काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि १० खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिंग भन्दा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट आएको हो । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार ३ बजे बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले महत्वकांक्षी र ठूलो आकारको मानिएको बजेट स्वीकृत गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको थियो ।

रेल गुडाउने यस्तो रोडम्याप
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न ठाउँमा रेलमार्ग विस्तारको योजना समेत समावेश गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, चीनको केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार गरिने घोषणा गरिएको छ । चिनियाँ पक्षले चाहि सन् २०२० सम्ममा आफ्नो रेल सञ्जाल नेपालसम्म बिस्तार गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । 

सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा पनि रेलमार्ग बिस्तारको योजना अगाडि सारेको छ । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ७८ किलोमिटर लामो मेट्रो रेलको डीपीआर तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको छ । 

यसैगरी, बर्दिया–सिमरा रेलमार्ग, बर्दिबास–काँकडभिट्टा, बुटवल–गड्डाचौकी रेलमार्गको विस्तृत प्रतिवेदन पनि तयार गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । 

जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरीवाना
अब बिनाकारण कसैले पनि खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्न नपाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जमीन बाँझो राख्नेलाई जरीवाना गर्ने घोषणा गरेको हो । जग्गाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत जरिवाना गरिनेछ । 

जमीन बाँझो राख्नेलाई जरीवाना लगाउने जिम्मा स्थानीय निकायलाई सुम्पिइएको छ । जमिन बाँझो राख्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति छ । 

जनयुद्धका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार
सरकारले जनयुद्धका घाइतेहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने भएको छ । विगतमा घोषणा गरिएको पाँच लाख रुपैयाँमध्येको पाउन बाँकी राहत रकमसमेत वितरण गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वलडाकु, सहिद परिवार एवं वेपत्ता परिवारका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गर्दै अयोग्य लडाकूहरूलाई दिन बाँकी रहेको ५ लाखमध्येको रकम उपलब्ध गराइने बताए । राहत पाउन बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पूरा गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यनिरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगलाई स्रोत सम्पन्न बनाउने घोषणा समेत गरेका छन् । 

विद्युत प्राधिकरण विभाजित
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तीनवटा निकायमा विभाजित गर्ने भएको छ । उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसन गरी प्राधिकरणलाई तीन वटा निकायमा विभाजन गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्रीले आगामी साउनदेखि नै तीन फरक निकायबाट विद्युतको काम हुने घोषणा गरेका छन् । दातृ निकायहरुले प्राधिकरणले हालको संरचनाबाट गरेको काममा असन्तुष्टि जनाएपछि दुई वर्ष अघिको बजेटमा संरचनागत सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यही बेला प्राधिकरणलाई तीन वटा निकायमा विभाजित गर्ने सुझाव पेश भएको थियो । 

पुननिर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड
सरकारले भूकम्पबाट क्षतविक्षत संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको लागि १४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा यो पैसा विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका हुन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्ष पुनस्र्थापन तथा पुनर्निर्माणको काम सक्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । 

सरकारले भूकम्प पीडितलाई सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने समेत घोषणा गरेको छ । यस अघि घोषणा गरिएको दुई लाख रुपैयाँमा थप तीन लाख दिन लागिएको हो । यो पैसा भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि हो । 

मंसिरमै स्थानीय चुनाव
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघि सरकारले घोषणा गरेअनुसार आगामी मंसिरमै स्थानीय निकायको चुनाव गराइने घोषणा समेत गरेका छन् । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैै उनले २०७३ मंसिरमै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने दाबी गरेका हुन् । निर्वाचनका लागि बजेट समेत व्यवस्था गरिएको उनले प्रष्ट्याएका छन् ।