कृष्णराज लामिछाने(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-महालक्ष्मी विकास बैंक लिमीटेड

नेपाल राष्ट्रबैंकबाट मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको छ । विकास बैंकको दृष्टिकोणबाट अबको मौद्रिक नीति कस्तो आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
अब आउने मौद्रिक नीतिलाई विकास बैंकको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट भन्नु चाहि सान्दर्भिक ठान्छु म । किनकि अब विकास बैंक र वाणिज्य बैंकबीचमा खासै तात्विक भिन्नता छैन । दुवैले निक्षेप लिन्छन्, कर्जा लगानी पनि गर्छन् । दुईवटालाई सीसीडी उत्तिकै काउण्ट हुन्छ । यो हिसाबले खासै तात्विक फरक छैन। 

समग्र रुपमा भन्दा केही महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु । 

एउटा, बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र मुद्रास्फिति दरलाई नियन्त्रण गर्ने खालको नीति बन्नुपर्छ । 

अर्को, पटक–पटक देखिँदै आएको तरलताको अभावलाई वा संकुचनलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति आउनुपर्छ । 

यस्तै, बजेटमै व्यवस्था भइसकेको हुनाले ‘बिग मर्जर’को सम्बन्धमा समेत केही न केही सम्बोधन हुनुपर्छ । 

बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको रणनीति बनाउँदा अस्वभाविक ग्रोथको टार्गेट राखेका छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यो हिसाबले तरलता संकुचनको समस्या यो पटक अझ बढ्ने संभावना देखियो । यसपटक पनि तानातानकै अवस्था देखिन्छ भन्ने देखिएको छ । तपाई आफैंले तरलता व्यवस्थापन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्नुभयो । तर, त्यो भनेको के हो ? तरलता व्यवस्थापनको टूल्स के–के हुनसक्छ ? 
तरलताको अभाव टार्ने विभिन्न उपायहरु हुनसक्छन् । एउटा हुनसक्छ- रिफाइनान्सिङको रकम बढाइदिने । 

अर्को, सरकारसँग भएको, तर खर्च नभएर बसेको पैसालाई सर्टटर्मका लागि नै भए पनि बैंकिङ सिस्टममा आउने बनाउनुपर्छ । खर्च गर्न ढिलाई भएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरिन सके राम्रो हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी ढुकुटीमा आएको पैसा साउनदेखि नै खर्च गर्न थाल्ने हो भने यो समस्या नै हुँदैन । 

मुलुकमा जब विकास निर्माणको काम हुन्छ र आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिन्छ, त्यतिबेला पैसाको डिमाण्ड हुन्छ, यो संसारभरि हुने कुरा हो ।

हामीकहाँ  पनि पछिल्लो समय सप्लाई भन्दा डिमाण्ड बढी हो । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको सीसीडीको सीमालाई केही खुकुलो बनाइदिने हो कि ?

उदाहरणको रुपमा, विपन्न वर्गका लागि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानीलाई गर्नेलाई सीसीडीमा गणना गर्न रिल्याक्सेसन दिने, अथवा उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नेलाई यो रिल्याकसेसन दिने । तर, यसको नाममा कोही–कोही बैंकहरुले अन्धाधुन्ध ५०–६० प्रतिशतसम्म ग्रोथ टार्गेट राखे भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

बैंकहरुलाई स्पष्ट भनिदिनुपर्छ कि नेशनल ग्रोथ यतिको छ, त्यो हिसाबले तिमी यतिको भन्दा बढी ग्रोथ टार्गेट नराख ।

राष्ट्रबैंकले पोहोर सालदेखि राम्रो कामको सुरुवात गरेको थियो, मौद्रिक नीतिमा यो कुराको कार्यान्वयन फितलो भयो । विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरुले एकवर्षभित्र गर्ने बजेट र योजना साउन १५ गतेभित्र पेश गर भनेको थियो । यदि कुनै बैंकले अस्वभाविक रुपमा बजेट बनाएको रहेछ भने त्यही बेला नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो नि त । बजेट सही बनाएको छ, काम एग्रिसिभ्ली गर्छ भने त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसकारण राम्रो मनिटरिङ गर्ने हो भने यो आपसेआफ नियन्त्रण हुन्छ । त्यसकारण एउटा रिजनेबल ग्रोथ हुनुपर्छ । एभरेजमा नेशनल ग्रोथसँग मिल्नुपर्छ । यी दुईचारवटा कुरामा ध्यान दिने हो भने अहिलेको तरलता संकट वा संकुचनको अवस्थामा धेरै हदसम्म सुधार हुनसक्छ । 

