काठमाण्डौ । कृषि विकास मन्त्रालयका कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) को खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को चैत मसान्तसम्म ९५ पटक गरी ३ सय २८ कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गइसकेका छन् । यस अवधिमा २१ भन्दा बढी देशमा कृषिका कर्मचारी पुगेका छन् ।

कृषिका विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न आएका आइएनजिओले सन्तोषजनक खर्च गर्न नसकेपछि कर्मचारीलाई विदेश घुमाएर रिझाउने सजिलो उपाय अपनाएको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारले दुई वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघबाहेकका आइएनजिओको खर्चमा विदेश जान नपाउने नियम बनाए पनि कृषिका कर्मचारीलाई त्यसले छोएको छैन । कर्मचारीलाई विदेश लैजानेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्धभन्दा अन्य आइएनजिओ धेरै छन् ।

गत आव ०७२-७३ मा उपसचिव, सहसचिव र सचिव स्तरका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा धेरै निस्किएका थिए । तर, यसपटक शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो स्तरका धेरै कर्मचारी आइएनजिओको खर्चमा विदेश गएका छन् ।

आइएनजिको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीले तिनीहरूकै एजेन्डा बोक्ने गरेको विज्ञहरूको तर्क छ । हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका लीलामणि पौडेलले आफू मुख्यसचिव रहेका वेला आइएनजिओको खर्चमा विदेश जान बन्देज लगाउने कार्यविधि ल्याएका थिए । उनले आइएनजिओको एजेन्डा कर्मचारीले बोक्दा देशको एजेन्डा पछि पर्ने तर्क राखेका थिए । यसरी विदेश भ्रमणमा जानु एक किसिमको भ्रष्टाचारजस्तै भएको तर्क त्यसवेलाको सरकारको थियो ।

त्यतिवेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहेका प्रेमकुमार राईले कार्यविधि तयार गरेका थिए । हाल आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव रहेका राईले आइएनजिओको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्नकै लागि कार्यविधि ल्याएको बताए । उनले वैदेशिक भ्रमणको आवश्यकता देखिए सरकार आफैँले खर्च गरेर पठाउने प्रावधान रहेको जानकारी उनले दिए ।

कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीले विदेशमा अध्ययन, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेको दाबी गरे । ‘नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपले जोडिएका गैरसरकारी संस्थाको विदेशस्थित विभिन्न कार्यक्रममा कर्मचारीको उपस्थिति भइरहेको छ,’ उनले भने ।

एकैसाथ ८५ कर्मचारीको भ्रमण
व्यावसायीक कृषिमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको प्याक्टबाट भारतको आधुनिक कृषि हेर्नका लागि भन्दै ८५ कर्मचारी एकसाथ गएका थिए । २० असारमा भएको उक्त भ्रमणको सबै खर्च प्याक्टले बेहोरेको थियो । यो टोलीमा अधिकांश जिल्लाका कृषि कार्यलय प्रमुख सहभागी थिए । पिपिसिआर नामक संस्थाको खर्चमा एकसाथ २६ कर्मचारी ५–१० साउनमा थाइल्याण्ड गए । फिलिपिन्समा एकिकृत बाली र जल व्यवस्थापनको तालिम लिन २० कर्मचारी गत माघमा आइडब्लूआरएमपी नामक संस्थाको खर्चमा गएका थिए ।

सरकारी खर्चमा मन्त्री
मन्त्री गौरीशंकर चौधरी भने सरकारी खर्चमा मात्रै विदेश गएका छन् । उनी सहसचिव योगेन्द्र कार्कीलाई लिएर गत असोजमा ४ दिनका लागि कोरिया गएका थिए । त्यस्तै इटाली, जर्मनी पनि सरकारी खर्चमा गएका थिए । राज्यमन्त्री राधिका तामाङ सरकारी खर्चमै स्वीट्जरल्याण्ड पुगेकी थिईन् ।

