– अनन्त्य सुन्दर

काठमण्डौ । नेपालमा अहिले नागरिकस्तरदेखि लिएर सत्तासम्म सबैको ध्यान ‘अर्थतन्त्र’ मा केन्द्रित छ। 

छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था भयावह स्थितिबाट गुज्रिँदै गर्दा नेपालमा पनि नागरिकस्तरमा अर्थतन्त्र चासोको विषय बनेको हो। हाल सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडिया सबैमा श्रीलंकाको आर्थिक संकटको परिदृश्यले नागरिकहरुलाई चिन्तित बनाएको अवस्था छ।

आर्थिक अवस्थाबारे चिन्तित भएका नागरिकहरु अहिले ‘कतै हाम्रो मुलुक पनि श्रीलंकाजस्तो हुने त होइन ?’ भन्ने डरमिश्रित प्रश्नको उत्तर खोज्दैछन्। 

तरलता चाप, बढ्दो ब्याजदर, महँगी, आयातमा कडाइ, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितीलगायत सूचकले नागरिकलाई पिरोलेको बेला अहिले राजनीतिक दलका अगुवाहरु भने आगोमा घिउ थप्ने काम गर्दै गरेको देखिन्छ। गठबन्धनको सरकारमा रहेका राजनीतिक दललाई अर्थतन्त्र ठिक दिशामा छ भनेर प्रस्टीकरण दिन फुर्सद नहुँदा विपक्षी दललाई भने देश श्रीलंकाको बाटोमा लम्किँदैछ भनेर आरोप लाउन फुर्सद नभएको अवस्था छ। आमनागरिकको बुझाइ भने दुई पक्षको चपेटामा परेको अवस्थामा छ। 

सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको प्रचार विभागले गत आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनमा एमालेका पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, डा.युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलले उपस्थित थिए। पार्टीका तीनै पूर्वअर्थमन्त्रीबाट जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रको नेकपा एमाले सरकारको बेलाको अर्थतन्त्र, गठबन्धन सरकारपछि हालको अवस्था, अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको समस्या, गभर्नरलाई निलम्बनलगायतका विषयमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ। 

विज्ञप्तिमा गठबन्धन सरकार आएपछि आर्थिक गडबडी बढेसँगै मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव सिर्जना, वैदेशिक व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप, तरलता संकट लगायतको आर्थिक समस्या सिर्जना भएको उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल अहिले राजनीतिक दलहरुबीच अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर जनतालाई त्रासमा पार्ने जुहारी भएको बताए। ‘जुन राम्रो होइन’, उनले भने, ‘कोभिड महामारी सुरु भएसँगै रेमिटेन्स, विदेशी लगानी घट्दो क्रममा भएको बेला आयात भने चरम रुपमा बढ्यो। जसका कारण अहिले विदेशी सञ्चिती र नेपालको ढुकुटीमा केही दबाब परेको छ। तर, हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा पुगिसक्यो भन्ने होइन। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्न अझै दुई दशक लाग्छ।’

‘अहिले हाम्रो विदेशी सञ्चितीमा दबाब छ। रुस–युक्रेन युद्धले तेलको मूल्यका साथै खाद्यान्नको मूल्य बढ्दो क्रममा छ’, नेपाल भन्छन्, ‘सरकारले पनि अर्थतन्त्रको रियल पिक्चर जनतालाई दिनुपर्छ। तर, चुनावमुखी भएर हरकोहीले अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर राजनीति गर्दा समग्र मुलुकलाई नै हानिकारक हुन्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना गरे। शर्माले सम्मेलनमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई राजनीतीकरण गरी अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा गयो भनेर प्रचार गरिएको बताए। शर्माले उद्योगधन्दा चलेको, पर्यटक वृद्धि, रेमिटेन्स वृद्धि, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भए पनि ठूलठूलो स्वरमा राजनीतीकरण गर्नका लागि अर्थतन्त्र समाप्त भयो भनेर हल्ला गरिएको बताए। शर्माले अर्थतन्त्र ठिक दिशातिर जाँदै गरेको दाबी पनि गरेका थिए। 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री शर्माले आफूले विश्वास गरेको आर्थिक नीतिअनुसार अर्थतन्त्र चलाउन नसकेको बताए। ‘आफूले फलो गरेको सिद्धान्तअनुरुप सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने तर ब्याजदर सस्तो गरेर अर्थमन्त्री नै पुँजी केन्द्रीकृत गर्ने व्यक्तिहरुको हातमा सस्तो कर्जा पार्न उद्धत भएको देखिन्छ’, खनाल भन्छन्, ‘समतामूलक समाज सिर्जना, आयको वितरण, समतामूलक आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि कर्जा गएको छ कि छैन भनेर अर्थमन्त्रीले हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि ८० प्रतिशत कर्जा काठमाण्डौका सीमित जम्मा ९६ जना व्यक्तिलाई गएको छ।’

‘नेपालको मनी सप्लाई टु जीडीपी रेसियो बढेर दक्षिण एसियाको नै सबै भन्दा बढी छ। कर्जा ३१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल ग्राह्यस्थको ग्रोथ रेट भने मन्द छ’, खनालले भने, ‘निजी क्षेत्रको क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो ८० प्रतिशतबाट बढेर एकैचोटी १०७ प्रतिशत भएको छ। विपक्षी दलले त तथ्यांकले जे देखाउँछ त्यही भन्ने काम हो। सूचकहरुमा केही त्रुटि भएर नै देश श्रीलंका हुन लाग्यो भनिएको हो।’ 

अहिले मुलुकमा राजनीतिक विकृति पनि बढेको खनालले बताए। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सन्तुलित बजेट बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको भत्तालगायत पपुलिस्ट कुरा नगर्ने, राष्ट्र बैंकले थाई तरलता सुविधा कम गर्ने, पुनरकर्जा सुविधा कम गर्ने, मनी सप्लाईलाई कम गरेर १०० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।