काठमाण्डौ । हकप्रदलाई साधारणसभाबाट समेत पारित गरी सेयर मूल्य बढाउने र पछि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नभएपछि सो निर्णय फिर्ता लिई लगानीकर्तालाई उल्लू बनाउनेका दिन अब सकिएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि संगठित संस्थाले साधारणसभाबाट हकप्रद सेयरको निश्कासनको निर्णय गरिसकेपछि सो निर्णय अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै लगानीकर्तालाई उल्लूू बनाएर चलखेल गर्नेहरुको दिन सकिएका हुन् । 

विगतमा जनता बैंक नेपाल, रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक लगायतले आकर्षक हकप्रदको घोषणासँगै साधारणसभाबाट समेत पारित गराइसकेपछि आफू अनुकुल नभएपछि फिर्ता लिएका थिए । सो क्रममा धेरै लगानीकर्ताहरु राम्रो हकप्रद पाइने भएपछि हौसिएर ती संस्थाहरुमा ठूलो रकम लगानी गरेका थिए । तर, पछि एकाएक हकप्रद फिर्ता लिने निर्णय भएपछि उनीहरुलाई निकै ठूलो घाटा भएको थियो । ती संस्थाहरुको फट्याईंको बिषयमा लगानीकर्ताहरुले बोर्ड लगायतका निकायमा उजुरी गरे पनि न्याय पाउन सकेका थिएनन् । तर, अब बोर्डले त्यस्तो प्रवृति नै दोहोरिन नदिनका लागि निर्देशिकामै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको हो । 

सङ्गठित संस्थाले प्रदान गर्ने हकप्रद वा वोनस शेयर वापतको शेयर खण्डित हुने भएमा खण्डित शेयरलाई पूर्ण कित्ताको रूपमा नपुग रकम समेत लिई दरखास्त लिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै,संगठित संस्थाले हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्दा शेयरधनीको संख्या र ठेगानालाई आधार मानी शेयरधनीको पहँुच हुने गरी काठमाण्डौ बाहिर संकलन केन्द्र तोक्नुपर्ने, हकप्रद शेयरको दरखास्त फाराम डाउनलोड गरी भर्न सक्न तथा  हकप्रद शेयर पाउने शेयरधनीको भौतिक तथा अभौतिक जुनसुकै रुपमा शेयर कायम रहेता पनि आफूले पाउने सम्पूर्ण शेयरको एउटै दरखास्त दिने जस्ता व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने भएको छ । 

बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनी बाहेकका प्रत्यक्ष नियमन निकाय नभएका संगठित संस्थाको हकप्रद तथा थप धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समेत निर्देशिकामा गरिएको बोर्डले जनाएको छ । 

सङ्गठित संस्थाले साधारणसभाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको चार महिना भित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थालाई दुई महिनाभित्र बोर्डमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने थप सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धमा समेत दुई महिना भित्र निवेदन दिनुपर्ने र साधारण सभाले पारित गरेको बोनस शेयर दर्ताको लागि तीस दिनभित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरी बोनस शेयर दर्ता गर्ने अवधि समेत घटाइएको बोर्डले जनाएको छ । 

यस्तै, मर्जर वा एक्वीजिसनपछि एकीकृत कारोबार सुरु भएसँगै सेयरको कारोबार तत्काल सुरु नहुने र लामो समयसम्म सर्वसाधारणको लगानी फ्रिज हुने समस्यालाई समेत बोर्डले सम्बोधन गरेको छ । उसले अब एकिकृत कारोबार शुरु भए संगै शेयरको कारोबार समेत शुरु हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यदि एकिकृत कारोबार शुरु भए सँगै विशेष कारण शेयरको कारोबार हुन नसकेमा एकिकृत कारोबार शुरु भएको बढीमा पन्ध्र दिनभित्र शेयरको कारोबार गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।