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा सरकारी खर्चको व्यवस्थापन गर्ने, रिफाइनान्सिङको रकम बढाउने, बैंकहरुलाई एग्रेसिभ होइन कि सस्टेनेबल ग्रोथका लागि प्रोत्साहित गर्ने, अस्वभाविक ग्रोथ टार्गेट राख्नेलाई सचेत गराउने हो र केही सेक्टरलाई आधार मानेर सीसीडीमा रिल्याकसेसन दिने हो भने धेरै हदसम्म तरलता व्यवस्थापन हुनसक्छ।

साउन १५ सम्म आगामी वर्षको प्लानिङ बुझाउने व्यवस्था त भयो, तर बुझाइएका प्लानिङमा राखिएको अस्वभाविक ग्रोथको लक्ष्यमा राष्ट्रबैंकको संसोधनको कैंची चाहि लगाउन नसकेकै देखिएको हो त ?

हो । सबै बैंकले ३०–४० प्रतिशत ग्रोथको टार्गेट राखेर पठाएछन् अरे मानौं । तर बैंकहरुले पठाएको ग्रोथको रेसियो औसतमा नेशनल ग्रोथसँग मेल खानुपर्यो नि त । मिलेन भने केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई भन्न सक्नुपर्छ–यो मिलेन, यसमा सच्याऊ । राष्ट्रबैंकले हेर्यो कि हेरेन, हेरेपछि सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दियो या दिएन यो विषय थाहा छैन, तर पनि यो अनुसारको काम भएको, सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिएको मेरो जानकारीमा चाहि छैन । यो गर्न जरुरी छ । 

बैंकहरुले गर्ने ग्रोथ पनि औसतमा राष्ट्रबैंकले राखेको कर्जा वा निक्षेपतर्फको ग्रोथको रेसियोसँग त मिल्नुपर्यो नि । त्यसकारण यो कुराको प्रोपर्ली मनिटर गर्नुपर्छ ।

र, बैकहरुले क्षमता भन्दा बढी हुने गरी अन्धाधुन्ध व्यवसाय बिस्तार गर्न हुँदैन । यसमा राष्ट्रबैंकले कडाई गर्नुपर्छ । 

कतिपय बैंकहरुले ७०–८० प्रतिशतसम्मको ग्रोथ टार्गेट राखेका देखिएको छ । कल अकाउण्ट लिएर धेरै बैंकहरुले अस्वभाविक ग्रोथ गरे विगतमा ।

त्यसमा बिस्तारै नियन्त्रण पनि होला नै । बैंकहरुले पनि पहिलाकोे पारा छाड्नुपर्छ । अब सचेत हुनुपर्छ । 

अहिलेको बैंकिङ उद्योग बिग मर्जरको इस्यूले तातेको छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ? यसको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ ?
पहिला पनि एकैपटक चारगुणा पूँजी बढ्यो । त्यसबेला विरोध पनि भयो । त्यो पूँजी वृद्धिको नीति सही सार्थक भएको छ अहिले । अहिले क्यापिटल एडेक्वेसी टाइट भएर बैंकहरुले बण्ड जारी गरिरहेका छन् । त्यो कुरा ठीक रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । 

तर, पछिल्लो समय पूँजीको कारणले मात्र होइन, संख्याको हिसाबले पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भए । किनकि सानो ठाउँ हुनेबित्तिकै बैंकहरुका ५–७ वटा ब्राञ्च पुगिरहेका छन्, जब कि त्यो ठाउँमा १–२ वटा बैंकका शाखा नै काफी थिए । यसले ओभरहेड कस्ट पनि बढ्यो, खर्च पनि बढ्यो । लागत बढ्यो । ठूला–ठूला काम गर्नलाई पनि बैंकहरुबीच मर्जर हुन आवश्यक छ भन्ने जुन अवधारणा आएको छ, यो अवधारणा मात्र आएको छ, राष्ट्रबैंकले स्पष्ट मोडालिटी मौद्रिक नीतिबाट ल्याउनुपर्छ ।

