काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १६औँ योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ।

मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको हो। १६औँ योजनाको अवधारणा एवं अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछि उत्पन्न परिस्थितीबारे चेम्बरले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसहित निजी क्षेत्रका सरोकारवालसँग चेम्बर भवनमा आज बृहत छफल गरेको हो।

१५औँ योजनामा उल्लेखित कतिपय लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा १६औँ योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। योजना आयोगको लक्ष्य एवं सरकारको वार्षिक बजेटबीच समन्वय हुन नसक्दा अपेक्षाअनुसारको परिणाम हासिल हुन नसकेको मल्लको भनाइ छ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले भने, ‘१५औँ योजनाको अन्त्य हुने आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखिएको छ।’ 

१५औँ योजनामा समावेश गरिएका अधिकांश लक्ष्यहरु अधुरै रहेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो। प्रमुख सहरहरुमा मेट्रो रेल निर्माण, १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रम १५औँ योजनामा समावेश भए पनि कार्यान्वनय हुन नसकेको उनले बताए। अध्यक्ष मल्लले बताए। 

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर रणनीति तय हुनुपर्ने चेम्बरले सुझावसमेत दिएको छ। अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दैछ, त्यसपछि राष्ट्रले युरोपेली मुलुकमा पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतसमेत गुमाउँदैछ।’

भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न भूजडित रणनीतिक सडक निर्माणको विषयलाई १६औँ योजनाले समेट्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए। उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए। ‘१८औँ योजनामा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, उनले भने। 

कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औँ योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए। कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको श्रेष्ठले बताए। 

अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचिबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति सम्बन्धमा आयोगले रणनीतिक तयारी गरिरहेकोसमेत श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि युरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ, यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ।’

औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।