काठमाण्डौ । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समिति खारेज गर्ने भएको छ।

संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने र २० वटा संस्था खारेज गर्ने बताए।

मंसिरसम्म त्यस्ता बोर्डको सम्पत्ति मातहत राखिने महतले बताए। 

क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरु सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए।