-अशोकसमशेर राणा-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(हिमालयन बैंक लिमीटेड)

अहिलेको बैकिङ परिदृश्यलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको हामो बित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रै भइरहेको छ । पुस मसान्तभित्र धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब पूँजी पनि पुर्याए । ७ वटा जति बैंकको पूँजी पुगेको थिएन, तर उनीहरुले पनि हकप्रद र बोनस सेयर दिएर पूँजी पुर्याउने भइसके । राष्ट्रबैंकले पूँजी वृद्धिका लागि २ वर्षको समय दिंदै जुन निर्देशन दिएको थियो, त्यो सबैले पालना गरे भन्ने देखिन्छ । यो बैंकहरुको एउटा महत्वपूर्ण काम थियो, सिद्धियो । अब नयाँ संविधान आई देश संघीय शासन व्यवस्थामा गइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा देश विकासमा हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा हामीले पनि केही सोच्नुपर्छ ।

बैंकहरुले लगानी बिस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । यो अवस्थालाई चाहि कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? यस्तो अवस्था के कारणले आयो ?
-सरकारको पूँजीगत खर्च नभएको धेरै भयो, झण्डै ६ वर्षजति भयो यस्तो भएको । हालै पूर्व गभर्नर समेत रहनुुभएका युवराज जी अर्थमन्त्रीको रुपमा आउनुुभएको छ । उहाँको नेतृत्व पाएपछि अर्थ मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी होला भन्ने हामीमा ठूलो विश्वास छ । किनभने हिजोका दिनमा लगातार सरकार परिवर्तन भइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा के हो भन्ने निश्चित थिएन । अब त स्थायी सरकार हुने भयो, ५ वर्षसम्म एउटै सरकार रहन्छ । यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने हाम्रो विश्वास छ । अर्को, चुनावी घोषणामा अहिले सरकार चलाउन आएका दलहरुले आम्दानी बढाउने र गरिबी घटाउने जस्ता थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसका लागि आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने उहाँहरुको घोषणापत्रमा भनिएको थियो । त्यसलाई दिशानिर्देश नयाँ अर्थमन्त्रीले दिनसक्नुुभयो भने हामीले अब पछाडि फर्किएर हेर्नुपर्ने छैन ।

अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो भएको छ । औपचारिक अर्थतन्त्र कमजोर भएकै कारण बैंकहरुको सिस्टममा निक्षेप नआएको हो । बैंकहरुले थोरै ब्याज दिएका कारण निक्षेप नबढेको भन्ने पनि सुनिन्छ, यो कुरा चाहि सत्य होइन । कतिपय बैंकहरुले १० प्रतिशतसम्म पनि दिइरहेकै छन् । त्यो पैसा नयाँ डिपोजिट होइन, एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा गएको मात्र हो । मुद्धती निक्षेप पनि नयाँ आएको छैन, एउटा बैंकबाट अर्कोतिर गएको मात्र छ । तसर्थ, डिपोजिट बढ्नलाई औपचारिक क्षेत्र बलियो बनाउने आत्मविश्वास पनि आउनुपर्छ । मेरो विचारमा अहिलेको बैंकहरुको सकसपूर्ण अवस्था यो चैतसम्म त यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर, अन्तिम त्रैमास चाहि केही सुधार हुनसक्छ, कारण त्यो बेलासम्म नेपाल सरकारको बजेट र आर्थिक नीतिमा समेत स्पष्टता देखिनेछ । त्यसपछि म थप कमेन्ट गर्न सकूँला ।

