काठमाण्डौ । सैनिक अदालतले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ पठाउँदै सेनाको कानुनी कारबाहीका विषयमा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र’ को प्रयोगमार्फत हस्तक्षेप नगर्न माग गरेको छ । सेनाको अनुशासनमा असर पर्ने गरी ‘स्वेच्छाचारी’ निर्णय भएको भन्दै सैनिक विशेष अदालतविरुद्ध नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले सर्वोच्चमा दायर गरेको एक रिटमा यस्तो माग पेस भएको छ ।

सर्वोच्चले सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिटमार्फत सुनुवाइ गर्ने हो भने मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै नहुने भनाइसमेत जबाफमा छ । सैनिक अधिकृतले नक्कली प्रमाणपत्र र झूटा विवरण पेस गरेको एक मुद्दामा संविधान र सैनिक कानुनको दायराबाहिर गई निर्णय दिएको आरोपसहित सेना आफ्नै अदालतविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।

आफ्नै अदालतविरुद्ध सेना पहिलोपल्ट रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको हो । रिटमा सर्वोच्चको मागअनुरूप सैनिक अदालतले जबाफ दिएको हो । अत्यन्त संवेदनशील मानिने सेनाको ‘नेसनल सेक्युरिटी वार कोर्स’ तालिममा छनोट हुन सेनाका तत्कालीन सहायक रथि हेम खत्रीले भारतको मगध विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको तथा सिफारिसकर्ता विभागीय प्रमुखविरुद्ध चलेको मुद्दामा सैनिक अदालतले सेनाको अनुशासनमा असर पुग्ने गरी निर्णय दिएको जंगीअड्डाको दाबी थियो ।

उक्त विवादमा सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले गत मंसिरमा सैनिक विशेष अदालतसँग कारणसहित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सैनिक विशेष अदालतका तर्फबाट रजिस्ट्रार रहेका प्रा.डा. महासेनानी जीवन दाहालले जबाफ पठाएका छन् । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रमाणको यथोचित मूल्यांकन गरी तहतह फैसला भई अन्तिम भएर रहेको मुद्दाका सम्बन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने होइन’, जबाफमा लेखिएको छ, ‘पुनरावेदनको रोहमा क्षेत्राधिकारप्राप्त सैनिक विशेष अदालतबाट न्यायपूर्ण, पारदर्शी र कानुनसंगत रूपमा उचित आधार र कारण खुलाई अन्तिम फैसला भएको विषयलाई लिएर असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट अदालतमा प्रवेश गर्ने हो भने मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन ।’

पाकिस्तानमा सन् २०११/१२ मा सञ्चालन भएको ‘वार’ सम्बन्धी तालिमका लागि सेनाका तत्कालीन सहायक रथि खत्रीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सहभागिता जनाएको आरोपसहित छानबिनका लागि सुरुमा सेनाको ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन भई समरी जनरल सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

उक्त मुद्दामा सैनिक सचिव विभागमा विभागीय प्रमुख रहेका प्रेमप्रकाश थापाले खत्रीका प्रमाणपत्रको सत्यता यकिन नगरी तोकिएको अन्तिम मिति नाघेपछि तालिममा पठाएको दाबीसमेत सेनाको थियो जसका कारण अन्य योग्य व्यक्ति तालिमबाट वञ्चित हुन पुगेको सेनाको दाबी छ । जन्ममिति पनि सच्याएर रक्षा मन्त्रालय र तालिम छनोट बोर्डमा झूट्टा विवरण पेस गरेकाले खत्री र थापालाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित समरी जनरल सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

उक्त अदालतबाट खत्रीलाई भविष्यमा सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा थापालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सैनिक सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध दायर गरेको पुनरावेदनमा सैनिक अदालतले गत वर्षको जेठ १३ गते खत्रीलाई सफाइ दिने गरी फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाका कारण कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएकाले सर्वोच्चमा रिटको विकल्प नरेको जंगीअड्डाको दाबी छ ।

तर सैनिक अदालतले भने कसरी ? कसले ? हकअधिकार हनन गरेको भनेर रिटमा स्पष्ट किटानीसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ । तहतह हुँदै अदालतबाट सबुत प्रमाण बुझी मुद्दा अन्तिम भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट लाग्न नसक्ने गरी २०६५ सालमा नजिर स्थापित भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गरिएको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।