३८ देशका दूरसंचार प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि काठमाण्डौमा, दूरसंचार सेवालाई एउटै मापदण्डमा ल्याउने लक्ष्य

काठमाण्डौ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा (इन्टरनेट, मोबाइल, टेलिकमिनिकेसन) लाई एउटै मापदण्डमा सञ्चालन गर्न यस क्षेत्रका देशहरुले संयुक्त रुपमा सहकार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । 

सो क्रममा एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी (एपिटी)को तेस्रो बैठक मंगलबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक आयोजित सो बैठकमा यस क्षेत्रका ३८ देशका सूचना तथा सञ्चार, दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एवम् प्रविधिसित सम्बन्धित निकायको सहभागिता छ । 

चारदिने सो बैठकले मुख्यतः यस क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाका मापदण्डसम्बन्धी नीति तय गर्नेछ । सो नीति र प्रविधिलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय टेलिकमिनिकेसन युनियन (आइटियु)मा प्रस्तुत गरिने छ । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको सो निकायले पारित गरेपछि सो नीति यस क्षेत्रमा लागू हुनेछ । 

यसले मुख्यतः मोबाइल सेवाको सिम र गुणस्तरीयता क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नाका साथै इमेल÷इन्टरनेटका सेवामा नयाँ फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । हाल एक देशले विकसित गरेको सिम अर्का देशमा प्रयोग गर्दा केही प्राविधिक समस्या देखिने गरेको बताइन्छ । 

इमेल/इन्टरनेट सेवा मार्फत हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न समेत समान मापदण्डले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । साथै बैठकमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा विकसित प्रविधि हस्तान्तरण तथा उपयोगका विषयमा पनि सहभागीका बीचमा छलफल हुनेछ । सहभागी देशले दूरसञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा अपनाइरहेका प्रविधिका बारेमा अनुभव आदानप्रदान समेत हुनेछ । 

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सो बैठकको शुभारम्भ गर्दै सेवाग्राहीका चाहना अनुरुप दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिए । उनले नेपाल जस्तो विकसित देशमा मोबाइल सेवाको गुणस्तरीयतामा सेवाग्राहीको गुनासो आउने गरेको बताउँदै यसलाई गुणस्तरीय प्रविधिको प्रयोगले मात्र सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

सरकारका प्रवक्ता राईले नेपाल सरकारले सहरी क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पछिल्लो प्रविधि फोर जी र ग्रामीण क्षेत्रमा थ्रि जी विस्तारमा जोड दिएको जानकारी दिँदै सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा क्रमशः पु¥याउन काम भइराखेको बताए । 

कार्यक्रममा एपिटीका उपमहासचिव मासानोरी कोन्दोले दूरसञ्चार प्रदायक संस्था एउटै मापदण्डमा सञ्चालन हुँदा थप गुणस्तरीयता कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए ।