– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमान्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै पुँजी बजारमा अहिले यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक सबै पक्षमा बहस हुन थालेका छन्। कतिपयले यसलाई स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले अनपेक्षित भएको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सेयर बजारमा अल्पकालीन १ वर्षभन्दा कम समयका लगानीका लागि ७.५ प्रतिशत तथा दीर्घकालीन लगानीलाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको छ। यो अहिले सेयर बजारवृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। 

नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार समग्रमा बजेट लोकप्रिय नै रहेको बताउँछन्। ‘सबै क्षेत्रमा हात हालेकोले कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ’, उनले भने, ‘बजेटले पुँजी बजारका लागि बीमा, सामूहिक लगानी कोष तथा जलविद्युतका लागि राम्रै गरेको छ।’

अल्पकालीन लगानीमा बढाइएको पुँजीगत लाभकरमा केही असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै रौनियारले भने, ‘तर पनि दीर्घकालीन लगानीका लागि ५ प्रतिशत नै राखेको हुँदा बजार व्यवस्थित गर्न खोजेको हो कि भन्ने पनि छ। किनकि केही समय पहिला बैंकहरुलाई पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। अब लागानीकर्तालाई पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न नीतिमार्फत भनिएकोजस्तो छ।’

नयाँ कर नीतिको विरोध गर्नुपर्ने कारण भने नरहेको रौनियार बताउँछन् ‘किनकि अन्य देशमा भन्दा त कमै नै छ र कमाएको नाफाबाट तिर्ने हो’, उनले भने, ‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व पनि हो।’

पुँजी बजारमा धेरै अन्य आशा गरिए पनि बजेटमा समावेश नहुन नसकेको रौनियारले बताए। ‘एनआरएनलाई भित्र्याउने, वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेजस्ता विषय भने बजेटमा परेनन्’, उनले भने। 

शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक वीरेन्द्र बिष्ट अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजीगत लाभकर फरकफरक गर्नुको मुख्य उद्देश्य बजार स्थायित्व प्रदान गर्न नै रहेको हुन सक्ने बताउँछन्। ‘यही विषयले बजार नकारात्मक होला भन्ने मलाई लाग्दैन’, उनले भने।

सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर अल्पकालीन लगानीका लागि कर बढाएको हुन सक्ने बिष्ट बताउँछन्। ‘अहिलेको ७.५ प्रतिशत लाभकर धेरै पनि होइन किनकि बाबुराम भट्टराईको पालामा १५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको थियो’, उनले भने, ‘सेयर बजारमा बढेको बेला नै कर लगाउने हो। किनकि सरकारको सोच बढीभन्दा बढी कर उठाउने नै हुन्छ। नीतिगत व्यवस्था राम्रो भयो भने सामान्य कर वृद्धिले केही फरक पर्दैन।’

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, ब्रोकरको संख्या थप तथा प्रदेशस्तरमा ब्रोकर र शाखा सञ्जाल थपेमा ब्रोकरहरुमा पनि प्रतिस्पर्धा बढ्ने बिष्टको भनाइ छ। ‘तर यी विषयमा सरकार मौन बसेजस्तो देखिन्छ’, उनले भने। 

सरस्वती क्याम्पसका एमबीएम निर्देशक केपी पाण्डे समग्रमा बजेट ठिकै रहेको बताउँछन्। ‘सामान्य मान्छेको खर्च बढाउने उपाय गरेजस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘बजेट भनेको राजस्व पनि हो। १६ खर्ब बजेटमा १० खर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। साना व्यवसायीलाई राहात दिएको छ। मुख्य विषय कार्यान्वयनको नै हो।’

पुँजी बजारमा अल्पकालीन लगानीमा २.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बढाउँदै खासै केही फरक नपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।