बजेटमा आयो ‘बिग मर्जर’को कुरा । पहिला बाध्यतामा परेर मर्ज भयो, तर अहिलको परिदृश्य केही फरक छ । सबैले स्वस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जाने तदारुकता देखाएका छन् । सबै बैंकका सीइओ र डाइरेक्टरहरु मर्जरप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । 

मर्जरका लागि अनौपचारिक र औपचारिक कुरा हुन थालेका छन् बैंकहरुबीच । 

मर्जर भनेको निकै खर्चिलो र गाह्रो काम पनि हो । दुईवटा बैंक मर्ज होला, नाम हुन्छ एउटा । साइनबोर्ड हटाउनुपर्यो, स्टाफहरु बढी होलान् उनीहरुलाई विदाई गर्नुपर्ला । चेकबुक तथा भौचरहरु काम लाग्दैनन् । समग्रमा ठूलो खर्च हुन्छ । त्यो खर्चको व्यवस्थापन हुने गरी ट्याक्समा सुविधा दिने हो कि अर्थात केमा सुविधा दिने हो, प्रष्ट हुनुपर्छ । स्प्रेडमा दिने हो कि । केही न केही सुविधा चाहिन्छ । यो गर्न जरुरी छ । 

मर्जर गर्नेबित्तिकै सबै समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्ने होइन, यसका चुनौति पनि धेरै छन् । तर, राष्ट्रबैंकलाई सुझाव छ– यहाँ कमजोर बैंक पनि छन् र बलिया पनि छन् । गरीब गरीब मान्छे मिलेर धनी हुँदैन । अनपढ अनपढ मान्छे मिलेर नयाँ चिज सिर्जना हुँदैन । नपढेको र पढेको मान्छेबीच समीश्रण भयो भने पढेको मान्छेले नपढेकोलाई सिकाउँछ । दुवै दृष्टिविहीन भए भने बाटो कसले देखाउँछ ? मेरो चिन्ता के हो भने कमजोर र बलियो बैंक मिल्नुपर्छ । कमजोर कमजोर बैंक मिलेर झनै कमजोर बैंक हुन्छ । यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । हामीसँग हाइलेभलका बैंक पनि छन् र कमजोर देखिएका बैंक पनि छन् । त्यसकारण कमजोर कमजोर बैंक होइन कि कमजोर र बलियो बैंक मिलून् । बलियो बलियो मिले भने त झनै राम्रो भइहाल्यो । मर्जरको मोडालिटी बनाउँदा यो कुरामा ख्याल गरियोस् । 

विकास बैंकहरुको कुरा गर्दा म अध्यक्ष हुँदा ८५ वटा थिए, अहिले २५ वटामा झर्न लागिसके । वाणिज्य बैंक ३३ बाट बल्लतल्ल २८ मा झरे, यसको संख्या घटेर १४–१५ वटामा आउने कुरा राम्रै होला । तीनवटा सरकारी बैंक रहन्छन्, विदेशी बैंकको आफ्नै बाध्यता होला । तर, अन्य बैंकबीच मर्जरको संभावना छ । 

अहिलेसम्म हेर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखियो । फलानोले गर्यो मैले पनि अस्वभाविक ग्रोथ गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा जस्तै भयो । तर, ग्रोथ गर्ने नाममा धान्नै नसकिने, होल सिस्टम र मुलुकको अर्थतन्त्रले नै धान्नै नसक्ने किसिमले ग्रोथ गर्न खोज्नु राम्रो होइन । 

मर्जरको क्रममा विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु गाभिने क्रम पनि सुरु भइसकेको देखिएको छ । हिजोको दिनमा ८५ वटा रहेका विकास बैंक २५ वटामा सीमित भइसके । बिग मर्जरको नीति आएपछि विकास बैंकहरुको भविष्य के होला ?
संख्या घटीबढी त होला नै । क्षेत्रीय स्तरका बैंकहरुको संख्या घट्ने संभावना धेरै छ । कतिपय प्रादेशिक बैंक बन्ने तयारीमा पनि छन् । तर, जति बच्छन्, तिनीहरुका लागि मैदान खालि भएको छ । किनभने विकास बैंकको आफ्नै खालको पोर्टफोलियो छ, आफ्नै किसिमको दायरा र कस्टूमर छन् । एउटा ठूलो बैंकको सीइओलाई भेट्नुपर्यो भने कति गाह्रो होला, तर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको सीइओ सबैसँग भेट्नसक्नछन्, एक्सेस छ, सबैसँग भेट्न सक्छन्, फ्रेण्ड्ली पनि होलान् । यो हिसाबले केही विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा मिसिएछन् भने पनि म त भन्छु बाँकी जति रहन्छन् तिनलाई मैदान खालि हुनेछ ।

र, जहाँसम्म विकास बैंक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज हुने वा वाणिज्य बैंक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज हुने कुरालाई मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । जोसुकैसँग मिले पनि पूँजी बढाए हुन्छ भन्ने नीति आयो भने संख्या धेरै घट्ला, होइन ठूला–ठूला बैंकहरु नै मिल्नुपर्छ भन्ने आयो पनि त्यही अनुसारको कुरा होला । एकदुईवटा विकास बैंक घटेर केही फरक पर्ने देख्दिँन । किनभने विकास बैंकको बारेमा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

कामको प्रकृति विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको खासै फरक छैन । अब साइजमा मात्र फरक हो । उनीहरु धेरै ठूला छन् ठूला ठूला काम गर्लान् । हामी साना काम गरौंला, कम रकमको काम गरौला । त्यसकारण विकास बैंकको मैदान खालि भएको हिसाबले विकास बैंकको भविष्य उज्वल देख्छु म । 

केहीले युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणामा जाने तर्क गरिरहेका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनी नराख्ने र भएका त्यस्ता संस्थाहरुलाई पनि वाणिज्य बैंकमा मर्जर गरेर शक्तिशाली १५–२० वटा बैंक बनाउँदा उपयुक्त हुने तर्क समेत गरिरहेका छन् । यसमा तपाईको धारणा के हो ?
यस्तो तर्क जसले गर्यो, यो सतही कुरा हो । म डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएको बेला नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको स्टडी पनि भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा त्यसको रिपोर्ट अहिले पनि छ । त्यसमा क, ख, ग केही नराख्ने र युनिभर्सलमा जाने भन्ने छ । कुनै ठूला बैंक, कुनै साना बैंक राख्ने भन्ने सुझाव दिइएको छ । ठूला बैंकले ठूलै काम गर्छ, सानाले सानै काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको निश्कर्ष छ । सबै मान्छेले बिग मल नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन नि । सानो सुपरस्टोर बनाएर पनि राम्रो सेवा र सस्तोमा सामान दिन सकिन्छ। गुणस्तरीय सामान दिन सकिन्छ । त्यसकारण सबै वाणिज्य बैंक मात्र भन्ने होइन कि सबैलाई ‘बैंक’ भनिनुपर्छ । जसले पैसाको लेनदेन गर्छ, डिपोजिट लिने र कर्जा दिने काम गर्छ, बैंकिङ गर्छ, ती सबै ‘बैंक’ हुन भनिनुपर्छ । युनिभर्सल बैंकिङ भनेकै यही त हो नि । एकदिन यो अवधारणा लागू हुनुपर्छ । 

संसारकै इतिहास हेर्दा पनि सबै बैंक ठूला छैनन् । साना पनि छन्, क्षेत्रीय स्तरका पनि छन् । त्यसैले यसमा सबै बराबर हुनुपर्छ, सबैको बराबर क्यापिटल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म चाहि उति सहमत छैन । 

मर्जरको लहर चलिरहेको बेला महालक्ष्मी विकास बैंकले चाहि कुन बाटो रोज्छ ?
अहिले हामी ठूलो विकास भइसक्यौं । ३२ अर्बको डिपोजिट भइसक्यो, २७ अर्बको लोन भइसक्यो । १०२ वटा शाखा भइसके, ८ सय बढी स्टाफ भइसके । विकास बैंकहरुमा धेरै नाफा कमाउनेको सूचिमा यसपटक हामी दुईनम्बरमा आउँछौ होला । प्रफिट, डिपोजिट र लेण्डिङको हिसाबले पनि हामी २ नम्बर नै होउला । हामीले राम्रै गरिरहेका छौ । हामी मर्जरमा जाने या नजाने भन्ने विषय बोर्डको कुरा होला । तर, बोर्डलाई गाइडेड गर्ने भनेको मनिटरी पोलिसीले हो । बाध्यतात्मक अवस्था आयो भने एउटा उपाय खोज्नैपर्छ । 

तर, सातवटा संस्था मर्जर गरेरै महालक्ष्मी विकास बैंक बनेको हो, अझै कतिवटा मर्ज गर्ने हो ? सातवटा संस्थाको कल्चर, पोलिसी, प्रोसिड्यूर सबै लेभलहरु, सबै मिलाउँदा गाह्रै भयो होला । यति सबै मिलाएर यहाँसम्म आइपुगेपछि फेरि तिमीहरु ‘मर्ज गर’ पक्कै नभन्लान् । 

अनुभवको हिसाबले सजिलो पनि होला नि तपाईहरुलाई ?
गाह्रो त हुँदैन । अघिल्लो बैंक(कैलाश विकास बैंक)मा पनि मैले मर्ज गराएकै हो । तर, कस्तो पोलिसी आउँछ भन्ने कुरा हो । बाध्यतात्मक व्यवस्था भएन भने त यत्तिकै जाउँ, झन मैदान खालि हुँदैछ, झनै राम्रो गर्न सक्छौ भन्ने कुरा पनि आउला । होइन ढिलो नगरौं, वाणिज्य बैंकमै जाऊ भन्ने पनि हुनसक्छ अथवा दुई तीनवटा विकास बैंक मिलेर हामी आफैं कमर्सियल बैंक बनौं भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यसकारण महालक्ष्मी विकास बैंकले मर्जरको विषयमा केही सोचिहालेको मेरो जानकारीमा छैन । 

मर्जरको मोडालिटी कस्तो आउनुपर्छ ? ऐच्छिक कि बाध्यकारी ?
मैले अघि पनि भनिसकेँ, यस्तो मर्जर हुनुपर्यो कि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने खालको नीति आउनुपर्छ । विकास बैंकहरु त धेरै घटिसकेका छन् । वाणिज्य बैंक पनि कमसेकम आधा घटोस् भन्ने हो । तिनीहरुलाई मर्ज गर्दा कमजोर कमजोर चाहि मिल्नुहुँदैन । यो विषयमा केन्द्रीय बैंकले विचार गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्जरमा जानु हुँदैन । बरु मर्जरमा जाँदा यो यो बेनिफिट पाउँछौ भने प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । मोटिभेसन गर्ने टाइपको नीति आउनुपर्छ । सीसीडीमा के गर्न सकिन्छ, ट्याक्समा के गर्न सकिन्छ, खर्चको कुरामा के गर्न सकिन्छ, स्प्रेड रेटको विषयमा के सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले सोचोस् ।

तपाईले महालक्ष्मी विकास बैंक यो वर्ष दोश्रो धेरै प्रफिट कमाउने बैंक हुन्छ भन्नु हुँदै थियो । तपाई यो बैंकको सीइओ हुँदै गर्दा महालक्ष्मी विकास बैंक २९ औं वाणिज्य बैंक हो र धेरै नाफा गर्ने बैंक बनाइछाड्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । यही वर्षभित्र एकनम्बर विकास बैंक बनाउँछु भन्नु भएको थियो, के भएर यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन ?
म यहाँ आएको डेढ वर्ष भयो । मलाई व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्यो । अब २९ औं वाणिज्य बैंक भन्नुको अर्थ ठूलो भएर मात्रै, अथवा प्रफिट कमाएर मात्र नबन्न पनि सकिन्छ । यसको नेटवर्थ, यसको एसेटको क्वालिटी, डिपोजिटको संरचना केलाई मान्ने हो यी आधारमा भन्न सकिन्छ । ठूलो भएको कारणले मात्र राम्रो बैंक बन्ने होइन । हामी अहिले पनि दाबीका साथ भन्छौ केही वाणिज्य बैंक भन्दा हामी कम छैनौ । कम्प्लायन्सको इस्यूमा, नम्र्सहरुको पालना गर्ने इस्यूमा, राष्ट्रबैंकको निर्देशन पालना गर्ने हिसाबमा, रिस्क मिटीगेट गर्ने इस्यूमा, जोखिमको एंगलबाट हामी निकै राम्रो छौ । हाम्रो निक्षेप संरचना नै राम्रो छ । यो हिसाबमा हामी कुनै वाणिज्य बैंक भन्दा कम छैनौ भन्न पनि सकिन्छ । 

