– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा उपलब्ध पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४५ वटा जल विद्युत कम्पनी सूचीकृत छन्। समग्र हाइड्रो सेक्टरको बजार पुँजीकरणका साथै सूचीकृत हुने कम्पनीहरुको संख्या बढ्दो छ। 

बजार बढ्दा होस् वा घट्दा लगानीकर्तामा जलविद्युत कम्पनीहरुमा छुटै किसिमको आकर्षण भएको देखिन्छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण जलविद्युत कम्पनीहरुमा हुने भारी अंकको उतारचढाव हो। बजारका सक्रिय लगानीकर्ता दुर्गा घिमिरे भन्छन्, बजारमा कमाउने पनि हाइड्रोबाट हो। गुमाउने पनि हाइड्रोबाट नै।’

उता वित्त जानकारहरु नेप्सेमा सूचीकृत अधिकांश हाइड्रो कम्पनीहरुले वार्षिकका साथै त्रैमासिक रिपोर्टहरुमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आवश्यक हुने वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक नगर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। ‘जसका कारण लगानीकर्ताहरुले यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्ता–कस्ता वित्तीय सूचकहरु हेर्ने भनेर अन्योलमा भएको देखिन्छ’, उनीहरु भन्छन्, ‘अर्थात् अधिकांश लगानीकर्ताले जलविद्युत कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा दीर्घकालीन लगानीकर्ता कम नै भेटिन्छ। अधिकांश लगानीकर्ता आज किनेर डिम्याटमा आएको दिन बेच्ने भनेर बसेको देखिन्छ। वित्तीय विवरण नै थाहा नभए पछि लगानी कसरी गर्ने ?’, एक वित्त जानकार भन्छन्, ‘कम्पनीको वित्तीय विवरणमा के–के समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा न लगानीकर्तालाई चासोको विषय बनेको छ। न त विद्युत नियमन आयोग र धितोपत्र बोर्डलाई नै।’

‘अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले लोनमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तर, ती कम्पनीहरुको वित्तीय लागत कति छ भन्ने थाहा पाउनु लगानीकर्ताहरुको अधिकार हो’, एक ब्रोकर सञ्चालकले भने, ‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको वित्तीय रिपोर्ट ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट हुँदैन। तर, नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको कम्पनीको खर्च, नाफा, अन्य कम्पनीहरुमा लगानीलगायत अन्य वित्तीय अवस्था के छ भनेर थाहा पाउनु पब्लिकको अधिकार हो।’

अर्का एक ब्रोकर सञ्चालक भन्छन्, ‘हाइड्रोपावरको बजार पुँजीकरण साथै नेप्सेमा सूचीकृत हुने कम्पनीहरुको संख्या बढ्दो छ। तर, सरकारका साथै नियामक निकायले विशेष ध्यान नदिएको देखिन्छ।’

‘जसरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय प्रतिवेदनमा कम्पनीको विभिन्न सूचकहरु राख्नुपर्ने गाइडलाइन बनाएको छ। त्यस्तै गरेर विद्युत नियमन आयोगले पनि गाइडलाइन बनाएर हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न अत्यावश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘कम्पनीको प्रोजेक्ट कहिले सकिन्छ, लोनको अवस्था के छ, अन्य कुन–कुन हाइड्रोमा लगानीलगायतका विवरणहरु कम्पनीहरुले वित्तीय प्रतिवेदन वा कम्पनीको वेबसाइटमा राख्नु पर्ने नियम बनाउन आवश्यक छ।’

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार धितोपत्र ऐनमा नै नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुले ३–३ महिनामा कम्पनीको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। ‘सूचीकृत कम्पनीहरुले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, अन्य प्रोजेक्टमा लगानीलगायत अन्य वित्तीय विवरण विस्तृत रुपमा जानकारी दिनुपर्छ। त्यसो नगर्ने कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बोर्डले अविलम्ब जानकारी गराउनु पर्छ’, उनले भने, ‘जानकारी गराउँदा पनि सार्वजनिक नगरेको । खण्डमा बोर्डले ऐनबमोजिम त्यस्ता कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’

विद्युत नियमन आयोग स्थापना गर्नुको प्रमुख कारण नै जलविद्युत कम्पनीहरुलाई नियमन गर्नु र दायरामा ल्याउनु रहेको ढकालले बताए। ‘जसरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्छ। त्यस्तै विद्युत नियमन आयोगले हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई नियमन गर्नुपर्छ। आयोगको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा गर्न सक्ने काम कर्तव्य धेरै छन्’, उनले भने।

बजारका सक्रिय लगानीकर्ता तिलक कोइराला हाइड्रोपावरहरुको वित्तीय विवरणमा धेरै किसिमका बेतिथिहरु रहेको बताउँछन्। ‘कतिपय कम्पनीहरुले प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिकीकरण गर्ने, कुनैले त्रैमासिक आम्दानी देखाउने, कुनैले आय लुकाउनेजस्ता बेतिथिहरु मौलाएका छन्’, उनले भने। 

‘सबै हाइड्रोपावरहरु खराब छन् र सार्वजनिक गरिने वित्तीय विवरणहरु शंकास्पद छन् भन्ने होइन’, कोइरालाले भने, ‘सर्वसाधारणलाई लगानी गर्न आवश्यक हुने वित्तीय विवरणहरु समयमा नै सार्वजनिक गर्ने हाइड्रोपावरहरु पनि छन्। तर, केही हाइड्रोहरुको भने दयनीय अवस्था छ।’

हाइड्रो कम्पनीका प्रमोटरहरुले वित्तीय प्रतिवेदनमा अप्राकृतिक विवरणहरु राखेर महँगोमा सेयर बेचेर आयोजना लथालिंग पारेर भाग्ने गरेकोसमेत कोइरालाले बताए। ‘५८ बुँदेमा स्पष्टका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुजस्तै अन्य सूचीकृत कम्पनीहरुको ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर कायम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा हाइड्रोपावर क्षेत्रमा हुने बेतिथिहरू न्यूनीकरण हुने देखिन्छ’, उनले भने।

त्यसैले लगानीकर्ताहरु लगानी गर्दा कम्पनीको वित्तीय विवरणमात्र भर नपरी आफैँ जागरुक र सतर्क भएर कम्पनीको गहन अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको कोइरालाको सुझाव छ। त्यसका साथै विद्युत नियमन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत क्षेत्रमा पारदर्शिता, स्वच्छता, इमान्दारिता कायम गर्न जिम्मेवारी र जबाफदेही भएर हेर्नुपर्ने उनले बताए।

सक्रिय लगानीकर्ता केशव कोइरालाले हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले वित्तीय विवरणमा विश्वास नहुने बताए। ‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले ईपीएस, रिजर्भ, नाफा, खर्च गलत देखाउने, डेप्रिसेसन कम देखाउनेजस्ता बेतिथिहरु बढेको छ’, उनले भने।

‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको खर्च दुई किसिमका हुन्छन्; ब्याज खर्च र डेप्रिसेसन’, उनले भने, ‘कम्पनीले विभिन्न चरणमा लिएको लोनको ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यस्तै ३० वर्षपछि कम्पनी सरकारको हातमा जाने भएकाले कम्पनीले डेप्रिसेसनको खर्च वार्षिक कम्तीमा ३.३३ प्रतिशत घटाउँदै जानुपर्छ। उक्त खर्चहरु नाफाबाट तिर्ने हो। तर, यहाँ अधिकांश हाइड्रोपावरहरुले बुलिस बजारमा डेप्रिसेसन कम देखाएर कम्पनीको नाफा बढाउने चलन छ। त्यसैले बुलिस बजारमा बोनस दिने कम्पनीहरु बियरिसमा घाटामा जान्छन्।’