– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । नेपालको सेयर बजारको इतिहास धेरै पुरानो होइन । करिब ३० वर्षको इतिहासमा सेयर बजारमा साना–ठूला धेरै उतार–चढाव भए। त्यस्ता उतार–चढावको मुख्य कारक सरकारी नीति नै रहेको देखिन्छ। 

२०६५ साल भदौ १५ गते ११७५ को विन्दुमा पुगेको सेयर बजार तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ‘जुवाघर’को संज्ञा दिएपछि लगातार घटेर २०६८ असार १ गते २९२ को विन्दुमा झरेको थियो। 

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६४–६५ को मौद्रिक नीतिलाई पनि सेयर बजारले सहज रुपमा लिन सकेन । प्यानको अनिवार्य व्यवस्था, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर खरिद गर्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्नेजस्ता प्रावधानले बजारमा सहज रुपमा लगानी बढ्न सकेको थिएन। 

त्यसैगरी सरकारको कर नीतिले पनि सेयर बजारमा लगानी प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ। 

सेयर बजारमा सरकारले २०५८ सालबाट पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ। तत्कालीन अवस्थामा नाफामा कर तिर्नुपर्ने तर घाटामा समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यही कारण त्यतिबेला संस्थागत लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्रिन सकेनन्। 

हालको अवस्था 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१को बजेटमार्फत करको स्ल्याब बढाइदिएको छ। यसबीच सेयर बजारको आम्दानीलाई आयकरमा जोडिदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले विरोध गरिरहेका छन्। 

खासगरी लगानीकर्ताले सेयर बजारको आम्दानीलाई पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत यसअघिको व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिको हकमा ७.५ प्रतिशत र संस्थाको हकमा १० प्रतिशत नै अन्तिम कर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सरकारले बजेटमा आयकरसँगै पुँजीगत लाभकर पनि जोडिदिएको भन्दै लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। 

लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर नभएको खण्डमा सडक आन्दोलनसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन्। लगानीकर्ताहरुले अहिले सरकारले ल्याएको करको व्यवस्था कर विभागको २०७७ असार ५ को पत्रविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। आजका मितिसम्म फर्म वा कम्पनीबाहेक व्यक्तिमार्फत गरिएको कारोबार व्यवसायका रुपमा नरहेको र सोअनुसार रकम विवरण बुझाउनुपर्ने शीर्षकमा नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।  

वित्त विश्लेषक हेमन्त बस्याल पुँजीगत लाभकार भनेको सैद्धान्तिक रुपमा अन्तिम कर नै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘तर, कानुनले भने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भनेर कहीँ पनि हालसम्म व्याख्या गरेको छैन’, उनले भने, ‘यो समस्या आजको मात्रै होइन, यो समस्या हिजो पनि थियो । तर, लगानीकर्ताले खासै वास्ता गरेनन्।’

‘पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनुपर्ने हो’, बस्यालले भने, ‘तर कानुनमा एउटा र बोलीमा अर्को देखियो। यस विषयमा सरोकारवालाहरुबीच बहस हुन आवश्यक छ।’

अधिवक्ता ज्योति दाहाल पनि करको विषय प्रस्ट नभएको बताउँछन्। ‘पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर पनि भन्ने र कर तिर्न आऊ पनि भन्नु रहस्यमय छ।’ 

यो विषयमा अब मौखिक रुपमा भनेरमात्र नहुने दाहाल बताउँछन्। ‘ऐन–कानुनअनुसार नै लिखित रुपमा नै परिपत्र आउनुपर्छ’, उनले भने।