–अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अहिले १५ वटा १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबराबरको म्युचुअल फन्ड पाइप लाइनमा छन्। सेबोनमा लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा आईपीओ, हकप्रद निष्कासन, म्युचुल फन्डलगायतको स्वीकृति रोकिएको थियो।

अहिले सेबोनले पाइप लाइनमा भएका आईपीओ, हकप्रद र ऋणपत्रलाई स्वीकृति दिँदै गर्दा म्युचुअल फन्डलाई भने नवनियुक्त अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नै प्राथमिकतामा नराखेको मर्चेन्ट बैंकरहरुको गुनासो छ। सेबोनले पाइप लाइनमा भएका म्युचुअल फन्डहरुलाई स्वीकृति नदिँदा मर्चेन्ट बैंकरलाई मात्र नभएर समग्र बजारलाई नै असर गरेको मर्चेन्ट बैंकरहरु बताउँछन्।   

‘सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्ति भएको झन्डै डेढ महिना भयो’ एक मर्चेन्ट बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘अध्यक्षको नजरमा ब्रोकर लाइसेन्स, कमिसन, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, रेटिङ एजेन्सीलगायतको विषय पर्दै गर्दा म्युचुअल फन्डहरु भने छायामा परेको छ। म्युचुअल फन्डले पनि बजारमा स्थिरता र कारोबार रकममा ठूलो भूमिका खेल्ने कुरा अध्यक्षले नबुझेको देखियो।’

सेबोनले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएर म्युचुअल फन्डहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वीकृति दिन आवश्यक रहेको ती सीईओले बताए।

गत वैशाखदेखिको म्युचुअल फन्डहरु स्वीकृतिका लागि सेबोनमा अड्किएको छ। झन्डै एक वर्ष अघिदेखि स्वीकृतिका लागि गएका म्युचुअल फन्डहरुको स्वीकृति रोकिदा मर्चेन्ट बैंकरलाई मात्र नभएर समग्र बजारलाई नै घाटा भएको अर्का मर्चेन्ट बैंकका सीईओले बताए। ‘अहिले पाइप लाइनमा भएका म्युचुअल फन्डले स्वीकृति पाएको भए कम्तीमा पनि ३–४ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँथ्यो। यसले कारोबार रकममा उल्लेखनीय वृद्धि हुनुका साथै बजारमा स्थिरता आउँथ्यो।’

‘म्युचुअल फन्डहरु वित्तीय अवस्था रामो भएका कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने गरेकाले पाइप लाइनमा रहेका म्युचुअल फन्डहरुले समयमै स्वीकृति पाएको भए बजारमा अहिलेको प्यानिक अवस्थामा पनि सिर्जना आउने थिएन’, ती सीईओले भने। 

सेबोनका सहप्रवक्ता रुपेश केसीले अन्तिम चरणमा रहेका म्युचुअल फन्डहरुले छिट्टै नै स्वीकृति पाउने बताए। ‘सेबोनमा बोर्डमा लामो समय अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा ५–६ महिना म्युचुअल फन्ड, आईपीओ, हकप्रदलगायतको स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको थियो’, उनले भने, ‘डकुमेन्ट अपडेट भएसँगै म्युचुअल फन्डहरुको पनि स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्छ।’