काठमाण्डौ । सरकारले विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि तथा मापदण्ड नबनेसम्म कुनै आर्थिक निर्णय गर्न स्थानीय तहलाई अंकुश लगाएको छ ।

बिहीबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा बसेको अर्थ, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयुक्त वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

आफूसँग प्रयाप्त स्रोतबिना स्थानीय तह प्रतिनिधिबीच भत्ता बाँड्न प्रतिस्पर्धा गरेपछि सरकारबाट यसतो निर्देशन भएको हो । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।