सहज कार्यान्वयनमात्रै गर्ने हो’, उनले भने, ‘आजबाट हामीले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छौँ।’

यसैबीच नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार पुँजीगत लाभकर कार्यान्वयन गर्न गराउन सीडीएससीलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ। यसका साथै लगानीकर्ताहरुलाई पनि सोहीअनुसार गर्न गराउन धितोपत्र बोर्डले अनुरोध गरेको छ।