काठमाण्डौ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले २ हजारको कागजी नोट साट्ने समयावधि एक साता थप गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चलनचल्तीमा रहेको उक्त नोटलाई प्रचलनमा नल्याउने रणनीति लिएको छ ।उक्त नोटलाई बैंकमा जम्मा गराउन वा साटेर अर्को नोट लिनलाई यसअघि सेप्टेम्बर ३० तारिखसम्मको समय दिइएको थियो । आरबीआईले शनिबार जारी गरेको एउटा प्रेस नोटमा उक्त अवधिलाई अक्टोबर ७ सम्म बढाइएको छ । 

सो मिति पछाडि भने नोट अमौद्रिकीकरण हुनेछ । आरबीआईले गत मे १९मा सूचना जारी गरेर २ हजारको नोटलाई बजारबाट फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । हालसम्म ३ लाख ४२ हजार करोड मूल्य बराबरका २ हजारका भारु नोट बैंकमा फिर्ता भइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्।

अझै केही नोट फिर्ता बैंकमा फिर्ता हुन बाँकी रहेकाले सात दिनको म्याद थप गरिएको बताइएको छ । सन् २०१६ मा बजारमा चलनचल्तीमा रहेका ५०० र १ हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि रिजर्व बैंकले २ हजारको नयाँ नोट चल्तिमा ल्याएको थियो । अब भारतमा २ हजारको नोट चलनचल्तीमा हुने छैन ।

यसअघि आरबीआईले २ हजार भारतीय रुपयाको कागजी नोटलाई क्रमशः वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर निकालेर नोटको प्रयोग पूरै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने भन्दै दिल्ली उच्च अदालतमा परेको याचिकालाई अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । आरबीआईको मुद्रा व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत नोट फिर्ता गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अदालतले फैसला गरेको थियो । आरबीआईले नोट प्रचलनमा नरहोस भनेर बैंकमा नोट साट्न आउने ग्राहकहरूबाट २ हजारको नोट लिन तर उनीहरूलाई ती नोट नदिन बैंकहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ  ।
यसअघि सन् २०१६को नोभेम्बर महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अचानक भारु ५०० र १ हजारको नोट चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।

भारतले भारु ५०० र १ हजारको नोट चलनचल्तीबाट हटाउने निर्णय गर्दा नेपालका बैंकहरुमा  त्यस्ता नोट ८ करोड १० लाख बराबरका थिए। ती नोट प्रतिबन्ध गरिएता पनि नेपालमा रहेका उक्त परिमाणका नोटहरू फिर्ता लिने विषयबारे दुई देश अझै टुङ्गोमा पुग्न सेकका छैनन्  ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विभिन्न बैंकहरुमा ५०० दरका ६८ हजार १४७ थान नोट र १ हजार दरका १६ हजार ५५२ थान नोट अहिले पनि यथावत रहेको छ । हुन त  नेपालले सन् २०१६ पछि भारु एक सयभन्दा बढीको नोट चलनचल्तीमा ल्याएको छैन। 

भारतको पछिल्लो कदमले नेपाललाई के फरक पार्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ । एजेन्सीहरु