औपचारिक अर्थतन्त्रमाथि अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएको कुरा गर्नुभयो । अर्थतन्त्रको संरचनामै त्रुटि भएर हो कि हामी पनि कतै चुक्यौं ?
-दुवै हो । हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रोटोकलहरु साइन गरेका छौ । यहीकारण अहिले बैंकहरुमा १० लाखभन्दा बढी क्यास कारोबार गर्दा चेकमा हुनुपर्छ, त्यो भन्दा बढी भए बैंकहरुले रिपोर्ट गर्नुपर्छ । अहिले १ लाखसम्मको क्यास ल्यायो भने पनि हामीले त्यसको स्रोतको बिषयमा सोध्नुुपर्छ । त्यो भएर पनि पब्लिकले अलिक नबुुझेको हो कि ? बैंकहरुसँग कारोबार गर्नलाई धेरै झञ्झट छ, क्यास झिकियो, अब त्यो किन फिर्ता गर्ने ? बरु चलाइरहन्छुु भन्ने एउटा धारणाले समेत यस्तो भएको हुनसक्छ । यो नीतिमा समेत नेपाल सरकारले थप प्रष्ट पार्न सक्नुुपर्छ । यो विश्वव्यापी रुपमै चलेको केवाइसीको इस्यूू हो । बैंकको सुरक्षा, ग्राहकको निक्षेपको सुरक्षाका लागि नै यो कुरा गरिएको हो भन्ने कुरा हामीले बुुझाउन सक्नुुपर्छ । फ्रड कम होस्, गैरकानूनी नगद सिस्टम भित्र नरहोस् भन्नका लागि पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको होला । यसर्थ, केही नबुुझेर पनि अकाउण्ट ओपनिङको कारोबार अहिले केही सुस्ताएको छ । 

क्रेडिट क्रञ्चको समस्या बैंकका सीइओहरुको भिजन नभएर पनि आएको भन्ने पनि देखिए?
-त्यस्तो होइन । एउटा मुख्य कारण पूँजीगत खर्च हो । त्यस्तै, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट(भुक्तानी सन्तुलन)को डेफिसिट(घाटा) धेरै भएको छ । रेमिटान्स पनि अलिक कम भएर आएको छ । सरकार पनि अस्थिर छ, यी सबै कारणले गर्दा भएको हो । यो वर्षको सुरुवातदेखि नै हेर्ने हो भने दशैंपछिदेखि नै क्रञ्चलाई हामीले फिल गरिसकेका थियौ । विगत तीनवर्षदेखि लगातार यस्तो भइरहेकै थियो । 

अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने आर्थिक गतिविधिको रुपमा घरजग्गाको कारोबार, घर बनाउने कारोबार रोकिएको छैन । मूल्य पनि बढिरहेकै छ। तर, बैंकहरुको घरजग्गाको एक्सपोज हेर्नुभयो धेरै बढेको छैन । बरु हामीले एउटा क्याटोगोरी, होमलोनमा बिजिनेश बढाएका छौ, यो फर्मल लेण्डिङ नै हो । राष्ट्रबैंकले डिफाइन गरेअनुसार प्रोडक्टिभ र अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रलाई राम्रोसँग हेरेरै हामीले लगानी गरिरहेका छौ । 

मान्छेहरुको रेमिटान्सको पैसा आएपछि नयाँ टिभी, गाडी, मोटरसाइकल र गाडी किन्छन्, त्यो स्वभाविक कुरा हो, यसलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन, यो त उसकै पैसा हो नि । बैंकहरुले यसमा धेरै लगानी गरे भन्दै आलोचना गरिन्छ, यो ठीक होइन । तर, तपाईले हाम्रोजस्तो हिमालयन बैंक र यस्तै ५ वटा ठूला बैंकहरुको पोर्टफोलियो हेर्नुभयो भने उनीहरुको कुल कर्जाको कम्तीमा ७० प्रतिशत लोन त औद्योगिक क्षेत्रमै गएको छ । कच्चा पदार्थ, ट्रेड फाइनान्स अपरेसन लगायत सबैमा लगानी छ । सिमेन्ट, आइरन, स्टील कम्पनीहरुको राम्रो विजिनेश छ । भनेपछि अर्थतन्त्र त बुम भइरहेकै छ । त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको सहयोगले नै कर्जाहरु बुम भएको हो, हाम्रो एक्लो प्रयासले मात्र हुँदै होइन । यहीकारण इकोनोमी राम्रो भएको बेला बैंकहरुलाई कसैले डाइरेक्ट गर्दैन, बिग्रेको बेला मात्र बैंकहरुमाथि दोष थोपर्ने काम गरिन्छ, यो गलत प्रवृति हो । तर, ब्याजदर अचानक बढाउनुु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु चाहि बैंकरहरु गलत बाटोमा हिँडेका हुन्, यतिसम्म चाहि म मान्न सक्छु। 

