काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबीचको हानाथापले सिर्जना भएको सेयर सूचिकरण विवाद समाधान भएको छ । 

बोर्डले नेप्सेमा शेयर सूचीकृत गराउँदा कम्पनीहरुले नेप्सेलाई तिर्नुपर्ने सूचीकरण शुल्क कटौतिसँगै उत्पन्न विवाद नेप्सेको अनुरोधसँगै बोर्डले सूचिकरण शुल्कको बिषयमा पुनर्विचार गरी निर्देशन जारी गरेपछि केही दिनदेखि उत्पन्न विवाद साम्य भएको हो । 

हुन त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बोर्डले शुक्रबारदेखि सुरु गरेकाको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको सम्बन्धको पाक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रममै यो साता सूचिकरण विवाद समाधान हुने बताएका थिए । उनले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै सोमबार बोर्डले सूचिकरण शुल्क सम्बन्धी नयाँ दरसहित निर्देशन जारी गरेको हो । 

नयाँ सूचीकरण विनियमावली अनुसार ५० करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०५ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०२५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट धितोपत्र बोर्ड पछि हटेको छ । नेप्सेले ०.०७ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क लाग्ने गरी विनियमावलीको मस्यौदा बोर्डमा पठाएको थियो ।

बोर्डले ५० करोडसम्म चुक्तापूँजी भएका कम्पनीको वार्षिक शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र सूचिकरण शुल्क ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, ५० करोड भन्दा माथिका कम्पनीको हकमा वार्षिक शुल्क १ लाख र सूचिकरण शुल्क ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम २ लाख ५० हजार तोकेको छ । 

बोर्डले डिबेञ्चर एकांक बचत तथा समूहगत बचततर्फको सूचिकरण र वार्षिक शुल्क समेत परिमार्जन सहित पठाएको छ । जस अनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म निश्कासित रकम भएकाले वार्षिक शुल्क २५ हजार र सूचिकरण शुल्क ६० हजार तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, रु. ५० करोड भन्दा माथि निश्कासित रकम भएका यस्ता कम्पनीमा सूचिकरण शुल्क १ लाख र वार्षिक शुल्क ५० हजार लाग्नेछ ।

बोर्डले सूचिकरण निवेदन दस्तुरको रुपमा १५ हजार निवेदनका साथमा संलग्नगरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । 

यसअघि कम्पनीहरूले ०.२० प्रतिशतदेखि ०.०७५ प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क तिर्दै आएका थिए । पुरानो व्यवस्था अनुसार कम्पनीले १ करोडसम्मका कम्पनीका लागि ०.२० प्रतिशत, ५० करोडसम्मका लागि ०.१५ प्रतिशत, १ अर्बसम्मका लागि ०.१० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथिको शेयर सूचीकरणका लागि ०.०७५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 

यसअघि बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५’ स्वीकृत गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सूचिकरण शुल्क कटौति भएको पत्र नेप्सेलाई पठाएको थियो । तर, नेप्सेले पनि सूचिकरण शुल्क कटौति गर्दा आफूहरुलाई आर्थिक संकट पर्नसक्ने भन्दै सो निर्णयको बिषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो । ब्रोकर कमिसन घटेका कारण नेप्सेको आम्दानी घटेको र सूचीकरण शुल्क समेत घट्दा संस्था सञ्चालन गर्न स्रोतको अभाव हुने भन्दै नेप्सेले सूचीकरण शुल्क घटाउन नहुने भन्दै अर्थमन्त्रालयसम्म लबिङ्ग गर्दै आएको थियो । 

बोर्डले नेप्सेले लिँदै आएको सूचीकरण शुल्कमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कटौती गरिदिएसँगै नेप्सेले केही कम्पनीको सेयर सूचिकरण नै बन्द गरिदिएको थियो । यसबाट सयौं लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो ।

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीचको हानाथापका कारण ८ कम्पनीको हकप्रद, बोनस र आइपीओ सूचिकृत हुन सकेको छैन ।

बोर्ड र नेप्सेबीच काम गर्ने क्रममा समन्वयको अभाव हुँदा मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको एक लाख ३८ हजार ६०० कित्ता बोनस शेयर, सिद्धार्थ बैंकको ९५ लाख ५६ हजार ५६४ कित्ता बोनस शेयर, नाडेप लघुवित्तले चार लाख ८० हजार कित्ता प्राथमिक शेयर, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको १० लाख एक हजार कित्ता प्राथमिक शेयर, हिमालयन बैंकको एक करोड ६२ लाख २९ हजार ५९ कित्ता बोनस शेयर, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक लाख ३६ हजार ६१४ कित्ता बोनस शेयर, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ३३ लाख ९७ हजार ५०० कित्ता हकप्रद शेयर र सूर्योदय लघुवित्तको ७६ हजार कित्ता बोनस शेयर सूचिकरण हुन नसकेको हो । अब यी कम्पनीको सेयर समेत सूचिकरण हुने र लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बन्ने अवस्थाको अन्त हुने नेप्सेका एक अधिकारीले बिजशालालाई बताएका छन् ।