काठमाण्डौ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सबै सूचक कमजोर बनेका छन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु, रेमिट्यान्स घट्नु, आयातमा बढ्नु, तरलताको अभाव हुनु, मुद्रास्फीति बढ्नु, बैंकको ब्याजदर बढ्नु, शोधानान्तर घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुलगायतले देशको सम्रग अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ। 

यतिबेला निजी क्षेत्र पनि मारमा परेको छ। उद्योेगव्यवसायीले आफ्नो व्यापारलाई ग्रोथ गर्न नसकेको अवस्था छ। बैंकको महँगो ब्याजदर तिर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरु छन्। 

बजेटमा केही विषय सम्बोधन भएको र त्यसलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने विश्वासमा उद्योगीव्यवसायी बसेका छन्। 

हालको अर्थतन्त्रको अवस्था, निजी क्षेत्रको अवस्था, मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षालगायतका विषयमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणासँग कुराकानी गरेका छौँ।

प्रस्तुत छ, महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा र बिजशालाकर्मी रेखा चन्दबीच भएको वार्तालापको सारसंक्षेप– 

अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

कोभिड महामारी लगभग सकिन लागेको अवस्था छ। कोभिडले २ वर्षसम्म अर्थतन्त्र धरापमा परेको थियो। अहिले आफ्नै उद्योगव्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा लागेको छु। अरु २–४ वटा क्षेत्रमा पनि म आबद्ध छु। देशको अर्थतन्त्र, विकास पूर्वाधार, पर्यटनलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेमै लागेको छु भन्नुपर्छ। 

तपाइँको विचारमा अहिले देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ ?

कोभिडको बेला नेपालमात्रै नभएर विश्वको अर्थतन्त्र नै धरापमा थियो। त्यतिबेला आफूलाई कसरी बचाउने भन्नेमात्रै थियो। कोभिड सुरु भएकोे बेलामा म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष थिएँ। उपभोक्तालाई खाद्यान्न, औषधि र उनीहरुलाई बचाउनेतर्फ मात्रै हामी लागेका थियौँ। 

देशको अर्थतन्त्रलाई पनि कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ भनेर पनि लागेका थियौँ। किनकि व्यापार–व्यवसायमा आबद्धहरुको कसरी सस्टेन हुन्छ भनेर त्यसका लागि सरकारसँग मौद्रिक नीतिमा वा स्पेसल प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गरेका थियौँ। केही हदसम्म मौद्रिक नीतिमा राम्रो प्याकेज पनि आएको थियो र व्यापार–व्यवसायलाई पनि केही सस्टेन गर्न सकिएको थियो। कति उद्योग त बन्द भएको अवस्था पनि छ। तर, कोभिडपश्चात नयाँ चुनौतीसँगै अवसर पनि देखिएको छ। नेपाल एउटा सम्भावना भएको देश भएकोले गर्दा हामीले अवसरसँगै चुनौती देखेका छौँ। 

अहिले अर्थतन्त्र एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। अधिकांश उद्योग बन्द भएका र साना तथा मझौला उद्योगका लागि पनि बजेटमा खासै राम्रो कुरा नआएको देखिन्छ। तरलताको समस्या सबैभन्दा धेरै छ। बजारबाट पुँजी नउठेकाले पनि अर्थतन्त्रले विकराल रुप लिन्छ कि भन्नेमा हामी छौँ। बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत सहुलियत दिने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो आएको छ। तर, त्यसको आधार के हो ? बोलेरमात्रै हुँदैन। 

अहिलेको अवस्थामा डलरको सञ्चिति छैन। बजारमा पुँजी छैन। पुँजी परिचालन भयो भनेमात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले अहिले अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा छ। मलाई लाग्छ असार मसान्त आइसकेकोले धेरै व्यवसायीलाई बैंकको साँवा–ब्याज तिर्न गाह्रो छ। व्यवसायीलाई अति नै अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। बैंकको ब्याजदर बढ्दो छ। अझै बढ्छ भन्ने सुन्निछ। त्यसैले हामीले मौद्रिक नीतिलाई कुरेर बसेका छौँ। 

मौद्रिक नीतिले बजेटमा आएको कति कुरालाई समेट्छ ? उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई ब्याजदर १–२ तह कम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। तरलताको व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रालगायतका विषयलाई समेटेर हामी सुझाव पनि दिएका छौँ। 

अहिले बैंकको ब्याजदर महँगो छ। तरलताको समस्या उस्तै छ। महँगी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। जसका कारण उद्योगीव्यवसायी मारमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? अथवा मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रले कस्तो आशा गरेको छ ?

मैले अघि नै भनिसकेँ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ। यसलाई हामीले धेरै सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। ब्याजदर बढिरहेको छ। तरलता छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति छैन। अब आउने मौद्रिक नीतिले विभिन्न कुरालाई हेर्नुपर्छ। कोभिडले ग्रस्त उद्योगधन्दा अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन। पर्यटन र मनोरञ्जनका क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले कसरी बढाउनेतर्फ हेर्नुपर्छ।

तरलताको विषयमा पनि हामीले केही सुझावहरु दिएका छौँ। अर्को पुँजीलाई परिचालन गर्ने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षामा निजी क्षेत्र छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति आउनुपर्छ। ब्याजदर कम्तीमा २ तहको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको ब्याजदर कम हुनुपर्छ।

करको विषयलाई लिएर उद्योगीव्यवसायीले अहिले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। यसमा राज्यले के गर्नुपथ्र्यो ?

हामी जहिले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। साना तथा मझौला व्यवसायलाई बजेटले हेरेन भन्ने कुरा उठेको छ। यसै पनि साना तथा मझौला व्यवसायले अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ। यसलाई कसरी बुस्टअप गर्ने भनेर सरकारको ध्यान हुनुपथ्र्यो। रेडिमेट सामान आयातमा धेरै छुट दिँदा यहाँको व्यवसाय धरासायी भएको छ। त्यसैले करको विषयमा उठिरहेको आवाज जायज नै छ। 

नेपाललाई सम्भावनै सम्भावनाको देश भनिन्छ। तर, युवापुस्ता पलायन हुने अवस्था बढ्दो छ। यस्तो बेला राज्यले कस्तो खालको नीति लिनुपथ्र्यो ? 

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना भनेको युवापुस्ता नेपाल छोडर विदेश पलायन हुनु हो। जस्तो– कोभिडको बेलामा सबैलाई आफ्नोे जाउ भनेर फर्काइएको थियो। त्यो बेला ‘मरे पनि आफ्नै देशमा मर्छु’ भनेर धेरै युवा नेपाल पनि आए। त्यस्तो माइन्ड सेट गरेर आएका युवालाई सरकारले यहाँ राख्न सक्नुपर्थ्यो।

यहाँ कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, आईटीलगायत थुप्रैमा सम्भावना छ। उत्पादन गरेको कुरालाई विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। उत्पादनको लागत नेपालमै धेरै लाग्छ भने हामी प्रतिस्पर्धा कहिल्यै पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो लागत घटाउने खालको नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ। प्रोसेसिङ उद्योगलाई सहुलियत दिन सक्नुपर्छ। नीति राम्रो नभएकै कारण नेपाल आएका युवा फेरि पलायन भइरहेका छन्। सरकारले नयाँ टेक्नोलोजीका कुराहरु पनि ल्याउनुपर्छ। जस्तै– एफटीआई, जोइन्ट भेन्चर। सरकारले उद्योगको क्षेत्रमा राम्रो विकास गर्दिए त्यहाँ लगानी गर्न सकिन्छ।

आगामी दिनमा अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जाला वा कस्तो होला ? 

अर्थतन्त्र कस्तो होला भनेर मौद्रिक नीति आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। बजेटले ल्याएका कुरालाई मौद्रिक नीतिले कसरी हेर्छ भनेर हामी पर्खेर बसेका छौँ। यदि मौद्रिक नीति व्यवसायलाई निरन्तरता दिने खालको आयो भने अवश्य नै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ। तर, मौद्रिक नीति नै धरासाय आयो भने चाहिँ सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

वास्तवमै हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन। आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। भएका स्रोतलाई आर्थिक रुपमा बदलिएको छैन। नेपाल सुन्दर छ। सम्भावना छ। डाँडापाखा छन्। कृषिका लागि प्रशस्त जग्गा भनेर मात्रै बसेको अवस्था छ। तर, यसको विकासको नीति सरकारले ल्याएको छैन। सरकारले २–४ वर्ष अर्थतन्त्रलाई खुला छोड्नुपर्छ।

आयात गर्ने सामग्री नेपालमा बन्छ भने त्यसमा कर र मूल्य कम राखिनुुपर्छ। नेपालका सरकारी कार्यालयमा जाँदासमेत चाइनिज सामान राखेको देखिन्छ। कुसनदेखि ठूला सामग्रीसम्म यहाँ बनेप नि सरकार विदेशबाट आयात गरिरहेको छ। त्यसको ठाउँमा नेपाली ढाकालाई प्रोत्साहन गरेर प्रयोग गरे व्यवसायी आफैँमा खुसी हुन्छन् र अर्थतन्त्र लयमा आउँछ। 

हामीले बोलेरभन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा लागू गरेर अघि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ नयाँ नेपाल निर्माण गर्न अहिले पनि हामीसँग समय छ। आयातलाई मात्रै रोक्न सक्यौँ भने पनि व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिन्छ। केही काम गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्छ तर नतिजा अर्कै किसिमको आउँछ। अहिले विश्वको लडाइँ भनेको राजनीतिको होइन। को अर्थतन्त्रमा सक्षम हुन सक्छ भन्नेमा विश्वको लडाइँ हो। हामीले पनि आर्थिकलाई प्रमुख अजेन्डा बनाउनुपर्छ। 

देशको अवस्था बिग्रिँदा पनि हामीकहाँ राजनीतिकै अजेन्डा बढी छ। नेताहरु राजनीतिक अजेन्डामै घुमिरहेको देखिन्छ। सरकारले उद्योगव्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने खालको सम्मान गर्नुपर्छ। हामीलाई उद्योगव्यवसाय चलाउन पैसा देऊ भनेका छैनौँ। वातावरण बनाइदेऊ भनेर सरकारलाई भनेका हौँ।

अब पनि राजनीतिक अजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक अजेन्डालाई ओझेलमा पारियो भने साँच्चै अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ।