काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार माथि पुगेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्थामा  ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ आकर्षित हुने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ‘कोभिड–१९ महामारीः स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजना’ मा विश्वव्यापी प्रक्रियाअनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या र अवस्थाका आधारमा महामारीलाई स्तर निर्धारण गरिएको छ । उक्त योजनामा दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित पुगेपछि ‘लेभल–२’ मानिने र यस स्थितिमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा हुन सक्ने उल्लेख छ । 

यही ऐनमा टेकेर स्वास्थ्यले संकटकालको प्रस्ताव लैजाने भएको हो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था(स्वास्थ्य संकटकाल)’ घोषणा हुनसक्नेछ । 

मन्त्रालय मातहतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा वासुदेव पाण्डेले दुई हजार सङ्क्रमित नाघेपछि थप परीक्षणमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयबट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्काउने र स्वदेश फर्केपछि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म लान नेपाली सेनाको समेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गरिसकेको छ । 

‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएमा अति गम्भीर अवस्थाका बाहेक सामान्य अवस्थाका सङ्क्रमित ‘होम आइसोलेशन’मा रहनुपर्नेछ । यो लेभलसम्म मुलुकका सबै कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा ८० प्रतिशत आइशोलेसन बेड क्षमता प्रयोग गर्दा चार हजार सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको हुनुपर्छ । यो लेभलबाट माथि गएपछि कोरोना डेडिकेटेड घोषित नगरिएका र सबै निजी अस्पतालले पनि अनिवार्य रुपमा कोरोना परीक्षण र उपचार गराउनुपर्छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘लेभल–३’ पछि विश्व स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा विश्वव्यापी उत्पादन र वितरणको प्रणालीमा अवरोध पुग्न जानेछ । 

नेपाल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर रहँदै आएको छ । छिमेकी भारतमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । 

नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमणबाट नौ जनाको निधन भइसकेको छ भने २३०० बढी संक्रमित भएका छन् ।

अहिलेसम्म सातै प्रदेशका ६४ जिल्लाका मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको छ ।  

‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ को दफा ४८(१) मा ‘आपत्कालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन तोकिए बमोजिमको दू्रत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहने उल्लेख छ । 

सो ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४८ को उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानूनबमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाअनुरूप हुने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानूनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’

हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी २६ हजार ९३० अस्पताल, एक हजार ५९५ सघन उपचार कक्ष (आइसियु), आठ सय ४० भेन्टिलेटर, आइसियुसहितको अस्पताल १९४, कोरोना क्लिनिकसहितका अस्पताल १११ छन् । मन्त्रालयको उक्त योजनामा लेभल १ का १३, लेभल २ का लागि १२ र लेभल ३ का लागि ३ कोरोना अस्पताल रहेको जनाइएको छ । योजनामा लेभल २ सम्ममा मात्र विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने र लेभल ३ मा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । 

चीनमा गत ३१ डिसेम्बर २०१९ मा विश्वमै पहिलो कोरोना सङ्क्रमित देखिएको थियो । ‘पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेशनल कन्सर्न (पिएचइआइसी)ले यसलाई ११ मार्च २०२० मा महामारीका रुपमा घोषणा गरेको थियो । नेपालमा गत माघ ९ गते चीनबाट फर्केका नेपाली पुरुषमा पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो । रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी लागू गरेको छ ।