काठमाण्डौ । जगदम्बा हस्पिटालिटीको नक्सालमा निर्माणाधीन डबल ट्री हिल्टन होटेलको नक्सापास काठमाडौं महानगरपालिकाले हचुवाको भरमा गरेको खुलेको छ । नक्सापासअघि फिल्डमा गई स्थानीयको रोहवरमा स्वीकृति र होटेल स्थापना गर्दा हुन सक्ने क्षतिको आँकलनसमेत नगरी महानगरपालिकाले १७ जेठमै नक्सापास गरेको पाइएको छ ।

अख्तियारसँगै संसद्को अनुगमन तथा सुशासन समितिले समेत हिल्टन होटेलको बदमासीबारे उपसमिति बनाई छानबिन सुरु गरेको छ । हिल्टनको नक्सापासमा ठूलो रकम चलखेल भएको महानगरपालिकाका केही कर्मचारीको आरोप छ ।

मापदण्डविपरीतको निर्माण कार्य तुरुन्त बन्द गर्न र पीडित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २७ पुसमा महानगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । महानगरपालिकाले पनि नगर प्रहरीलाई मापदण्डविपरीत बनेको भवन निर्माण यथाशीघ्र बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । नक्सापास गर्ने महानगरपालिका आफैंले जिल्ला प्रशासनको पत्रपछि निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिए पनि हिल्टनले निर्माण कार्य रोकेको छैन ।

प्राधिकरणको इजाजतबाट ब्युँतिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १६ भदौ ०७२ मा होटेलको ‘प्लानिङ परमिट’ दिएको आधारमा महानगरपालिकाले ०७३ पुस २७ गते हिल्टन होटेलको नक्सापास प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । तर, महानगरले १९ जेठमै डीपीसी लेवल (प्लिन्थ लेवल) सम्म निर्माण इजाजत दिइसकेको थियो । होटेल निर्माण गर्दा महानगरले विभिन्न सर्त राखेकामा सुरुमा हस्पिटालिटीले मन्जुर गरे पनि व्यवहारमा त्यो पालना गरेको छैन । सर्तअनुसार निर्माण गर्दा स्थानीय व्यक्ति, छरछिमेक तथा पैदलयात्रुलाई बाधा-अड्चन नहुने गरी सुरक्षित तरिकाले भवन निर्माण गर्न भनिएको थियो । पटक-पटकको विरोधपछि अख्तियार फिल्डमा हिल्टन होटेल निर्माणका लागि जमिन खोतल्दादेखि नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

महानगरपालिकाले अख्तियारलाई खुलाई पठाएको पत्रले यसको पुष्टि गरेको छ । अख्तियारले भदौ ७ मै महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै होटेल निर्माण गर्दा स्वीकृति लिए/नलिएको, नक्सापास भए/नभएको, नक्सापास गर्दा कुन सर्त पूरा गरेको, सर्त पालना भए/नभएको भन्दै १० दिनभित्र जवाफ मागेको थियो । महानगरले २९ कात्तिकमा अख्तियारलाई हिल्टन होटेल निर्माणको नक्सापासलगायत विषयमा खुलाएर पत्र पठाएको थियो । सुरुको जवाफपछि चुप लागेर बसेको अख्तियारले पटकपटकको विरोध र हिल्टनको बद्मासी सार्वजनिक भएपछि माघ अन्तिममा फिल्ड अनुगमन गरी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । फुटपाथमा हिँड्न नमिल्ने गरी भत्काइएपछि पीडितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत उजुरी दिएका थिए ।यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।