काठमाडौँ । ‘हरित जलवायु कोष’ले नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई कोषमा ‘प्रत्यक्ष पहुँच एकाइ’ संस्थाका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । गत साता सम्पन्न कोषको २२औँ बोर्ड बैठकले केन्द्रलाई नेपालका तर्फबाट एकमात्र संस्थाका रुपमा सूचीकृत गरेको हो । 

दुई वर्षको अनवरत प्रयासपछि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी कोषका कार्यक्रममा सामेल हुन मान्यता प्राप्त गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक मुलुकबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यका लागि प्राप्त हुने सहयोग परिचालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायअन्तर्गत कोषको स्थापना भएको हो । 

केन्द्रले मान्यता पाएसँगै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनसँग सम्बन्धित रु पाँच अर्बसम्मका परियोजनाका लागि प्रस्तावमार्फत कोषसँग सिधै पहुँच पाउने उहाँले बताउनुभयो । कोषले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि अनुदान, ऋण, जामानीलगायतका सहयोग गर्दै आएको छ । 

कोषमा राष्ट्रिय आधिकारिक निकायका रुपमा कार्य गरिरहेको नेपालको अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रत्यक्ष पहुँच एकाइ’का लागि इच्छुक संस्थाबाट आवेदन माग गरेपछि केन्द्रले २४ नोभेम्बर २०१६ मा आवेदन पेश गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले १७ संस्थाबाट प्राप्त आवेदनमध्ये केन्द्र र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई मात्र सिफारिश गरेको थियो । 

केन्द्रको आवेदन कोषद्वारा विश्लेषण गरी विभिन्न चरणमा करीब ४५० सवाल पठाएकामा सोको जवाफ तयार गरेको र विभिन्न नीति, कार्यविधि तथा निर्देशिकासमेत तयार गरी केन्द्रले लागू गरेको थियो । 

कोषबाट हालसम्म ७५ वटा संस्थाले मान्यता प्राप्त गरेकामा बोर्डको यस बैठकले थप नौ संस्थालाई मान्यता प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये एशियामा १३ र दक्षिण एशियामा (भारत, पाकिस्तान तथा बङ्गलादेश) छ संस्था रहेका छन् । केन्द्र नेपालबाट कोषमा मान्यता पाउने पहिलो संस्था भएको छ । 

केन्द्रले कोषबाट मान्यता पाउनुअघि संस्थाका नीति नियम, संस्थागत क्षमता, बजेटमा आवश्यक सुधार गरेको केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । ‘प्रत्यक्ष पहुँच एकाइ’का रुपमा सूचीकृत भएपछि केन्द्रबाट हरित जलवायु कोषबाट सोझै सहयोग नेपालमा ल्याउन सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । 

आयोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थालाई केन्द्रमार्फत कोषको आवश्यक बजेट जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लक्ष्य तथा नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने केन्द्रले जनाएको छ ।