काठमाण्डौ । सरकारले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले ८३० स्थानीय तह(७५३ र जिसस ७७)मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको तीन हजार २६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी दुई हजार ६५४ कायम गरिएको छ ।
केन्द्रमा रहने मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको हालको संख्या र कायम गरिएको दरबन्दी:
क्र.स मन्त्रालय हालको दरबन्दी/कायम गरिएको दरबन्दी
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १९८/२३२
२. अर्थ २४०/१८६
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २२७/१५२
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ११२/११७
५. कानून, न्याय तथा संसदीय ममिला १०४/१०४
५. कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी ३३५/१७९
७. गृह ३०७/२२६
८. परराष्ट्र १४१/१४१
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १०६/९४
१०. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८०/८६
११. रक्षा ९८/९८
१२. वन तथा वातावरण १६१/१३०
१३. शहरी विकास १०२/७७
१४. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २२६/१८७
१५. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ६७/७२
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १०६/८४
१७. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ३३१/१७४
१८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७५/८५
१९. स्वास्थ्य १११/१०६
२०. खानेपानी ७७/६८
२१. युवा तथा खेलकुद ६६/५६
कुल-३,२६०/२,६५४
सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ पारित गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानून बनाएर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउने रु ६८ करोड ६० लाख स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अजरबैजानको वाकुम र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको थाइल्याण्डमा हुने भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विशेषज्ञ चिकित्सकमा डा दिव्यासिंह शाह र डा दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
