‘नेपालले अबको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्छ’

काठमाण्डौ । हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापनलगायतका विषयमा मन्थन गर्दै दुईदिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। 

सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी,  खपत तथा बजारीकरणलगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा विश्व अभ्यासलगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा यसको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यतामा बहस गरेका थिए। सम्मेलनले नेपालले अबको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

सम्मेलनको हाइड्रोजन नीतिसम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) का वरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यावसायिकभन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए। नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्पmत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताएका थिए। उनले नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व मनन गर्दै यसको उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने बताए। उनले हाइड्रोजन उद्योगका लागि प्रारम्भिक चरणमा सहुलियत पूर्ण विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको पनि जानकारी गराए।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यससम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताए। तत्काल व्यावसायिकभन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने उनले सुझाए। उनले रासायनिक मल उत्पादनसम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको जानकारी दिए।

एमआईटी ग्रप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यावसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको स्पस्ट पारिन्। ‘विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामुलक व्यवसायका रुपमा बढाउन सक्ने देखिएन’, उनले भनिन्, ‘तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसाबले यसमा अग्रसर भने हामी लाग्नै पर्छ।’

गुरुङले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुभाव दिइन्।

कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सझाए। ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्छन्’, उनले भने। 

विन्ड पावर नेपालका प्रम्ुख कार्यकारी अधिकृत कुसल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई निजी क्षेत्रले व्यावसायिक हिसाबले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलितयपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथिमकता निर्धारण गरेर यसलाई रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ’, गुरुङले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने बताए। ‘सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउनेभन्दा सवैक्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने। 

सम्मेलनका विभिन्न विज्ञहरुले नेपालमा हाइड्रोजनमार्पmत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुु्क्त हुने बताए। लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानी बोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताए। उनले प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने अँकडा प्रस्तुत गरे। 

नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मूल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको पौडेलले बताए। यद्यपि यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले पनि सरकारले पाइलट परियोजनाका रुपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको र यसलाई शीघ्र सम्पन्न नै गर्नु पर्ने बताएका थिए।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गरेका थिए।

एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन्। सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।