प्राधिकरणले स्थानीयलाई पनि लगानीको अवसर दिने गरी आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजनाका लागि भारतीय एक्जिम बैंकबाट चार करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनेछ । तत्काललाई १० प्रतिशत सेयर स्थानीयले पाउने भए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले त्यसलाई बढाउन पनि सक्ने जनाएको छ ।
आयोजनालाई कम्पनीको मोडेलमा सञ्चालन गर्दा स्थानीयले पनि लगानीको अवसर पाउने र आयोजनालाई सहज रुपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने राहुघाट आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत काशीराम दाहालले बताए।
विसं २०६७ देखि निर्माण सुरु भएको राहुघाटमा ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै काम नगरेपछि एक वर्षअघि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । आइभीआरसियलले दुई अर्ब ७९ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सिभिल, सुरुङ, सडक, विद्युत्गृह र बाँध निर्माण गर्ने सम्झौता गरे पनि तिल्केनीचौरमा अडिंत नम्बर ३ को ६५ मिटर सुरुङमार्ग र एक हजार ८० मिटर मात्रै सडक निर्माण गरेको छ ।
विवादकै कारण स्थगित अवस्थामा रहेको आयोजनाको बाँध र विद्युत गृहको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले आयोजनाका लागि पिप्ले, भगवती, दग्नाम र झिं गाविसमा २८२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी अधिग्रहण गरिसकेको छ । छ वर्षमा आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत मात्रै छ ।
आइभीआरसियलसँग सम्झौता रद्द गरेसँगै गत वैशाखमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ३२ मेगावाट क्षमतालाई बढाएर ४० मेगावाट बनाउने निर्णय गरेको थियो । क्षमता बढेपछि आयोजनाको लागत आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाका प्रमुख कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि रमेशमान श्रेष्ठलाई निमित्त आयोजना प्रमुख तोकिएको छ ।