राष्ट्रबैंकले पनि कहिले र कतिवटासम्म निर्देशन निकालेर सक्छ ? राष्ट्रबैंकले सकेसम्म राम्रा रुलहरु ल्याइरहेकै छ, बैंकरहरुले पनि त सोच्नुपर्यो नि । हाम्रा निक्षेपका आधार तथा स्रोतहरुलाई अझ फराकिलो बनाऔं र फेयर बैकिङ गरौं ।  

अहिलेको क्रञ्च कहिलेसम्म जाला र राहातको अवस्था कहिलेदेखि अनुुभूत गर्न पाइएला ?
-हाल एउटा सरकारी बैंक बाहेक अधिकांशको सीडी रेसियो ७८ प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि नै छ । यसको अर्थ लगानी बिस्तार गर्नसक्ने ठाउँ छैन । तर, हामीसँग २० प्रतिशत तरलता त छ । पोहोर साल राष्ट्रबैंकले डेप्राइभ सेक्टरको आउटस्ट्याण्डिङ डिडक्ट गर्न दिएर केही क्रेडिट बिस्तार हुन सकेको थियो, त्यसले अर्थतन्त्रमा केही असर पनि पारेन, ब्याजदर पनि बढेन, इकोनोमी ओभर हिट पनि भएन । अहिले राष्ट्रबैंकले त्यो काम गर्न सकेन, धेरै आलोचना पनि आएका छन् । अहिले दैनिक रुपमा हुने सीडी रेसियोको गणनालाई मासिक बनाइएको छ । हामीलाई सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न अलिकति सहज भएको छ ।

यो त २९ दिनसम्म तिमीहरुले जे गरे पनि भयो, ३० औं दिनको दिन चाहि मिलाउनुपर्छ भनेजस्तो भएन र ?
-त्यस्तै जस्तो कुरा भयो । तर, पहिला नै ८० प्रतिशतको सीडी रेसियो उल्लंघन गर्यो भने त्यो ठूलो प्रणालीगत जोखिम पनि होइन, हुँदैन । मलाई लाग्छ राष्ट्रबैंकले यसमा जरीवानाको व्यवस्था गर्ने नियम पहिला थिएन, राष्ट्रबैंकलाई सोध्यो भने, ‘तपाईहरुमध्येकै केही बैंकर आएर कतिपयले धेरै पैसा कमाए, हामीले चाहि कम कमायौं भनेर गुनासो गरेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको’ भन्नुुहुन्छ । मलाई लाग्दैन कि सीडी रेसियो ब्रेक हुँदैमा सिस्टम रिस्कमा जान्छ।

सीडी रेसियो गणनामा राहातसँगै राष्ट्रबैंकले ओभरडाफ्ट कर्जामा पनि त कडाई गर्यो नि ? मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा भएका केही नीतिगत परिवर्तन ठीक छन् ?
-यो बिषयमा चाहि केन्द्रीय बैंकको बढी नै आलोचना भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति छ, धितो छ, उसले केही गर्छु भन्यो भने उसले व्यक्तिगत ओडी लिन सक्थ्यो, यसलाई अझ सुविधाको लोन भनौ न । अर्को, हामीले बिग विजिनेश हाउसहरुलाई वर्किङ क्यापिटलको रुपमा दिने लोन हुन्थ्यो । प्राय हामीले ब्यालेन्ससिट हेरेर उसको ओडी लिने कुरा जस्टिफाई गर्नुपर्छ, किनभने अहिले राष्ट्रबैंकको अडिट निरीक्षण आउँदा पनि उसले ऋण लिने व्यक्तिको बिजिनेश जस्टिफाई भएको छ कि छैन हेर्ने गर्छ । त्यो छ भने केही समस्या छैन । होइन, त्यसै ओडी दिएको छ भने चाहि त्यो ठीक भएन । त्यस्तो लेण्डिङ कम गराउने उद्देश्यले ओडीमा क्याप लगाइएको होला । समाचारहरुमै आएको थियो, कुनै बैंकको त ३५ प्रतिशतसम्म ओडी भयो भनेर । 

कतिपय अवस्थामा ओडी सहज पनि हुन्छ । जस्तो, कसैले केही विजिनेश गर्छु भन्छ भने उसलाई ‘तिमी टर्म लोन लेऊ, रिपेमेन्ट गर्दा यो टाइम लेऊ, इन्स्टलमेन्ट यति हुन्छ, यति तिर्नुपर्छ’ भनिएको हुन्छ । त्यस्तैमा अर्को बैंक आएर सबै ओडीमा लेऊ भनेपछि सजिलो पनि भयो । यस्तो बंैकसँग किन काम गर्ने भन्ने सोंच पनि देखिन्छ ऋण लिनेहरुसँग । किनभने वन पेमेन्ट मिस गर्यो भने प्रोभिजनिङमा जाने, बैंकको फोन आएर उस्तै हैरान ! तर ओडी लियो भने त कसैले केही बोल्दै बोल्दैन, यस्तो खालको बैकिङ पनि भएको छ । राष्ट्रबैंकले चाहि ‘होइन त्यस्तो नगर, टर्म लेण्डिङको मोडलमै देऊ’ भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । 

प्रसंग बदलौ, पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकका सीइओहरु कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिंदै धमाधम हिँडिरहेका छन् । के भइरहेको छ यस्तो ? संचालकहरुको दवाब थेग्न नसकेर समेत सीइओहरुले राजीनामा दिने गर्छन् भन्ने कुरा पनि आउँछ ? 
-राष्ट्रबैंकको उद्देश्य पहिलादेखि नै न्यूनतम ४ वर्षको एउटा कार्यकाल भन्ने हो । कतिपयले चाहि ४ वर्षे कार्यकाल हो, तर म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्छु भन्दा पनि सीइओहरुले मानिदिएका छन् । सीइओहरुले पनि कुनै बैंकमा काम गर्न जाँदा अडान लिन सक्नुुपर्छ । चारवर्षे कार्यकाल, तर नवीकरण प्रत्येक वर्ष हुने भनेर कन्ट्रयाक्ट दियो भने त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्न हुँदैन । राष्ट्रबैंकको उद्देश्य नै ४ वर्षे कार्यकालको हो, ४ वर्षेका लागि प्रत्येक वर्ष नवीकरण भन्ने होइन भन्ने तर्क पेश गर्न सक्नुुपर्छ, सक्यो भने बच्छ, होइन भने अवस्था यस्तै हुन्छ । 

दवाब चाहि कस्तो आउँछ ?
-अस्ति भर्खरै गभर्नर सा’बले सबै बैंकका चेयरमेन र सीइओहरुलाई बोलाएर ‘ सीइओहरुलाई धेरै प्रेसर नदिनुहोला’ भन्नुुभएको थियो । यसमा प्रेसहरुले समेत धेरै बैंकहरुको प्रत्येक त्रैमासको रिजल्ट आउँदा नाफातर्फ मात्र ध्यान दिएर समाचार प्रकाशन गर्छन । धेरै जोड नाफामा भयो । हुनुुपर्ने बैंकहरुको समग्र स्वास्थ्य अवस्था के छ, तरलता व्यवस्थापन राम्रो छ कि छैन, पोर्टफोलियो राष्ट्रबैंकले भनेजस्तो विविधायुक्त छ कि छैन भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रत्येक त्रैमासमा विश्लेषकहरुले समग्र बित्तीय स्वास्थयलाई हेर्छन, तर यहाँ त्यस्तो छैन । यहाँ पनि म्युचुुअल फण्ड, मर्चेन्ट बैंकहरु छन्, उनीहरुले बैंकहरुको बित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ, कर्पोरेट गभर्नेन्स कस्तो छ भन्ने कुरा हेरेर विश्लेषण गर्न सक्नुुपर्छ ।  किनभने प्रोफिटबाट हाम्रो अवस्था के छ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी मात्र आउला, तर सोसाइटीभित्र पनि हाम्रो योगदान के छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ, अन्य पक्ष पनि हेरिनुुपर्छ । होइन, प्रत्येक त्रैमासमा कति नाफा भयो भन्नेतर्फ मात्र लागियो भने सीइओहरुलाई सधैं दवाब आउँछ । अनि त बोर्डहरुले पनि त्यही भन्छ । गत वर्ष नाफा आर्जनको सूचिमा नम्बर २ मा थियौं, अहिले त नम्बर ९ मा पुुगेछौ नि त, के भयो ? भनेर प्रश्न सोध्न थाल्छन् । 

राष्ट्रबैंकले क्यामेल रेटिङ पनि गर्छ, तर त्यो त्यति धेरै महत्वपूर्ण र भरपर्दो लागेन । किनभने हामीले हेर्दाखेरि कतिपय बैंकहरुको कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो नहुँदा नहुँदै उसको रेटिङ हाई भइरहेको हुन्छ । खालि एनपिए असाध्यै कम देखाएपछि त्यो रेटिङ बढ्छ। यहाँ अर्कै किसिमको रेटिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुमध्ये धेरैले रेटिङ एजेन्सीबाट समेत रेटिङ गराएका छैनन् । यहाँ पहिला एउटा रेटिङ कम्पनी थियो, त्यसमा पनि केही बैंकहरुको सेयर थियो । त्यसकारण त्यस्ता कम्पनीको रेटिङ पनि भरपर्दो इण्डिकेसन हो जस्तो मलाई चाहि लागेन । बरु, अब एउटा इण्डिपेन्डेन्ट(स्वायत्त) एजेन्सी आयो भने र त्यहाँबाट रेटिङ लियो भने बरु त्यसबाट चाहि बैंकहरुको अवस्था बुुझ्न सहज होला कि । बिस्तारै, यो कल्चर यहाँ पनि आउँछ, म आशावादी छुु । त्यसपछि मात्र नाफा मात्र हेरिने कुरा कम होला, बित्तीय स्वास्थ्यका लागि अन्य पक्षतर्फ पनि ध्यान जान थाल्छ होला ।

पूँजीवृद्धिको कुरा गरिरहँदा, नेपाल राष्ट्रबैंकले नीति चाहि ठीक लियो, तर त्यसको बाटो चाहि गलत भयो भन्ने लाग्दैन ? 
-तपाईले भनेजस्तो पोलिसीको उद्देश्य मेल नखाएकै हो । उहाँहरुले राइट इस्यूूबाट पूँजी बढाउन पाइँदैन भनिदिनुुभएको थियो भने पोलिसीको उद्देश्य पूरा हुन्थ्यो होला । तर, भएन । अब कोर क्यापिटल कन्सेप्टमा जानुपर्छ । हाम्रो हेर्यौ भने पनि चुक्तापूँजी ८ अर्ब र रिजर्ब पनि पुरानो बैंक भएकोले ११ अर्ब जति छ, त्यसको गणना नै भएन । अर्कोतर्फ, २०० अर्बजति हकप्रदका लागि एक्स्ट्रा बैकिङ सेक्टरबाट गयो, क्यापिटललाई मात्रै । एकातिर नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण अचाक्ली क्रेडिट डिमाण्ड थियो, त्यसमाथि २०० अर्बको प्रेसर आउँदा अलिकति फण्ड्सहरुको अभाव भयो । 

अहिले भइरहेका बैंकहरुको संख्या घटाएर १५ वटासम्म झार्नुपर्छ र त्यस्ता संस्थाको पूँजी १६ अर्ब पुर्याउनुपर्छ भन्ने बहस केन्द्रीय बैंककै केही अधिकारीबाट सुरु भएको छ । यसमा तपाईको भनाई ?
-क्यापिटलभन्दा अन्य विकल्प चाहि हेर्नुपर्छ । तपाईले हेर्नुभयो भने मलेशिया, सिंगापुरमा पनि थुप्रै बैंकहरु छन् । त्यसकारण यहाँ संख्या ठूलो कुरा होइन, राज्यको नीति ठूलो कुरा हो । हामीलाई कतिवटासम्म र कस्ता बित्तीय संस्था चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण क्याबिनेटले गर्नुपर्छ, यो कुरा गभर्नरलाई मात्र छाडिदिने बिषय नै होइन । राष्ट्रबैंकले एउटा मौद्रिक नीति ल्याउने र अर्को नियामकको काम गर्ने हो । देशमा कतिवटा बैंक चाहिन्छ, पूँजी कतिसम्म हुनुपर्छ भन्ने कुरा साच्चिकै भन्ने हो भने सरकारले सोच्नुुपर्ने बिषय हो । ८ अर्ब पूँजीको अवधारणा ल्याइयो, मर्ज भएर संख्या घट्ला भनेको भएन । फेरि क्यापिटल बढाउने कुरा सान्दर्भिक छैन । फेरि हकप्रदतिरै गए भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरुले ? पोलिसी पहिला नै असफल भइसकेको छ, सेकेण्ड टाइममा चाहि वैकल्पिक पोलिसीतर्फ जानुपर्छ । 

अहिले संख्या पनि घटाउने कुरा आएको छ ?
-हिमालयन बैंकलाई नै हेरौं न, हामीले मर्जर पनि गरेको छैन, अक्वायर पनि गरेको छैन । हाम्रोमा ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकको छ, २० प्रतिशत हबिबको छ, १४ प्रतिशत सञ्चयकोष र बाँकी १५ प्रतिशत मात्र पब्लिकको छ । हामी राम्रोसँग चलिरहेका छौ भने यसलाई किन ब्रेक गर्ने ? फेरि क्यापिटल बढायो भने मर्ज गर्दा हामी कहाँ पुुग्छौ भन्ने डर स्वभाविक हुन्छ । हाम्रो पनि २५ वर्षदेखिको कल्चर, सिस्टम राम्रोसँग चलिरहेकै छ, मर्ज गरेर त्यो सबै भताभुङ्ग बनाउने ? पोलिसी मेकरको एउटा असफलतालाई फेरि छोप्न हामीले हाम्रो प्रणाली र कल्चर किन भत्काउने ?त्यसकारण राष्ट्रबैंकले राम्रो ढंगले चलिरहेका, कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो भएका बैंकहरुलाई विशेष ढंगले हेर्नुपर्र्छ, तिनीहरुलाई छुनुु हुँदैन । तर, त्यस्ता बैंक जसलाई सहयोग चाहिएको छ, राष्ट्रबैंकले समेत अनुुभूत गर्छ भने तिनीहरुलाई चाहि मर्ज गरेर एउटा राम्रो र व्यवस्थित बैंकलाई जिम्मा लगाइदिनुपर्छ, पहिला पनि यस्तै गर्नुपथ्र्यो । अहिले हेर्नुुभयो भने बैकिङ नबुुझेका कयौं मानिसहरु यो सेक्टरमा आएका छन् र उनीहरुले पनि बैंकहरु चलाइरहेका छन् । समस्या त यही छ नि ।

