काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सेयर बजारको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा जिम्मेवार पक्षको ध्यान जान अति आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७१ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अधयक्ष महल्ले आमनागरिकले सहभागिता बढाउँदै गरेको र भर्खर–भर्खर विकसित हुन लागेको पुँजी बजार एक्कासि ओरालो लाग्न थालेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरे। ‘आमनागरिकसँग रहेको स–सानो पुँजी एकीकृत भई मेगा परियोजनाहरुमा परिचालन गर्न सकिने यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सेयर बजारको अवस्थाले नै बाह्य लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने हुँदा यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा जिम्मेवार पक्षको ध्यान जानु अति आवश्यक छ।’ 

अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रारंभिक संकेतहरु देखिन थालेको अवस्थामा २०७६ को अन्त्य देखि फैलिएको कोभिड संक्रमणले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको मल्लले बताए। ‘अहिले उक्त महामारीका प्रकोप करीव करीव नियन्त्रणमा छ। अव त्यसको नकारात्मक असरबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनु संपूर्ण जिम्मेवार पक्षको प्रमुख दायित्व भएको छ’, उनले भने, ‘तसर्थ राज्यले अविलम्ब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि पुनकर्जा, पुनर्तालिकालगायत आर्थिक विकासको विशेष प्याकेज घोषणा गर्ने र निकट भविष्यमा नै जारी हुने आव २०७९÷८० को बजेटमार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिने र विस्तार गर्ने कार्य हुनुपर्दछ।’

विद्यमान अवस्थामा मुलुकमा विद्युत आपूर्तिको समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै मल्लले तरलताको चरम अभाव देखिएको र ब्याजदर बढेको पनि बताए। ‘पूर्वी युरोपमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले पेट्रोलियमलगायतका केही अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ’, उनले भने।

मुलुकको कूल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै पनि आयात धान्न सकेको छैन ।

विगत केही वर्ष देखि पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण घटेको छ । निरन्तरको बढ्दो आयातले विदेशी मुद्रा संचितिमा ह्रास आएकोले केही वस्तुहरुको आयातलाई कटौती गर्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ । ‘तर पुँजीगत वस्तुहरु, औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने वस्तुहरुको आयातलाई समेत निरुत्साहित गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने तर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसका साथै परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत वृद्धि नगरेसम्म आयात कटौतीले मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्न सक्दैन।’ 

एलसी एवं भन्सारमा कारोवारमूल्यलाई मान्यता दिइनु मल्लको भनाइ छ। ‘आयकरको अधिकतम सीमा व्यक्तिगततर्फ ६ लाख रुपैयाँ र दम्पतीतर्फ ८ लाख पुर्याईनुपर्छ’, उनले भने, ‘कारोबारका आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्ने थ्रेस होल्ड ५० लाखबाट बढाइ रु. १ करोड गरी करको दर ०.५ प्रतिशत गरिनुपर्दछ । यसले साना व्यवसायीलाई राहत पुग्ने र राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ।’