काठमाण्डौ । मुद्रा तथा पूँजीबजारको समस्याको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनेपछि त्यसले धमाधम काम गरिरहेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले नेपाल बैंकर्स संघ, धितोपत्र बोर्डसँगै लगानीकर्ताका विभिन्न प्रतिनिधिमार्फत सुझावहरु मागेको छ ।
सम्बद्ध निकायबाट सुझाव आएसँगै प्रतिवेदन लेखनको काम पनि धमाधम भइरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रतिवेदनमा सेयर बजारका कस्ता–कस्ता समस्या समावेश हुँदैछन् त ? विशेष स्रोतबाट उपलब्ध केही मुख्य बुँदाहरुलाई हेरौं:
१.शेयर धितो कर्जाको रिस्क वेट
नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामा शेयर कर्जालाई हाइरिस्क क्लेमअन्तर्गत वर्गीकरण गरी १५० प्रतिशत जोखिमभार(रिस्क वेट) राखेका कारण वित्तीय संस्थाहरु शेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । शेयर धितो कर्जामा लगाइएको यो १५० प्रतिशतको जोखिमभारलाई साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरुको रु. ५० लाखसम्मको कर्जाको हकमा ७५ प्रतिशत र सो भन्दा माथिका शेयर कर्जामा १०० प्रतिशत रिस्क वेट कायम गरिनुपर्ने ।
२.शेयर धितो कर्जाको सीमा
हालको व्यवस्था अनुसार शेयरको धितोमा प्रवाहित कर्जालाई मार्जिन लेण्डिङ सरह व्यवहार भई आएको छ । जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिने शेयर धितो कर्जा मार्जिन लेण्डिङ सरह उच्च जोखिमभारमा राखी १८० दिनको औषत मूल्य वा कारोबार मूल्यको आधा रकम मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाका कारण घट्दो बजारमा मार्जिन कलले नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसर्थ नियमनकारी निकायबाट अविलम्व शेयर धितो कर्जा र मार्जिन कर्जालाई छुट्याई शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा बुँदा नं. १ अनुसारको जोखिमभार कायम गरी प्रचलित बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३. मार्जिन लेण्डिङ सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा लामो समयदेखि छलफल भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको ब्रोकर मार्फत् प्रदान गरिने भनिएको मार्जिन लेण्डिङलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने ।
४.शेयर धितो कर्जामा रहेको सिमा हटाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी निर्देशनमा पूँजी बजारमा लगानी गर्ने कर्जाको सिमालाई प्राथमिक पूँजीको सतप्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशतमा झार्नु पूजी बजार निरन्तर घट्नुको कारण हो । कुनै पनि ब्यक्तिको एकल ग्राहक सीमा बराबर सम्पूर्ण पूँजी बजारको कर्जा सिमा रहनुले आमलगानीकर्ताहरुमा बजार प्रतिको बिश्वास घटेको हो । यस्तो सिमाले शेयरलगानीकर्ताले आफ्नो शेयर धितोमा राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । तसर्थ पूँजी बजारमा प्रबाह हुने कर्जा सिमालाई खारेज गरी बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको लगानी रकमको १५ प्रतिशतसम्मको सिमा कायम गरिनुपर्ने ।
५.पुँजीबजारमा एनआरएन र बैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने
लामो समयदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पुँजीबजारमा एनआरएन तथा वैदेशिक संस्थागत लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तत्कालै गरिनु पर्दछ । यसरी लगानी भित्र्याउँदा व्यक्तिको हकमा कम्तीमा रु. ५० लाखको सीमा र संस्थाको हकमा रु. ५ करोडको सीमा कायम गरी त्यस्तो लगानी फिर्ता लैजान कम्तीमा पनि तीन वर्षको लकिङ पिरियड कायम हुनुपर्ने ।
६.स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्ने
पूँजी बजारमा १० प्रतिशत भन्दा न्यून संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिती रहनु बजारमा अस्भाविक आरोह अबरोहकाृ प्रमुख कारण हो । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरु लगायत बिभिन्न कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई निजहरुले संचालन गर्ने कोष रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत सूचिकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुपर्ने ब्यबस्था गर्न सकेको खण्डमा पूँजी बजारले बढि तरलता प्राप्त गर्ने छ । तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलमा केही प्रतिशत कर छुट दिन सकिएमा संस्थागत लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने र यस्ता संस्थाहरुको प्रबेशले बजारमा अस्भाविक आरोह अबरोहमा नियन्त्रण हुन सक्ने देखिन्छ ।
७.अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्यनमा ल्याउनुपर्ने
भर्खरैबाट कार्यान्वयनमा आएको अनलाईन कारोबार कार्यान्वयनमा आएको यतिका दिनसम्म पनि ५० बटा ब्रोकरहरुमा सीमित रहेको तथा सोचे बमोजिम कार्य गर्न नसकेकोले बजारमा लगानीकर्ताको बिश्वासमा गिरावट आएकोले तत्कालै यसमा रहेका सबै कमीकमजोरी हटाई बैंक तथा सिडिएससीसँग यो प्रणालीलाई आबद्व गरी यथासक्य चाडो लगानीकर्ताहरुको हातमा पुर्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८.वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनका लागि नियामक गठन गर्नुपर्ने
नेपालको पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको न्यून उपस्थिति र बिगतमा सूचिकृत बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणको कमीले सर्बसाधारणहरुले गुमाएको ठूलो रकमको कारण सो क्षेत्रमा कम आकर्षण रहेको र बर्तमानमा सूचिकृत जलबिद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन र कार्यशैली हेर्दा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा भित्राउनुपूर्व सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको नियमनका लागि संस्था संस्थापना गरेर मात्र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई सूचिकृत गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
९.एफ.पि.ओ निश्कासन तथा हकप्रदबाट पूँजी बृद्वि गर्ने परिपाटी पूर्णरुपमा निरुत्साहित हुनुपर्ने
पछिल्लो समयमा एफ.पि.ओ निश्काशन गरी नगद लाभांश बाँड्ने प्रचलन बढ्दै गएको हुनाले एफपीओको निश्कासन कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनी बाध्यताबश निश्कासन गर्नुपरेमा नेटवर्थ भन्दा बढी मूल्य नहुने गरी निश्कासन गर्ने र त्यस्तो रकमलाई रिजर्भमा राख्ने ब्यबस्था गर्ने ।साथै आगामी दिनका चुक्तापूँजीको बिस्तारमा ध्यान दिन भन्दा सञ्चित नाफामा ध्यान दिन सके शेयरको संख्यामा कमी आई माग पूर्तिमा सन्तुलन हुनसक्ने देखिन्छ ।
१०.व्यक्तिगत कर्जाको सीमालाई बढाउनुपर्ने
पुँजी बजारमा लगानी गर्ने अधिकांश लगानीकर्ताहरुले शेयरको धितोमा ब्यक्तिगत कर्जा उययोग गरिरहेको र गत बर्षको मौद्रिक नीतिले ब्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाई दिएको कारण बाध्य भई शेयर बिक्री गरी कर्जा घटाउनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएकोले शेयरको धितोमा लिइएका कर्जाहरुको सीमा ७५ लाख नै कायम हुनुपर्ने।
११.बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स र ब्रोकरको क्षेत्राधिकार बिस्तारः
ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी माग गरिसकेका वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाईसेन्स दिने कार्य तत्काल अघि बढाउन र एक स्थानीय निकाय एक शेयर ब्रोकर वा ब्रोकरको एजेन्ट नियूक्ति गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने ।
१२.संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई कर छुट दिने ब्यबस्था गर्नेः
संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई पूँजी बजारमा लगानी गरी सोबाट प्राप्त गरेको आयमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने ब्यबस्था गर्ने । जसको कारण बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको संख्यामा बृद्वि हुन गई बजारमा अनावश्यक उताढचढाव नआउने ।
१३.डेबेन्चर र बोण्ड मार्केट विस्तार
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो चूक्तापूँजीको कम्तीमा ५० प्रतिशत अथवा संकलित डिपोजिटको कम्तीमा १० प्रतिशत डेबेञ्चर निश्काशन गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्ने । जसले गर्दा बोण्ड मार्केटको बिस्तार हुन जाने तथा लगानी र श्रोतको समुचित समायेजन हुन जाने र कम्पनीको अल्पकालिन रिजर्भ समेत बढ्न जाने ।
१४.हकप्रद र बोनस शेयरको मूल्य समायोजन र कल मार्जिन
हकप्रद र बोनस शेयरहरु प्रदान गरेको कारणले शेयर संंख्या बृद्वि भई मूल्य समायोजन भई रोक्का राखिएको शेयरको मूल्य घट्न जाने, तर हकप्रद र बोनस शेयरहरु मूल शेयरसँगै रोक्का रहने हुँदा शेयर धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको हकमा सो शेयर सूचिकरण नगरिने समयसम्मका लागि बुकक्लोज हुने दिनको मूल्यलाई नै आधार मूल्य मानी मार्जीन कल नगर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
१५.न्यून क्रेडिट रेटिङ्गका कम्पनीको शेयर निश्कासनमा रोक लगाउने
प्राथमिक शेयर निश्कासन गर्ने प्रयोजनको लागि क्रेडिट रेटिङ्ग ४ र सो भन्दा बढी प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुले सो क्रेडिट रेटिङ्गमा सुधार नभएसम्मका लागि प्राथमिक शेयर निश्कासन गर्न रोक लगाउने ।
१६.न्यून चुक्तापूँजी भएका कम्पनीहरुको शेयर निश्कासन
रु १० करोडभन्दा कम चुक्तापूँजीका कम्पनीहरुलाई प्राथमिक बजारमा शेयर निश्कासन गर्न निरुत्साहित गर्ने र त्यस्ता कम्पनीहरुलाई ओटिसी मार्केट मार्फत कारोबार गराउने ।
१७.स्टक एक्सचेञ्जमा रहेको नेपाल राष्ट्रबैंक र नेपाल सरकारको स्वामित्व घटाई सूचिकृत कम्पनीहरुलाई बिक्री गर्ने ।
