काठमाण्डौ । स्थानीय तहहरुले ऐनमै नभएको सुविधामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। 

हालै सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको छ। महालेखाका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बनधी ऐन, २०७५ विपरीत अन्य सुविधाहरु करोडौँ खर्च गरेको देखिएको हो। यो ऐनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले आफ्नो पदको कामकारबाही सुरु गरेको मितिदेखि अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिमको रकम मासिक सुविधाबापत पाउने व्यवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८ वटा स्थानीय तहले उक्त ऐनमा व्यवस्था नभएको पर्व खर्चबापत १ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, ४७ वटा स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा १ करोड ९० लाख ७३ हजार तथा ८४ स्थानीय तहले ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी घरभाडा, यातायात, इन्धनलगायतमा ३ करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

यसैगरी ९३ वटा स्थानीय तहले ऐनमा तोकिएको भन्दा फरक हुने गरी मासिक सुविधाबापत ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ। 

त्यस्तै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था ऐनमा छैन। तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी ९ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यसरी ऐनविपरीतको सुविधा र पारिश्रमिकबापत भुक्तानी गरिएको रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।