काठमाण्डौ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिएको छ। 

सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखिएको छ। 

विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन–नियमहरु संशोधन गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

ैद्योगिक विकासलाई तिव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ। 

राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने र कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। 

विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने र राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने र विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कपमशनलाई पादर्शी बनाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनेजस्ता कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सब्घका विभागहरु खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिबको समस्या हल गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउने भएको छ। 

यस्ता छन् संयुक्त सरकारका प्राथमिकता

  • संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन÷ विकास, सब्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने।
  • देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने।
  • समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिब्गीय सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबम्न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने।
  • गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने। भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने।
  • शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरुसँग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने।
  • उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने।
  • खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने।
  • जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने।
  • राष्ट्रिय हित को रक्षा एबम् जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने।