राजनसिंह भण्डारी-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल)

सरकारले ल्याएको बजेटप्रति यहाँको धारणा के हो ?
-हाम्रो अर्थमन्त्री ज्यूले अर्थतन्त्र बुझ्नुभएको छैन भन्दा कसैले पत्याउँदैन, मैले यसो भनेँ भने बरु मलाई सबैले बेवकुफ भन्लान् । तर, अब अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री भन्दा पर गएर राजनीतिज्ञ भइसक्नु भएको छ । राजनीतिज्ञले बनाएको बजेटमा कहीँ न कहीँ अव्यवहारिक, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्ने खालका, लोकप्रिय कार्यक्रमहरु आएका हुन्छन् । उहाँहरुले प्राथमिकतामा राखेका कुराहरुलाई नियाल्दै जाने हो भने विगतको अनुभवबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कर्जाहरु, युवा स्वरोजगार कर्जा जस्ता कार्यक्रमहरु त फ्लप नै भएका थिए । त्यस्तै, अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिन सकिने भन्ने कार्यक्रम आएको छ । यो पनि लोकप्रिय हो, तर काम लाग्दैन । यस्ता कार्यक्रम व्यवहारमा उतार्न गाह्रो हुन्छ । जस्तो भनौं न सांसद विकास कोषवाला कुराहरु छन् । सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँले नै स्वीकारेको कुरा के हो भने यो गलत काम हो, तर उहाँले पछिबाट आफूले सांसद विकास कोषको नाममा बजेट छुट्याउने परम्परालाई रोक्न सकिँन पनि भन्नुभयो । त्यसकारण एउटा राजनीतिज्ञले तयार गरेको बजेटको रुपमा हेर्ने हो भने राम्रा पक्षहरु पनि छन्, नराम्रा पक्षहरु उहाँले चाहेर पनि हटाउन नसकेको अवस्था पनि बजेटमा देखिएको छ । 

बजेट परम्परागत भयो ?
-बजेटको प्रभावले यो मुलुकमा कति उत्पादन बढ्ने हो, कति रोजगारी बढ्ने हो, कति घरको चुल्हो बल्ने हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । साइकल चढ्नेले मोटरसाइकल चढ्यो या चढेन, मोटरसाइकल चढ्नेले कार चढ्यो या चढेन, झुप्रोमा बसेको मान्छेले ठूलो घर बनाउन सक्यो या सकेन, २ छाक खानेले ३ छाक खान पायो कि पाएन, झुत्रा लुगा लगाउथ्यो भने उसले सुकिला लुगा लगाउँछ कि लगाउदैन ? आफ्नै किसिमले बजेटलाई हेर्ने यस्ता अनेकन मापदण्डहरु छन् । बजेटको कार्यान्वयन सहज ढंगले हुँदा जनजीवनको स्तर कसरी उक्लियो भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण होला । बजेट बनाउने बेलामा कसैले पनि खराब छ भनेर बनाउँदैन । सबैको दिमागले राम्रो सम्झेर नै बनाएको हुन्छ । सोचेजस्तै कार्यान्वयन भइदियो, व्यवहारिक भइदियो भने अझ राम्रो हो । त्यसकारण बजेटमा व्यवहारिक र राम्रा कुरा पनि छन् र अव्यवहारिक कुराहरु पनि छन् । लोकप्रियताका लागि राजनीतिज्ञले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा यस्ता चिजहरु जहिल्यै पनि रहिरहन्छ । 

संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको मुलुक धान्नका लागि स्रोतको व्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौति देखिन्छ । संघीय सरकारले स्रोत व्यवस्थापनकै लागि बजेटमा करको दरहरु ह्वात्तै बढाएको छ । अन्य शुल्कतर्फको बढोत्तरी पनि उस्तै छ । आयकरमा २ खालको स्ल्याप राखेर धेरै कमाउनेबाट धेरै असूल्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । आयकरतर्फको यस्तो व्यवस्थाले बैंकरहरु बढी मार परे भन्ने गुनासो पनि सुन्ने गरिएको छ । कर तथा राजश्व वृद्धिको कोणबाट हेर्दा बजेट कस्तो छ ?
-बजेट आउँदै गर्दा सरकारले जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मूल्य घटाउला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । किनभने जग्गा भनेको राज्यको हो । सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने भनिन्छ, यसको अर्थ भनेको सेयर मूल्य घटाउने नै हो । सरकारले कर त बढाउनै पर्छ । सबैतिर कर बढेको छ, सबैको कर बढेको छ । करकै कारण स्टक मार्केटले हड्ताल नै गर्नुपर्यो । करको दर बढाउनैपर्ने कुरा भन्दा पनि करको दायरा बढाउने कुरामा बढी केन्द्रीत हुनुपथ्र्यो । करको दायरा बढाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर दर बढाइयो । त्यसकारण मैले अघि पनि भनेँ नि अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले बुझेको छैन पनि भन्नै मिलेन । मैले त भन्ने पनि गरेको छु, ठीक छ हामीले कमाएको तिरौला, बढाउनुस् । तर, कर तिर्ने मान्छेलाई एउटा सम्मान त दिनुस् । वर्षको एउटा व्यक्ति कसैले ५० लाख भन्दा बढी कर तिर्छ, वा ७० लाख भन्दा बढी कर तिर्छ भने त्यस्तालाई राज्यले केही सम्मान त गर्नुपर्यो नि । केही नहुँदा पनि एयरपोर्टमा जाँदा कम्तीमा भीआइपी लाउञ्ज खोलिदिनपर्यो । सिंहदरबारमा जाँदा एउटा पास त खोलिदिन पर्यो नि । देशका लागि त्यत्रो योगदान गरेको मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्यो । कर बढाएर मलाई केही पनि छैन, तर कर तिर्ने मान्छेलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । भिन्नै किसिमको पासपोर्ट नै पो दिने हो कि ? भीआइपी जाने ठाउँमा परिचयपत्र देखाएपछि त्यसको एक्सेस गरिदिने हो कि, त्यो किसिमको पहिचान दिइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

बजेटले बैंकिङ उद्योगलाई बुस्ट गर्छ कि गर्दैन ?
-बैंकिङ क्षेत्रलाई बुस्ट गर्ने भनेको के हो ? हाम्रो सोंच नै परम्परागत भयो । कर्जाको बिस्तार हुन सक्नुपर्यो, कर्जा सुलभ दरमा पाउनुपर्यो, निक्षेप परिचालन हुन सक्नुपर्यो । त्यसकारण बजेटले ८ प्रतिशत ग्रोथ लिएर हिँड्छु भन्छ, मुद्रास्फिति साढे ६ प्रतिशतको हाराहारीमा लिएर हिँड्छु भनेको छ । बजेटले मात्र केही गर्दैन, अब आउन लागेको मौद्रिक नीतिले समेत यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिशानिर्देश गर्छ । त्यसकारण बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने भनेको बढी मौद्रिक नीतिले हो । बजेटले एउटा मार्गनिर्देश मात्र गरिदिने हो । 

मौद्रिक नीतिको तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ । तपाईजस्तो अनुभवी र भेटेरान बैंकरले यसपटक देख्न चाहेको परिवर्तन वा मौद्रिक नीतिमा समेटिनैपर्ने विषय के–के हुन् ?
-पहिलो कुरा ८ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सपोर्ट गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कर्जाको वृद्धिदर कति भन्ने टार्गेट पनि राखिएको हुन्छ । तर, यी सबै कुरालाई बिर्सिएर हामीले हेर्नैपर्ने कुरा भनेको ब्याजदरलाई कसरी उपयुक्त ठाउँमा राख्ने भन्ने हो । मैले भविष्यमा ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिरहेको छु । ब्याजदर बढ्दै जाँदा कर्जा महङ्गो भएर जान्छ । कर्जा महङगो भएपछि त्यसको बिस्तार हुँदैन, असल ग्राहक पाइन्न । त्यसकारण, पहिलो नम्बरमा ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्नसक्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । 

यस्तै, रिफाइनान्सिङका कुरा आइरहेका छन् । म चाहि रिफाइनान्सिङलाई पूरै डिस्करेज गर्नुपर्छ भन्छु । यसले बेकारमा परनिर्भरता बढाउँछ । टाठाबाठाले चाहि पाउने अरुले चाहि हेरेको हेर्यै हुनुपर्ने अवस्था छ । रिफाइनान्सिङ भनेको असाध्यै सर्टटर्म टूल्स हो, दीर्घकालसम्म जाने नीति नै होइन यो । यस्ता चिजलाई हटाउनैपर्छ ।

हामी अलिक बढी बजारमुखी कुरा गर्छौ । राष्ट्रबैंकले डाइरेक्टेट लेण्डिङ भनेर प्रोडक्टिभ सेक्टर पनि भनेको छ, एग्रीकल्चर सेक्टर पनि भनेको छ, डेप्राइभ सेक्टर पनि भनेको छ । सर्टेन कुराहरुमा सरकार पनि बाध्य छ भन्ने मलाई लाग्छ, अर्थात राष्ट्रबैंक बाध्य छ । पब्लिक कन्जब्सनका लागि समेत केही नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै डेप्राइभ सेक्टर लेण्डिङ लगायतको व्यवस्था भएको होला । मैले यो गर्न हुन्न भनेको होइन कि कमर्सियल बैंकलाई चाहि यो गराउन हुन्न भनेको हुँ । एग्रीकल्चर, इण्डष्ट्रियल सेक्टरमा यति प्रतिशत भनेर तोकेरै लगानी गर भनिन्छ, नगर भन्न पनि सक्दैनन् उनीहरु, केही बाध्यता पनि होलान् । त्यसकारण बीचको बाटो के हो भने उत्पादनशील कर्जाको परिभाषालाई पुनव्र्याख्या गर्नुपर्छ । फराकिलो बनाउनुपर्छ । कृषि कर्जाको दायरालाई पनि फराकिलो बनाइदिनुपर्छ । बैंकहरुको कर्जा भनेकै उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने हो । उदाहरणका लागि, सिमेन्ट पनि उत्पादनशील हो, स्टील पनि उत्पादनशील नै हो । यस्ता सेक्टरमा जाने कर्जाको परिभाषालाई फराकिलो बनाइदिनपर्यो । 

यस्तै, ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्ने कुरामै बढी जोड दिन चाहन्छु । राष्ट्रबैंकले अहिले बेस रेट तोक्छ र अर्को स्प्रेड तोक्छ । कि बेस रेट राख्नुपर्यो, कि स्प्रेड राख्न पर्यो । यो दुईवटै राख्दा एकअर्काबीच कन्फ्लिक्ट हुन्छ । मानौ न, कसैको बेस रेट १० छ भने उसलाई त्यो भन्दा तल नजाउ भने त भैगो नि । बेस रेट पनि १० छ अनि स्प्रेड पनि छ । त्यसैले यी दुईवटामध्ये कुनै एउटा कायम गरे हुन्छ । एउटालाई हटाइदिए हुन्छ । 

अर्को, विदेशमा हामीले हेर्यौं भने कसैले नगद बोकेर हिँड्दैन । सबैसँग कार्ड छ, हामी चाहि कार्डलाई कम विश्वास गर्छौ र पैसा नै लिएर हिँड्छौ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटक समेत कार्ड नै लिएर आउँछन् । यसको अर्थ अब हामीले पनि नेपाललाई लेस क्यास सोसाइटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ । यसकारण मौद्रिक नीति यस्तो हिसाबले आउनुपर्यो कि सकेसम्म यो देशमा नोटको काम चाहि कार्डबाट चलोस् । न्यूनतम क्यास जहाँ पनि चल्छ, तर यो कुरालाई यसपटककै मौद्रिक नीतिले व्यवस्थित गरिदिए हुन्थ्यो । 

यसैगरी, हाम्रो मौद्रिक नीतिमा वासल–३ को व्यवस्था लागू गर्दै लैजाने भनिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न वा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सीसीडी तथा सीडी रेसियोको समस्या पनि त्यसै समाधान भएर जान्छ । यो राम्रो चिज हो, त्यसकारण वासल थ्रीको कार्यान्वयन यसैवर्षदेखि गर्ने भन्ने व्यवस्था आए राम्रो हो । 

यस्तै, अहिले संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनिएको छ । त्यो भनेको के हो भने सरकारी स्वामित्वबाट आएका पैसाहरु पोर्टफोलियोको ४५ प्रतिशत ननाघ्नु भनेको हो । यसकारण रिस्क घटाउने हो भने त्यो पोर्टफोलियो होइन, इन्डिभिजुअल संस्थाहरुसँग लिने संस्थागत निक्षेपको परसेन्टेज घटाउनुपर्छ । अहिलेको नियम एउटा कुनै संस्थासँग आफ्नो कुल डिपोजिटको २० प्रतिशत भन्दा बढी लिनुहुन्न भन्ने छ । अर्कोतिर, संस्थागत निक्षेपको अनुपात ४५ प्रतिशत भन्दा बढी बढ्नु हुँदैन भनिएको छ । यो नीतिले ग्रोथलाई रोक्छ । किनभने ऊ संस्थागततर्फ जान पाउँदैन । सर्वसाधारणको डिपोजिट ह्वात्त ह्वात्त बढ्दैन । त्यसकारण अहिलेको २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत ल्याउनुहोस्, ७ प्रतिशत ल्याउनुहोस् त्यो गरे संस्थाको पैसा राम्रोसँग मोविलाइज गर्न सकिन्छ । होइन भने यो नीतिले केही ठूला बैंकलाई फाइदा होला, तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई फाइदा हुँदैन । त्यसकारण यदि कर्जाको पहुँच बढाउनुपर्ने हो भने संस्थागत निक्षेपको अनुपातलाई खारेज गरेर कुनै एउटा संस्थाबाट लिनसक्ने निक्षेपको सीमालाई २० प्रतिशतबाट घटाएर १० वा ७ प्रतिशतसम्म ल्याइयो भने हुन्छ । 

यसैगरी, अहिले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भन्ने कुरा भइरहेको छ । नीति पनि आएको छ । तर, यसलाई व्यवहारमा उतार्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । यदि हामीसँग एक्सेस लिक्वीडिटी भयो भने कम्तीमा पनि भारतको सरकारी ऋणपत्रहरुमा, ट्रेजरी बिलहरुमा लगानी गर्न छुट दिए पनि हुन्थ्यो, त्यसले हाम्रो रिटर्न नै बढ्थ्यो । हामीले कमाउन सक्थ्यौ । यस्तै, बरोइङ पनि भारुमै ल्याउन सकियो भने विनिमय दरको जोखिम पनि हुँदैन थियो । लगानी पनि भारतमा गर्न देऊ र कर्जा सापटी पनि त्यहीँबाट ल्याउन देऊ भन्ने मेरा धारणा हो । यो कुराको ढोका मौद्रिक नीतिले खोलिदिए राम्रो हुन्छ । 

यस्तै, विदेशी मुद्राको कारोबारका सम्बन्धमा केही उदार बन्नुपर्छ । पहिला राष्ट्रबैंकले सो काम आफैं गथ्र्यो, अहिले छाडेर वाणिज्य बैंकहरुलाई दिएको छ । उदाहरणका लागि, पहिला पासपोर्ट सुविधाका लागि राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृति लिनुपथ्र्यो, त्यो अहिले छैन । यस्तै, विद्यार्थीका लागि पढाउने खर्चहरु पहिला राष्ट्रबैंक जानुपथ्र्यो । प्रचलित व्यवस्था अनुसार यो यो चिजहरु हेरेर तिमीले आफैं दिन सक्छौ भन्ने व्यवस्था भयो । यहीकारण बैंकहरुले अहिले यी काम आफैं गरिरहेका छन् । अहिले पनि कतिपय यस्ता इस्यूहरु छन्, जुन राष्ट्रबैंकको ओभरअल पोलिसीमा दिनैपर्ने कुराहरु पनि हुन् । दिनैपर्ने चिजहरु तिमीहरुले नै यो व्यवस्था अन्तर्गत आफैं देऊ भनिदिए भयो नि । स्वीकृति पाउने बिषय हो भने पहिला नै यो यो चिज हेरेर तिमीहरु आफैंले गर्नु भनिदिए पुग्छ । हामीले बारम्बार त्यहाँ गइरहनुपरेन । यस्ता धेरै विषयहरु हुन्छन् । जस्तो भुक्तानी पठाउने कुराहरुलाई पनि क्रमशः लिबरलाइज गर्दै जानुपर्छ ।

अर्को कुरा राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिले स्पष्ट गरोस्, सकेसम्म हामीले स्वीकृति माग्न जान नपरोस् भन्ने पनि लाग्दो रहेछ । शाखा खोल्ने कुरालाई नै हेरौं न । राष्ट्रबैंकले काठमाण्डौ बाहिर यति शाखा खोलेपछि यहाँ खोल्न पाउने भन्ने खालको मापदण्ड तोकेर नीति बनाइदिए हुन्न र ? त्यही नीतिभित्र रहेर हामी शाखा खोल्छौ र त्यसपछि जानकारी गराइदिन्छौ । शाखाहरुको केसमा हामीले शाखा सार्नुपर्यो, बन्द गर्नुपर्यो भने पनि स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता चिजहरुमा केही सहज नीति आउनुपर्छ । हामीले शाखाको काम गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रबैंकलाई जानकारी गराउँदा हुने नीति आए राम्रो हुन्थ्यो।

पछिल्लो समय बैंकिङ उद्योगमा ‘बिग मर्जर’को बहस पनि भइरहेको छ, मौद्रिक नीतिले यो बिषयलाई पनि समेट्नुपर्छ ?
-मैले त पहिलादेखि नै मर्ज र एक्वीजिसनको नाममा मोनोपोली मार्केट क्रिएट गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा बोलिरहेको छु । नेपालमा भएका जति पनि बैंक तथा बित्तीय संस्था छन्, तिनीहरुको आम्दानी घट्यो, तिनको पूँजी कम भयो कि ? तिनले दिने रोजगारीमा पो कम भयो कि, सबै हिसाबले उनीहरुले पोजिटिभ्ली नै योगदान गरिरहेका छन् भने किन जोडाउन पर्यो ? त्यसकारण मर्जर र एक्वीजिसन चाहि भोलेन्टियर्ली हुनुपर्छ, फोर्सफूल होइन । २ वर्षअघि मात्रै ८ अर्ब पूँजी पुर्याउने भन्ने कुरा थियो, आज सबैले पुर्याए । तपाईले राख्नु होला रेकर्डमा, अहिलेको गभर्नर साबले लिएको यो नीति बडा राम्रो थियो । टाइम २ वर्ष दिनुभयो, त्यसले गाह्रो भयो, साह्रो भयो, जे भयो, सकियो । तर, निर्णयको आउटकम त आजको दिनमा साच्चिकै राम्रो भयो नि । सबैले राम्रो मानेका छन् । किनभने हाम्रो बैंक भनेको इफिसिएन्ट र साउण्ड हुनुपर्छ, त्यो दिशामा त्यसले एकदम राम्रो काम गरेको छ । 

बल्ल त ८ अर्ब पुर्याउँदैछन् । जहाँ मर्ज भए त्यहाँ भित्र भित्र गाजगुज गाजगुज भइरहेको कुराहरु पनि छन् । उसो भए हुनुर्पछ के त ? हुनुपर्छ के भन्दा केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता बलियो र सुदृढ हुनुपर्यो । केन्द्रीय बैंकमा काम गर्ने वातावरण राम्रो हुनुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुपरीभिजन तथा नियमन गर्ने हो भने अनि मात्र बिग मर्जर हुनसक्छ । क्षमता बढाउने हो, बजार खुम्च्याउने होइन ।

बैंकहरुको संख्या बढी भयो भन्नेहरु पनि छन् नि ?
-संसारमा कति हुनुपर्छ ? मापदण्ड के हो ? देखाउन पर्यो नि त्यस्तो तर्क गर्नेले । बढी संख्या हुँदै होइन । काम गर्न नसकेको, पूँजी परिचालन गर्न नसकेको, कुनैले अर्कोको डिपोजिट खोसेको होइन, सबैले आफू आफूले नै गरेकै हो । सबैले रोजगारी दिएकै हो, नाफा कमाएर कर तिरेकै हो । अनि यसलाई किन जोड्नुपर्यो ? त्यसकारण फाइनान्सियल सेक्टरको कन्सोलिडेसन गर्ने नाममा मर्जरको नाममा मोनोपोली सिर्जना गर्ने दिशातर्फ जानुहुँदैन । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सिएसआर(समाजिक उत्तरदायीत्व)मा गर्ने खर्चहरुमा कर छुटको कुरा तपाईले विगतमा पनि उठाउनु भएको थियो । त्यो बिषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
-हो, यो इस्यू मैले उठाउने गरेको छु । सिएसआरअन्तर्गत केही दिनुपर्यो भने १ लाखसम्म कर तिर्न नपर्ने, त्यो भन्दा माथिको कर तिर्नुपर्ने वा अन्य जस्ता झञ्झटिलो व्यवस्था छ । यो कुरा बजेटमै आउनुपथ्र्यो । केन्द्रीय बैंकले नाफाको १ प्रतिशत रकम सिएसआरमा छुट्याऊ भनेको छ, त्यसरी छुट्याइएको रकम चाहि सरकारले बजेटबाट यस्तो काम गरे तिमीहरुलाई कर छुट हुन्छ भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

तपाईले ब्याजदरको बिषयमा केही अघि धेरै विश्लेषण पनि गर्नुभयो । नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने ब्याजदर कति होला ?
-कर्जाको ब्याजदर डबल डिजिटमा हुनुपर्छ, सिंगल डिजिटमा हुनुहुँदैन । १०–१२ प्रतिशतमा लोन दिनलाई मेरो साधन त्यही अनुसारको सस्तो पाउनुपर्छ । म भन्छु सिंगल डिजिटको ब्याजदर अपेक्षा गर्नुहुँदैन–उद्यमी व्यवसायीले पनि । तर, ४० वर्षअघिको त्यो २१ प्रतिशतको ओभरड्राफ्ट, १३ प्रतिशत मुद्धतीमा जाने दिन चाहि आउनुहुँदैन । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पूँजीको अभाव हुन्छ । आयोजनाहरु आउदैनन् । रोजगारीमा यसले असर पार्छ । त्यसकारण उपयुक्त किसिमको ब्याजदर कायम गर्नै पर्छ । त्यो भनेको १०–१२ प्रतिशत भन्दा मुनि हुनुहुँदैन । 

गत ३–४ वर्षदेखिको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने नेपाली बैंकहरुले तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । कहिले अधिक तरलता हुने, कहिले भने तरलताको चरम अभाव हुने समस्या । यही बेला ब्याजदर बढाबढ गरेर पैसा तान्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । तरलता अभावको बेला त बैंकहरुबीच ब्याजदरको वार नै पर्ने गर्छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि चाहि के गर्नुपर्ला ?
-राष्ट्रबैंकको कानुनमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले लाभांश बाँड्ने स्वीकृति राष्ट्रबैंकबाट लिनुपर्छ भन्ने छ । राष्ट्रबैंकले सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो लाभांश नीति बनाउ भनेको छ । पूँजीको वृद्धि भएसँगै कारोबार बढाउनुपर्ने भन्ने पनि छ । त्यसकारण मलाई कता–कता राष्ट्रबैंकले एउटा नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । बैंकहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश बाँड्न हुँदैन भनिदिए हुन्छ । यो कुरा भयो भने यहाँ सबै कुराहरु मिलेर जान्छ ।

त्यो कसरी ?
-बढी कमाउन नपर्ने भएपछि त किन डिपोजिट खोज्न जानुपर्यो ? किन कर्जा खोज्न जान पर्यो ? १५ प्रतिशत बाँड्ने बस्ने, ४० प्रतिशत बाँड्न किन हतारो ? नाफा जति कमाए पनि असन्तुष्टि हुन्छ, सायद प्राइभेट सेक्टर यो ब्यूटी पनि हो । बजारमा सबैले बोलेकै छन्, बैंकहरुले धेरै नाफा कमाउन भएन, धेरै नाफामुखी हुनुभएन भनेर । संचालकहरुलाई सीइओलाई नाफा कमाउन दवाब नदिनुहोस् भनेर केन्द्रीय बैंककै अधिकारीहरुले भन्ने गर्नुभएको छ । सीइओहरु पनि नाफामुखी बढी नबन्नुहोस् भनिएकै छ नि । यो भन्दा बरु लाभांश कम बाँड्नुपर्छ भन्ने नीति बनाइदिए त भैगो नि । 

बैंकका सीइओहरु दवाबमा हुन्छन् रे नि त ? नाफा धेरै बढाउन पर्यो भनेर संचालकहरुबाट थाम्नै नसक्ने दवाब आयो भनेर कतिपयले पद नै त्यागेर हिँडिरहेका छन् । यहाँले आफ्नो लामो बैंकिङ करिअरमा यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
-यसलाई दवाब भन्नुहुन्छ कि वृहत छलफल वा अन्तरक्रिया भन्नुहुन्छ, त्यो तपाईको कुरा भयो । हामीले पनि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्छौ । छलफलको क्रममा अच्छा नेगोसिएसन पनि हुन्छ । एकपटक बीचमा सहमति भएपछि हामी सबै कुरा बिर्सिएर लक्ष्य हासिल गर्नतर्फ लाग्छौ । त्यसकारण कतिसम्म लाभांश बाँड्न सकिन्छ, कतिसम्म आम्दानी बढाउन सकिन्छ, कतिसम्म खर्च घटाउन सकिन्छ, यी सबै चिज हाम्रो बजेटमा आउँछ । त्यो बेला हो बोर्डसँग वृहत छलफल र नेगोसिएसन हुने भनेको । त्यो बेला उनीहरुले हामीलाई बढीभन्दा बढी लाभांश चाहिन्छ भन्छन्, हामी त्यो संभव छैन भनेर बहस गर्छौ । त्यसपछि त्यो पुगेपछि त्यसलाई फेरि सामूहिक रुपमै लागू गर्छौ । मैले त प्रष्ट कुरा भनिदिएको पनि छु, यदि यो उद्योगभित्र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने हो भने हाम्रो बैंकलाई केश स्टडीको बिषय बनाए हुन्छ । बोर्ड डाइरेक्टर सरहरुले सामूहिक रुपमा गर्ने प्रयास बाहेक पोलिसी मेकिङ गर्न दिने, गरेका कामहरुको समीक्षा गर्ने जस्ता काममा संलग्न भएर व्यवस्थापनलाई हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर गरेको समन्वय र सद्भाव छ नि, यो इण्डष्ट्रीमै हाम्रो बैंकको यो सुशासन र सहकार्य नमुना बन्नसक्छ । दवाब भन्ने कुरा हाम्रो डिक्सनरीमै छैन । 

संचालक समितिसँग सीइओले जति भगडा गर्न सक्यो, ऊ त्यति सफल हुन्छ रे नि त ?
-होइन, त्यो गलत कुरा हो । संचालक समिति र म्यानेजमेन्ट भनेको एउटै डूंगामा सवार यात्रु हुन् । कसैको पनि अलग–अलग डूंगा होइन । एउटै डूंगामा चढेर हिँडेपछि मिलेरै बस्नुपर्छ । त्यहाँ झगडा गर्न थालेर डूंगा पल्टियो भने कोही बाँच्नेवाला छैन । तपाईले विगतलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ, जस–जसका डूंगा पल्टिएका थिए सीइओ मात्र होइन, संचालक पनि डुबेका छन् । 

राम्रा खालका कुराहरुमा झगडा गर्नैपर्ने अवस्था पनि हुन्छ होला नि त ?
-रचनात्मक कुराहरुमा सोही किसिमले छलफल हुन्छ, जुन स्वभाविक हो । यसलाई झगडा भन्न मिल्दैन ।

नेपालका बैंकहरुमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमताको बिषयमा समेत कहिलेकाही प्रश्न उठ्ने गर्छ । कर्मचारी तानातानको अवस्थाले असक्षम(कम क्षमतावान) कर्मचारीले समेत ठूलो जिम्मेवारी पाउने अवस्था आएको र यसले समग्र बैंकिङ प्रणाली नै जोखिममा पर्नसक्ने भनेर विश्लेषण हुने गरेको छ । यसमा यहाँको धारणा के हो ? हाम्रा जनशक्ति सक्षम छन् ?
-जनशक्तिमा सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले बैंकिङ सेक्टरलाई जुन किसिमले ग्रोथ गर्यौ, त्यसलाई धान्नसक्ने जनशक्ति छैन । त्यसैले हाम्रो बैंकले त स्पष्ट रुपमा ग्राजुएसनमा फ्रस्ट डिभिजन नभई सर्टलिस्ट गर्दैन । यहाँ कसैको सोर्सफोर्स लगाएर जागिर खान कसैले सक्दैन । उमेर ३० वर्ष भन्दा कम हुनुपर्ने, ग्राजुएटमा फ्रस्ट डिभिजन अंक ल्याउनुपर्ने, एमबिएमा फ्रस्ट डिभिजन ल्याउने फ्रेस मान्छे मात्र हामी लिन्छौ । हामीलाई राम्रो मान्छे चाहियो, हाम्रो मान्छे होइन । मेरो अनुभवमा कर्मचारी नजान्ने भएर कामै बिग्रियो, धेरै जोखिम भयो भन्ने कुरा नगण्य नै छ । 

समग्र उद्योगमा चाहि के छ ?
-समग्र उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने त चाहिएको जनशक्ति नै छैन । किनभने ग्रोथ निकै ठूलो छ, सोअनुसार मान्छे तयार हुँदैन । अनुभवी मान्छे त निश्चित मात्र हुन्छन् । यसलाई आ–आफ्नो तर्फबाट व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ । 

यहाँले अघि लेस क्यास सोसाइटीको कुरा गरिरहनु भएको थियो । डिजिटल दुनियाँमा हामी पनि अभ्यस्त हुन खोजिरहेका छौ । हाम्रा प्रणालीहरु कति सुरक्षित छन् ? अथवा, डिजिटल कारोबारको सुरक्षाका लागि नेपाली बैंकहरु कति सचेत छन् ?
-फ्रड भनेको आफ्नै घरमा मान्छे बिग्रिएर हुने हो । सिस्टम कहिल्यै गलत हुँदैन । सेक्युरिटी चेकहरु राखेको हुन्छ सिस्टमहरुमा । एकाध घटनाहरु घट्छन् । तर, समग्र हाम्रा बैंकिङ प्रणालीमा अपनाइएका सुरक्षा रणनीति पर्याप्त छन् र हामी सुरक्षित छौ । 

एउटा फरक प्रसंग, सिटिजन्स बैंकमा यहाँ पुनः दोहोरिनु हुँदैछ भन्ने चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?
-बैंकभित्रबाट नै एउटा सक्सेसर डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोंच हो । त्यसअनुसार सक्सेसर प्लानिङ लागू गराएको मान्छे हुँ म । मैले यो बैंक छाड्छु भनेको होइन । मलाई पनि प्रोमोसन चाहियो भनेको छु । प्रोमोटरहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले माया गरेर म यहाँ आएको हुँ, मेरा लागि उहाँहरु भगवान सरह हुनुहुन्छ । त्यसकारण मलाई पनि प्रोमोसन गरिदिनुहोस्, सीइओबाट डाइरेक्टर बनाइदिनुहोस् भन्ने मेरो कुरा हो । 

भनेपछि प्रोमोसनको संभावना छ ?
-बनाए छ, नबनाए छैन(लामो हाँसो) ।

अन्तमा, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल एउटा बलियो वाणिज्य बैंक हो । तपाईका बैंकका प्रमुख सूचक पनि सन्तोषजनक नै छन् । तपाई सीइओको रुपमा रहेसम्म र यहाँले भनेजस्तो प्रोमोसन नै भयो भने झनै गज्जब ! बैंकलाई अझ माथि पुर्याउने योजना के छन् ?
बैंकहरुले गर्ने काम र प्रडक्टहरु सबैका समान नै छन् । तर, त्यही काम केही भिन्न किसिमले गर्न सक्यो भने व्यापार बिस्तार सहज हुने रहेछ ।

त्यसकारण हामीले सर्भिस एक्सीलेन्स दिनुपर्छ भनेर मेरा कलिक्सहरुलाई भनेको छु । अर्को कुरा, एकजना पनि  सेवाग्राही हाम्रो कम्पाउण्डभित्र छिर्यो र हामीमध्ये कोही पनि छ भने हामी सधैं खुल्ला हुन्छौ । अरुको जस्तो १० देखि ५ बजेसम्म खुल्ला वा १० देखि ३ बजेसम्म मात्र खुल्ला भन्ने हामीमा छैन र यस्तो हुनुहुँदैन । कोही मान्छे केही सेवाका लागि आउँछ र त्यो सेवा बन्द भइसकेको छ भने पनि आफू बसेर र सम्बन्धित सेवाको मान्छे बोलाएर भए पनि त्यो ग्राहकलाई खालि हात फर्काउनुहुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता हो ।

हामीले हाम्रो साधनलाई सस्तो बनाउन सक्यौं भने हामी बढी प्रतिस्पर्धी हुन्छौ, हामीले यसमा ध्यान दिनेछौ । कसरी न्यून लागतमा साधन परिचालन गर्ने, नेपालका सातै प्रदेशमा कसरी सेवा बिस्तार गर्दै जाने  भन्नेजस्ता कुराहरुमा हामी बढी फोकस छौ ।