–अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसले गत आइतबार लोकतन्त्र दिवसको दिन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थितिमा ‘सबल स्थानीय सरकार ः समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ भन्ने नारासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। 

घोषणापत्रमा कांग्रेसले उत्पादनशील र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुका साथै नगरिएको ज्ञान र सीप क्षमताको वृद्धि गर्दै तिनको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसका साथै आर्थिक विषयहरुलाई समावेश गर्दै सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै उद्यममा जोड्ने, कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, विप्रेषण बढाउने, प्रमाण, तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बजेट निर्माण गर्नेलगायतको विषयहरु उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, उद्यम र रोजगारीमा श्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।  

नेकपा एमालेले पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार’ नारासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। गत शुक्रबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७४औँ स्थापना दिवसका अवसर ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित अन्य वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थितिमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो।

घोषणापत्रमा सरकारको अयोग्यता, गैरजिम्मेवारपन र स्वार्थप्रेरित नीतिका कारण ९ महिनाको छोटो अवधिमै मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका साथै अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, तरलता संकट, चालु खाता घाटा, गलत सूचना प्रवाह गर्ने, तथ्यांकलाई तोडमोड गर्ने आर्थिक अनियमितताजस्ता गतिविधि मौलाएको उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी स्वाधीन अर्थप्रणाली विकास गर्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरुमा आमनागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। घोषणापत्रको आर्थिक पाटामा कृषिमा आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, सहकारी मार्फत छरिएको पुँजी एकीकृत गर्ने, पुँजीका साथै स्रोतको सही परिचालन गरिने उल्लेख छ।

देशकै ठूला दल कांग्रेस र एमालेको घोषणापत्रमा शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्यमलगायतको विषयहरु समेटिँदै गर्दा लाखौँको संख्यामा नागरिकहरु संलग्न भएको पुँजीबजारले भने कुनै स्थान नपाएको देखिन्छ। सीडीएससीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार डिम्याट खातामात्र खोल्ने संख्या ५१ लाख नाघिसकेको अवस्था छ। तर, विडम्बना देशको लाखौँ संख्याका नागरिक संलग्न भएको पुँजीबजारको विषयमा घोषणापत्रमा उल्लेख नहुँदा पार्टीहरुको प्राथमिकतामा नै पुँजीबजार नपरेको देखिन्छ।

एमालेले अघिल्लो स्थानीय निकायको चुनावको घोषणापत्रमा भने ‘घर–घरमा बिजुली ः जन–जनमा सेयर नीति’ लागू गरिनुका साथै जलविद्युत परियोजनाहरुमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भनिएको थियो। तर, एमालेको यसपालिको चुनावी घोषणापत्रमा भने उक्त विषयले पनि स्थान पाउन सकेन।
पुँजीबजार जानकार राजनीतिज्ञहरुले पुँजीबजारमार्फत हुने पुँजी संकलन, पुँजी परिचालनलगायतको महत्व नबुझ्दा राजनीतिज्ञहरुले बेलाबखतमा बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अभिव्यक्ति साथै नीतिहरु अवलम्बन गर्ने गरेको आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै आएका छन्।

लाखौँको संख्यामा मुलुकका नागरिक पुँजीबजार जोडिएको बेला पनि स्थानीय निकायको चुनावको घोषणापत्रमा ‘पुँजीबजार’ विषय नै उल्लेख नहुँदा देशको नै ठूलो दलका राजनीतिज्ञहरुले पुँजीबजारको महत्वका साथै बजार विस्तार र विकासको आवश्यकता महसुस नगरेको सन्देश नागरिक स्तरमा गएको पाइन्छ।