हामी यो बीचमा नम्र्सहरु पालना गर्नेतर्फ बढी केन्द्रीत भयौ । कल डिपोजिटमा मेरो अहिले पनि १५ प्रतिशत मात्र छ, जबकि कतिपय विकास बैंकहरुको २७ प्रतिशत छ । एकमहिनामा ५–६ प्रतिशत बढाएका छन् कतिपयले । म त्यसरी बढाएर ग्रोथ गर्नतर्फ लागिँन । इथिकल बैंकिङ गरेँ । अरुले जबरजस्ती गरे, तिनीहरुलाई अर्को वर्ष समस्या पर्छ, मलाई त पर्दैन नि । किनकि अब त उनीहरु पनि कल डिपोजिटमा १५ प्रतिशतमा झर्नुपर्यो, मैले त झर्नुपर्दैन । अर्को वर्षसम्म हामी एकनम्बर हुनसक्छौ, यो वर्ष चाहि दोश्रोसम्म आउँछौ भनेको कारण चाहि त्यो हो । 

मौद्रिक नीतिमा मर्जर बाहेकका इस्यूमा विकास बैंकहरुको तर्फबाट के–कस्ता सुझाव गएका छन् ?
सामान्यतया हामीले मनिटरी पोलिसीमा कमर्सियल बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भन्दा पनि समग्रमा सबैलाई लागू हुने किसिमले आओस् भन्ने चाहेका छौ । तरलता व्यवस्थापन हुने हिसाबले आओस्, आर्थिक वृद्धिदर हुने किसिमले आओस् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने खालको नीति आओस् भन्ने चाहना छ । यो सैद्धान्तिक कुरा भयो । अन्य कुराहरुमा सम्बन्धमा: पोहोरो सालकै मौद्रिक नीतिमा बोलिसकिएको लोकल एलसीको विषयमा हामीले सुझाव दिएका छौ । ग्यारेण्टी हामीले पाइसक्यौ, सरकारले नियमावली जारी गरिसक्यो, अब हामीले सरकारी निर्माण ठेक्कापट्टामा ग्यारेण्टी गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं । सुरुमा हामीलाई लोकल एलसी दिइयोस् भनेका छौ । यो काम गर्न हामीलाई ऐनले रोकेको छैन । हामीले लोकल एलसी मागेका छौ, यसमा फरेन करेन्सीको रिस्क पनि छैन । मुख्य रुपमा यसैलाई फोकस गरेका छौ । 

अर्को सुझाव, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक र क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकबीच ठूलो भिन्नता छ । अहिलेकै स्प्रेडले क्षेत्रीय स्तरका बैंकहरु सस्टेन हुनसक्दैनन्, तसर्थ कम्तीमा तिनीहरुलाई केही न केही रिल्याकसेसन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । 

अर्को, सरकारी कारोबार हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ । हामी गाउँ–गाउँ पुगेका छौ, दुर्गम क्षेत्रमा पुगेका छौं । त्यस क्षेत्रमा सरकारी कारोबार गर्ने विषयमा पनि पहल गरिदिनुहोस् भनेका छौ । 

प्रसंग बदलौं,  नेपालको आर्थिक गतिविधि बढ्दो छ भनिन्छ । सरकारले राम्रो ग्रोथको टार्गेट राखेर अगाडि बढेको छ । हामीमा हाई डिमाण्ड छ, स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी प्रगतितर्फ उन्मुख हुँदैछौ ? नेपालका बैंकहरुको लगानी अब सुरक्षित छ ? नेपालको बैंकिङ उद्योगको भविष्य उज्वल छ ?
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधिको परिचालन भनेको बैंकिङमार्फत नै जाने हो । पब्लिकको पैसा कलेक्सन गर्ने पनि बैंकिङ च्यानलबाट नै हो । व्यापक आर्थिक गतिविधि हुँदै जाँदा बैंकहरुलाई मल हालेजस्तो हुन्छ । स्रोतहरु जेनेरेट भयो नि धेरै । यो हिसाबले नेपालको बैंकिङ उज्वल छ । विकासोन्मुख देशहरुमा बैंकहरु फस्टाउँछन्, त्यो एकदम राम्रो हो । 

