-भवानी राणा(अध्यक्ष)-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटलाई हामी निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा हेरेका छौ । 

बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन सुन्दर पक्ष हो । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति बजेट लिएको देखिन्छ, हामी निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै कुराहरुको बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । 

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जस्तै ः स्वदेशी कपडा उद्योगलाई ५० प्रतिशत बिजुली महसुलमा छुट दिइएको छ भने ०.५ प्रतिशत बैंकिङ ब्याजमा अनुदान दिने कुरा राम्रो आएको छ । यसले स्वदेशी कपडा उद्योगीहरुको श्रीवृद्धि हुनेछ । 

आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात गर्दा भन्सार महसुल बढाउने घोषणाले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण हुनेछ । सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने नीति निकै राम्रो छ । कतिपय पुराना र राम्रा कुराहरुलाई समेत यो बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ, यो पनि राम्रो पक्ष हो। 

प्रशासिनक कर पुनरावलोकनलाई केही घटाइदिनुहोस् भनेका थियौ, त्यसलाई ३३ प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत झारिएको छ । यो पनि राम्रो कुरा आएको छ । 

पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटीमा विशेष जोड दिइएको छ, विमानस्थलमा विकासको कुरा आएको छ । मेट्रो रेल र मोनो रेल तथा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरा पनि राम्रो आएको छ । 

कर छुटको विषयमा पनि राम्रो नीति आएको छ । ट्याक्स छुटमा सहजीकरणको कुरा आएको छ । कहिलेकाही कर दाखिला गर्दा गल्ती हुन जान्छ, त्यसको जरीवाना पनि धेरै हुन आउँछ । कम्तीमा ३० दिनभित्र सुधार गरेर आए मानिनेछ भन्ने कुरा आओस् भन्ने हाम्रो माग थियो, यो पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पनि राम्रो कुरा आएको छ । चियाको ब्राण्डिङ गर्ने, चियाको रिसर्च सेन्टरको विकास गर्ने भनिएको छ । यस्ता कार्यक्रम कृषिमा आधारित उद्योग गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । 

उर्जा क्षेत्रलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा ठूला हाइड्रोको विकास गर्ने भनिएको छ, यो कुरा पनि राम्रो छ । आगामी वर्ष १००० मेगावाट बिजुली थप गर्ने कुरा पनि स्वागतयोग्य छ । 

बजेटबाट समग्रमा हामी उत्साहित छौ । विगतदेखि बजेटमा राम्रा कुरा आउने, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने समस्या छ । यो पटक पनि कार्यान्वयन कस्तो हुनेछ भन्ने कुरामा हाम्रो विशेष चासो रहनेछ । घोषणा गरिएजस्तै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो भयो भने सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यो बजेटबाट पूरा हुनसक्छ।(कुराकानीमा आधारित)