काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार विकास बैंक नेपालको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा साबित हुने उल्लेख गर्दै यसले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरसहित सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रहरुको समूहमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरेको छ । 

परिसंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स खुलाएको बिषयलाई स्वागत गर्दै मुलुकमा वैदेशिक पूँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन र सीप भित्रिएर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढी नेपालको आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन आउने दाबी गरेको हो । 

‘पूर्वाधार विकास बंैक स्थापनाले दीर्घकालीन अवधिको निक्षेपमार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन हुने, पूँजीबजारको विकासमा थप सहयोग पुग्ने र कुल गार्हस्थ बचतको अंश बढ्ने संभावना पनि रहेको छ । ’ परिसंघले भनेको छ–‘पूर्वाधार विकास बंैक स्थापना सम्बन्धीनीति र यसमा समाहित सुन्दर पक्षको परिसंघ हार्दिक सह्राहनागर्दछ । यो नेपालको आर्थिक विकासको कोशेढुङ्गो पनि हो।’ 

नेपाल सरकारले पूर्वाधार बैँक स्थापनागर्ने पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार नेपाल राष्ट्र बैँकबाट हालै “पूर्वाधार विकास बैँकको इजाजत सम्बन्धीनीति २०७४” प्रकाशनमा ल्याएको थियो । दीगो समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत मुलुकलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्याउनका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै अघि सारेको हो ।’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘२०७१ र २०७३ सालमा सम्पन्न पूर्वाधार शिखर सम्मेलनमा समेत परिसंघले यस कुरालाई ठोस रुपमा उठाएको थियो । आर्थिक विकासका लागिचाहिने विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माण, गुणस्तर सुधार र स्तरोन्नति गर्नका निमित्त प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थको न्यूनतम् १० प्रतिशत रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगान ीहुनु पर्छ भन्ने विषयमा परिसंघले निरन्तर नीतिगत पैरवी गर्दै आएको छ ।’

पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैँकले न्यूनतम् चुक्तापूँजी रु. २० अर्ब रहने गरी सार्वजनिक गरेको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना सम्बन्धी नीतिमा बंैकमा गैरआवासीय नेपालीले पनि लगानी गर्न सक्ने तथा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम् २० देखि अधिकतम् ८५ प्रतिशत लगानी गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ। 

परिसंघले वर्तमान सन्दर्भमा पूर्वाधार भन्नाले साधारण पूर्वाधारलाई मात्र नलिई औद्योगिक पूर्वाधारलाई पनि बुुझ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘अविछिन्न र प्रचूर मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता, अन्तराष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल, फराकिला सडक सञ्जाल, सुविधा सम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रतिस्पर्धी दरको औद्योगिक कर्जा, सुलभ मूल्यको जग्गा, दक्ष–अनुशासित र सीपयुक्त जनशक्ति, राष्ट्रव्यापी रेलमार्ग, आधुनिक भन्सार गृह एवं सुविधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह औद्योगिक पूर्वाधारका प्रमुख आयामहरु हुन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यी समग्र पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यापक र पर्याप्त लगानी गरेर मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरसहित सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रहरुको समूहमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने परिसंघको दृष्टिकोण रहेको छ ।’