अर्को प्रसङ्ग, छिमेकमा पञ्जाब नेशनल बैंक(पिएनबी) काण्डले समग्र बैकिङ क्षेत्रको चिन्ता बढाइदिएको छ । त्यसअघि नेपालमै एनआइसी एशियामा स्वीफ्ट ह्याक प्रकरण भयो । डिजिटल बैकिङ र हाम्रो समग्र बैकिङ चाहि कति सुरक्षित छ ?
-अहिलेसम्म हामी सुरक्षित नै छौ । हामी भाग्यले बचिरहेका छौ, अर्को भाषामा भन्दा हाम्रो बैंकको सुरक्षा भगवानले गर्दिइरहेका छन् । हामी जति नयाँ–नयाँ प्रविधिमा जान्छौ, उति नै सुरक्षाको बिषयमा पनि गम्भीर बन्नुुपर्छ । हिजोका दिनमा भएका यस्ता केही प्रकरणमा केही लापरबाही भएका छन् । जे जे नगर्नुपर्ने हो, त्यो भएका छन् । स्वीफ्ट सर्भर आइसोलेट गर्नुपर्ने थियो, एक्सेस दिन नहुने थियो, ती काम भएका छन् । एनआइसी एशियाको स्वीफ्ट ह्याक हुँदा एनबिए र सबै बैंकका आइटी हेडको बैठक डाँकिएको थियो । त्यसबेला २८ वाणिज्य बैंकमध्ये ८ वटा बैंकको आइटी सेक्युरिटी हेड मात्र आइडी हेड भन्दा भिन्न व्यक्ति राखिएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्यो । धेरैमा आइटी हेड र आइडी सेक्युरिटी हेड एउटै व्यक्ति रहेछ । धेरै सुधार्ने क्षेत्र छन् । कार्डहरुमा हेर्नुहोस्, मास्टर्स कार्डमा इएमबीमा जाऔं भनेको छ, धेरै गएकै छैनन् । हामी २०१२ मै गयौ इएमबीमा । केही बैंकहरु अझै जान मानेका छैनन्, पैसा खर्च किन गर्ने भनेर जान मान्दैनन् । यस्ता बिषयलाई पनि केन्द्रीय बैंकले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ । तिम्रो यो धेरै जोखिम छ, नगर भन्न सक्नुुपर्छ । अब एटीएम पनि त्यस्तै असुरक्षित छन् । इएमबीमा हुनुपर्ने भएको छैन । फ्रड हुने संभावना धेरै छ । बैंकहरुलाई भन्यो भने एटीएममा पनि उस्तै लापरबाही भएको देखिन्छ । केही लस भइहाले पनि हामी व्यहोर्न सक्छौ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार कुरा गर्छन् । तर, अहिले राष्ट्रबैंकले यसमा केही कडाई थालेको छ । संचालन जोखिम हेरिएको छ कि छैन भन्नेजस्ता कुराहरु हेर्न थालिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बिस्तारै बोर्डहरुलाई पनि पेलिरहेको छ । तसर्थ अब बोर्ड पनि केही परिपक्व भएर आउनुपर्छ । 

सुरक्षाको सवालमा हामी गम्भीर छैनौ ?
-हो, हामी गम्भीर नै भएनौ । हामीलाई त भगवान र भाग्यले मात्र बचाएको हो । पिएनबीकै कुरा गर्दा, उसले पनि उसको स्वीफ्ट सेन्ट्रलाइज्ड गरेको थिएन । एउटा म्यानेजरले स्वीफ्ट म्यासेज इन्डीपेन्ड्ली पठाएर त्यत्रो काण्ड मच्चियो । यहाँ पनि हुनसक्छ । यसले यस्ता कुराहरु केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज पनि हो । ग्यारेण्टी इस्यूू गर्ने कुरा लगायतको बिषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ । हामी सिरियस भएनौ भने यहाँ पनि पिएनबीजस्तै प्रकरण जुनसुकै बेला हुनसक्छ । 

संघीय स्वरुपमा देशको शासन संरचना रुपान्तरित भएको छ । कतिपय बैंकहरुले सेवाहरुलाई विकेन्द्रीकृत गर्नेसम्मको नीति लिएका देखिन्छ । कतिपयले त प्रदेश स्तरका हेडक्वार्टर स्थापनाको समेत घोषणा गरिसकेका छन् । हिमालयन बैंकको योजना के छ ? सेवालाई कसरी विकेन्द्रीकृत गर्नुहुन्छ ?
-बैकिङमा डिसेन्ट्रलाइज, अपरेसन रिस्कको इस्यु हुन्छ । अहिले पनि राष्ट्रबैंकले रिजनल कन्सेप्टमा जान बन्देज लगाएको छ । जुन बैंकले त्यसरी सोचेका छन्, उनीहरुले राष्ट्रबैंकको निर्देशन राम्रोसँग पढेका छैनन् । यहाँ रिजनल हेडक्वार्टर हुने भन्ने अवधारणा आएको छैन र मलाई त्यस्तो लाग्दैन । डिसेन्ट्रलाइज भयो भने पिएनबी जस्तै हुन्छ । अकाउण्ट ओपनिङ पनि सेन्ट्रलाइज हुनुुपर्छ । संचालन जोखिमको हिसाबले रिजनलमा जाने कुरा ठीक होइन ।

बैकिङ पहुँच बिस्तारमा चाहि के गरिरहनुुभएको छ ?
-देशभरका ४ सय ११ वटै गाउँपालिकामा पुुग्नुपर्ने हामीलाई प्रेसर छ । नेपाल सरकारले हामीलाई जाऊ भनेको ठाउँहरु पनि हेरिदिनुपर्छ । हामीले एउटा ठाउँ लिएका थियौं, त्यहाँ जाँदा एउटा भवन पनि छैन । इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पनि छैन, त्यसमा ‘सक्षम’ले तिमीहरु दुुर्गममा गए फाइनान्सियल सपोर्ट गर्न सक्छौ भन्यो, नेपाल टेलिकमले कनेक्टिभिटी पुर्याइदिन सक्छौ भन्यो र एपीसीले सोलार पावर त्यहाँ राखेर दिनसक्छौ भन्यो भने हामी जानसक्छौ । होइन, ‘त्यहाँ जा, हाम्रो पोलिसी हो, बाँकी कुरा थाहा छैन’ भनिन्छ भने यसले काम गर्दैन । ‘हामीले भनेका थियौं, बैंकहरु गएनन्’ भनेर आरोप सार्ने काम गर्नुभएन । त्यहाँ पैसा कसरी पुर्याउने, नगद सिद्धियो भने कसरी ल्याउने भन्ने जस्ता बिषय पनि हेरिनुपर्छ । यी सबै कुरा केन्द्रीय बैंक र सरकारले पनि सोच्नुपर्ने बिषय हुन् ।

पछिल्लो कालमा हिमालयन बैंक केही सुस्ताएको हो कि भन्ने देखिन्छ ?
-होइन, त्यस्तो भएको छैन । हामी बिस्तारै अगाडि बढ्छौ । हामी फूल गतिमा जाँदैनौ, हामीले रिस्कलाई पनि हेरिरहेका छौ । धेरै हतारिएर दौडँदा दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, डूब्यो भने त डूब्यो गयो नि । अहिलेसम्मको समय अनिश्चित जस्तै थियो, रेगुलेसन पनि चेञ्ज भइरहेको, सरकार अस्थिर भइरहेको समयमा यस्तरी बढ्नुुपर्छ भन्ने लागेन । साझेदार बैंकहरु छन् हाम्रा, उनीहरुले पनि हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन् । धेरै बढ्न खोज्यो भने ‘के भाको, किन रिस्क लिएको’ भनेर सोधिहाल्छन् । त्यसकारण यो जोखिमको प्रश्न पनि हो । अहिले केही बैंकहरुलाई मतलब नै छैन । 

हिमालयन बैंकको बोर्डभित्रको लफडा चाहि सिद्धिएको हो ? अदालतसम्मै पुुग्यो विवाद ?
-दुुर्भाग्यवश त्यस्तो भयो । बाफिया आउनुुअघि ८ डाइरेक्टर थिए । बोर्डमा एकजना निर्देशक(डाइरेक्टर) आउँदै आएन । बाफिया आयो, नम्बर ८ बाट ७ भयो । सेप्टेम्बरतिर आएर प्रतिनिधि पठाएर आउँछुुभन्दा बोर्डले अहिले मिल्दैन, बरु एजीएममा केही नियमावली संसोधनपछि तपाईहरुको माग सम्बोधन गरौंला भन्दा दुुर्भाग्यवश मुद्धामामिला गर्ने काम भयो । अदालतमा त जो पनि जाँदो रहेछ, देख्नुुभएन देउवा सरकारबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीनजना समेत अदालत गएका छन्(लामो हाँसो) । मेरो गल्तीबाट यस्तो हुन गएपछि यस्तरी आउनुुपर्दो रहेछ भन्नुुको साटो, होइन म अदालतबाट गराउँछुु भने कुरा अलिक ठीक थिएन ।