काठमाण्डौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो।

प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, ७५ करोड रुपैयाँमात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन नै दिएन। 

अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यस्ता सम्पत्तिको न्यूनतम मूल्य तोक्नेछ। यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सकिनेछ। सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कुल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ। 

लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ। खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ।

लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमपतिपत्र दिने व्यवस्था छ। यस्तो नभएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ।