लेखापरीक्षण गराउँदैनन् सार्वजनिक संस्थान, अटेरीलाई कारबाही गर्ने कोही भएन

काठमाडौँ । मुलुकका दर्जनौ सार्वजनिक संस्थान एवं निकाय वर्षौदेखि लेखापरीक्षण नगरी सञ्चालित हुनाका साथै बेरुजु फछ्र्यौटमा समेत अटेरीसमेत गर्दै आएका छन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, गुठी संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, नागरिक लगानी कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, साझा प्रकाशन, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत दर्जनौँ सार्वजनिक निकायले वर्षौदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । 

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले वर्षौदेखि लेखापरीक्षण नगराएका त्यस्ता सार्वजनिक संस्थाले ताकेता गर्दासमेत अटेरी गर्दै आएको गुनासो गर्नुभयो । 

नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र सङ्घ वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । 

महालेखा परीक्षक शर्माले ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ का सम्बन्धमा बैठकलाई जानकारी गराउँदै सरकारी निकाय, सङ्गठित संस्था, स्थानीय निकाय÷तह, जिल्ला विकास/समन्वय समिति समेतको रु ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको बताउनुभयो । 

त्यसमध्ये चार हजार ८१२ सरकारी निकायतर्फ रु १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ९४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ५.४१ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । स्थानीय तहतर्फ साबिकका स्थानीय निकाय तीन हजार ३७४ सहित ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को रु एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु १४ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७.९० प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । 

महालेखा परीक्षकले यो वर्ष सार्वजनिक संस्था, जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको रु २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । यसबाहेक २१ सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराइएको छ । उहाँले २०७५ को लेखापरीक्षण २०७५ साउन १५ गतेदेखि शुरु भई आगामी माघ मसान्तभित्र सम्पन्न हुने र आगामी चैतमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने बताउनुभयो । 

बैठकमा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै महापरीक्षक शर्माले नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरीदमा निगम आफँैले बनाएको कानूनको पालना नगरेकाले ठूलो रकम बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । 

निगमको वाइडबडी विमान खरीद प्रक्रिया र मूल्यका बारेमा चासो रहेको बताउँदै पुरानो विमान खरीदको प्रक्रियाअनुसार नयाँ विमान खरीद गरेको र मूल्यका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अनुसार नभएको जनाएको छ । 

समिति सभापति भरतकुमार शाहको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विरोध खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, यज्ञबहादुर बोगटी, पार्वतीकुमारी विशुन्के, धर्मशिला चापागाईं, मैनाकुमारी भण्डारी, प्रेम आले र हृदयेश त्रिपाठीले महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु रकम फछ्र्याैट सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।