यी हुन् खर्च गर्ने आइएनजिओ
भारतमा स्मार्ट एग्रिकल्चरको नारा दिइरहेको रेनप्याप, संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन, खाद्य र कृषि प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने आइएईए, खाद्यका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहस पैरवी संचालन गर्ने इफ्प्री, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बाली संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने एपीपीपीसी, थाइल्याण्ड रहेर दिगो कृषिमा काम गरिरहेको नाका, प्रोजेक्ट डिजाइनरको रूपमा परामर्श दिने डेभटेक नेपाल, बालीहरूमा मौसमी प्रभावका बिषयमा अध्ययन गर्ने पिपिसिआरलगायतले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै जाइका, धानका बिषयमा अध्ययन गर्ने इरी, रिम्स, उत्पादकत्व वृद्धिका क्षेत्रमा काम गर्ने एपिओ, बालीको नश्ल सुधारका क्षेत्रमा काम गर्ने आइटिपिजीआरएफए, सिमित, जिआईजेड, कोइका, आइफाड, सिंगापुरस्थित नङ्याङ टेक्नोलोजी युनिर्भसिटी, क्याप्सा, ब्रोका, कोडेक्स, सिप्रेड, स्पान्र्स्, कृषिका माध्यमबाट ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा काम गरिरहेको सिर्डाप, सिचाई परियोजनाको रूपमा काम गरिरहेको आईडब्लूआरएमपीलगायतका गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् ।

त्यस्तै सार्क, हिमाली आयोजना, उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना, चाई ताई सीड्स कम्पनी लमिटेड, प्याक्ट, रानीजमरा कुलरिया सिचाई आयोजनाको खर्चमा पनि कर्मचारी विदेश गएका छन् ।

थाइल्याण्ड पहिलो रोजाई
कृषि कर्मचारीहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी सबैभन्दा बढी थाइल्याण्ड पुग्ने गरेका छन् । चालू आवको चैत मसान्तसम्म २३ पटक कृषिका कर्मचारी थाइल्याण्ड पुगेका छन् । गत आव ०७२-७३ मा करिब ३० पटक कृषिका विभिन्न कर्मचारी थाइल्याण्ड पुगेका थिए । त्यसपछि भारत १८ पटक पुगिसकेका छन् । चीन ७ पटक पुगेका छन् । यसबाहेक बंगलादेश, फिलिपिन्स, श्रीलंका, मंगोलिया, जापान, कम्बोडिया, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मेक्सिको, भुटान, कोरिया, इटाली, सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, अस्टे«लियालगायतका देश भ्रमण गरेका छन् ।

आइएनजिओ भ्रमणमा विदेश जानु उसैको एजेण्डा बोक्नु हो
‘कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा बिदेश भ्रमण गर्नु भनेको उनीहरूको एजेन्डा बोक्नु हो । गैरसरकारी संस्थाले निश्चित स्वार्थ राखेर कर्मचारीलाई विभिन्न अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सम्मेलनलगायतको कारण देखाउँदै विदेश घुमाउने र पछि आप्mनो स्वार्थअनुसारको काम गराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । कर्मचारीहरू पनि गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा घुम्न लालायित देखिएपछि यस्तो गतिविधि रोक्न २ बर्षअघि एउटा कार्यविधि ल्याइएको छ । त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघमातहत बाहेकका गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा अनावश्यक विदेश भ्रमण गर्न नपाइने नियम छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले भिषा प्रकृयामा कडाई गर्ने, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सुक्ष्म अुनगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि नियमित अनुमगन गर्नु जरुरी छ ।’ -प्रेमकुमार राई, सचिव, नेपाल सरकार (विदेश भ्रमण कार्यविधि संयोजक)

आधाभन्दा बढी कर्मचारी ‘घुमन्ते’
आइएनजिओको खर्चमा विदेश भ्रमणमा गएका आधा कर्मचारी घुम्नकै लागि गएको कृषि मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘एउटा टोलीमा १० जना छन् भने पाँचजनाभन्दा बढी घुम्ने उद्देश्यले गएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘टोलीमा रहेका दुई–तीनजनाले मात्रै प्रस्तुतीकरण दिने वा सीप सिकेर फर्किने हुन् ।’ आइएनजिओले परियोजना सुरु गर्ने वेला नै विदेश भ्रमण गराउने भनेर उल्लेख गर्ने भएका कारण घुम्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । आइएनजिओको खर्चमा विदेश जानका लागि अधिकांश कर्मचारीलाई सहसचिव र सचिवले स्वीकृति दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

यो भ्रटाचार हो
‘म आफैँले पहल गरी करिब दुई वर्षअघि गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश जान नपाइने कार्यविधि ल्याएको थिएँ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो सरासर भ्रष्टाचार हो ।’ -लीलामणि पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव