परासी । जिल्लास्थित सुरक्षा निकायले अवैध हतियारबारे सोधखोज नगर्दा दुरुपयोगको आशंका बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हतियार राख्न इजाजत लिएका व्यक्तिसँग सुरक्षा निकायले सोधखोज नगर्दा दुरुपयोगको आशंका बढेको हो । इजाजत लिएकामध्ये दुई सय २९ हतियार कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे प्रशासनलाई जानकारी छैन् । 

हालसम्म तीन सय ३५ जनालाई हतियार राख्न इजाजत दिइएको प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ । तीमध्ये २०७३ चैतसम्मका लागि एक सय ६ हतियार मात्र नवीकरण गरिएको छ । अन्य हतियार भने व्यक्तिले अवैध रूपमा राखेका छन् । हतियारको इजाजत लिएर जाने र नवीकरण नगराउने व्यक्तिसँग प्रशासनले सोधपुछ गरेको छैन । इजाजत लिएर जाने व्यक्ति अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रका छन् ।

कुस्मा, रामपुरखडौना, हकुई, गेरमी, पाल्ही, सरावल, सनई, सुक्रौली, प्रतापपुर, जमुनियालगायतका व्यक्तिले हतियारका लागि इजाजत लिएका हुन्, जसमा सबैभन्दा बढी १२ बोरका छन् । त्यसैगरी २२ बोर, हवाई बन्दुक, भरुवा, पेस्तोल, ब्रिजलोड, कटुवालगायतका हतियार लिनेको संख्या बढी छ । इजाजतसहितका हतियारबारे सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ नगरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगरले बताए । ‘हतियार बेच्नुपरे प्रशासनमै आउनुपर्छ । त्यसैले पनि व्यक्तिसँगै छ भन्ने हो’, प्रजिअ रानाले भने, ‘नवीकरण नभएका हतियारबारे अब सोधखोज गर्नुपर्ला ।’ हतियारजस्तो संवेदनशील भएकाले अब त्यसको सबै विवरण संकलन गरिने रानाले बताए।

यसैबीच इजाजत लिएर राखेका हतियार बुझाउन जिल्ला सुरक्षा समितिले चैत १८ भित्रको समय तोकेको छ । निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षाको कारण देखाउँदै सर्वसाधारणले इजाजत लिएर राखेका हतियार बुझाउन समय तोकिएको प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।