काठमाण्डौ । एमाले नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाक्रीले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सित्तैमा जागिर खाने गलत व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेकी छिन् । 

सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् ।

दर्जनौ ब्यक्ति (४८,६५ र ७० जनासम्म)निजी सचिवालयमा राख्न पाउने, प्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १२–१५ जनासम्म राख्न पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामूख, दलका नेताहरू, सभामूख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व उपप्रम, पूर्व गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा, सबै तहका सांसदले बाड्ने क्षेत्र बिकास पूर्वाधार कार्यक्रम (छ करोड़ सम्म)राजनीतिक नियुक्तिमा दोहोरो सुबिधा लिएकाहरूको सुबिधा, यही मौकामा कटौति गर्ने संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धीमानी काम हुन्छ।’ उनले भनेकी छिन्–‘सांसदको तलब हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरिसक्यौ, अब प्रमले आफ्नो २–४ महिनाको तलव नलिएर राज्यमा राहत हुन्न । प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिधा खाने कति छन् ? करीब ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने ब्यवस्था छ। त्यो पो खारेज गर्नुपर्ने होला।’ 

नेतृ झाक्रीले दलको प्रमुख सचेतक, सचेतकले समेत ५ देखि ९ जनासम्मको सचिवालय पाउने र यो अनावश्यक रहेको जिकिर गरेकी छिन् । ‘पूर्वप्रमले गाडी, तेल, ड्राईभर सहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ। यि होईन र हटाउनुपर्ने ?’ झाक्रीको प्रश्न छ । 

त्यसैले प्रमले आफूले तलव नलिने घोषणा गर्नु भन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । 

‘आज पनि मन्त्रालय अनुसार सचिवले कम्तीमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले ५ वटासम्म गाडी राख्ने तेल, मर्मत र ड्राईभरको कसैले हिसाब राखेको छ ?’ प्रश्न गर्दैै उनले भनेकी छिन्–‘सरकारको मन्त्रालय र विभागसँग मिल्दोजुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यलय पनि यही मौकामा खारेज गर्नुपर्छ ।’

उनले यही बीचमा २ या ३ जनाको विज्ञ समिति बनाएर यस्ता सुविधा कटौति गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन् । 

‘न कि रातदिन फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने निर्णय गलत हुन्छ । काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि ।’ उनले भनेकी छन्–‘कतिपयले सांसदको तलव काट्ने कुरा गरेका छन् । सायद ठेक्का पट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने ? अनि एउटा स्वकीय सचिव पाउँछ एउटा सांसदले। जनतासँग जोडिने कामको लागि चाहिएको हो त्यो । तर सबैको सुबिधा कटौती गर्दा सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि कटौति गरे हुन्छ।’

राष्ट्रिय आयले साधारण चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा सरकारले फजूल खर्च कटौति गरी त्यसलाई कोरोनाविरुद्धको लडाईमा खर्चिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।