तर, नेपालको उपभोगमुखी अर्थतनत्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतनत्रमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । भन्सारबाट कति राजश्व उठ्यो, भ्याटबाट कति राजश्व उठ्यो होइन, डाइरेक्ट ट्याक्स इनकम ट्याक्स कति आयो । मान्छेले कति कमायो, कति ट्याक्स तिरिरहेको छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ । कति कमाएर कति ट्याक्स तिरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिलेजस्तो सामान ल्यायो, बेच्यो बीचमा माजिृन खायो, यसको अर्थ छैन । त्यसकारण उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमामा रुपान्तरण हुनुपर्छ । आयकरमा कति वृद्धि गर्न सक्यौं, आयकरको दायरालाई प्रत्येक वर्ष कति बढाउन सक्यौं, प्रत्येक वर्षका आयकरको दायराभित्र कति मान्छे आउन सके वा पार्न सकियो भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । 

मेरो विचारमा बैंकिङ सेक्टर गुल्जार नै हुन्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्नु भनेको बैंकिङका लागि मलजल नै हो । 

तर, जुन रुपले नेपालमा विकास निर्माण भइरहेको छ, यहीको पूँजीले मात्र पुग्दैन । बाहिरको पूँजीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा बाहिरबाट ठूला ठूला उद्योग गर्ने भनेर यहाँ आइरहेका छन्, तर, त्यसले बाहिरबाट पूँजी ल्याउन त कहाँ हो कहाँ यहीँबाट लोन लिइरहेका छन् । त्यो विषयमा अलिक बढी ख्याल गर्ने हो कि ? यहाँ आउने, अरबौं रुपैयाँ लोन यहीबाट लिएको छ । बाहिरबाट केही ल्याएको छैन । नत्र त ऊ यहाँ आउने, उद्योग स्थापना गर्ने, यहीको लोन लिएर यही उत्पादन गरेर सामान बेचेर नाफा कमाएर लैजाने प्रवृति फस्टाउने भयो । विदेशी पूँजी ल्याउनुपर्यो । त्यसैले विदेशी पूँजी ल्याउन पनि जरुरी छ । तरलताको अभाव भनेकै पूँजी पुगेन, डिमाण्ड बढी भन्ने न हो । 

अन्तमा, पछिल्लो समयमा बैंकिङ सेक्टरमाथि नै आक्रमण भइरहेको छ जस्तो लाग्दैन ? बैंकहरु बढी नाफामुखी भए, यो गरे, त्यो गरे भनेर टिकाटिप्पणी हुने गर्छ नि ?
हो, नेपालको बैंकिङ सेक्टरमाथि आक्रमण भएकै हो । नाफामुखी भए, ब्याजदर बढी लिए भनेर आक्रमण गर्न खोजियो । बैंकिङ अरु संस्थाजस्तो होइन । पब्लिको डिपोजिट लिने, पब्लिकको साखमा चलेका संस्था हुन् । जुन दिनसम्म पब्लिकको विश्वास भइरहन्छ, तबसम्म बैंक रहन्छ । यस्तो संस्थालाई धेरै ठाउँबाट कचकच गरिरहन जरुरी छैन । सबैको आ–आफ्ना दायरा हुन्छन् । व्यवसायका आ–आफ्नै दायरा छन्, हाम्रा पनि त्यस्तै दायरा हुन्छन् । हामी हरेक त्रैमासमा रिपोर्ट प्रकाशन गर्छौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले कडा रुपमा सुपरभिजन गरिरहेको छ, हरेक चिजको निर्देशन दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ सेक्टरलाई संवेदनशील सेक्टर हो है भनेर बुझ्न जरुरी छ । फलानोले कालोबजारी गर्यो भनेजस्तो यो क्षेत्र होइन नि ।