काठमाण्डौ । सरकारले शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) र खाद्यान्न भण्डारणस्थल निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। 

कृषि उपजको भण्डारण सुविधा नहुँदा कृषकको उत्पादनको मुल्य नपाएको भन्दै  कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। 

कृषि विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा तयार गरेको शीतघर तथा खाद्यान्य भण्८रण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि  ब्याज अनुदान मापदण्ड २०७३  मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै अनुदानको ढोका खुलेको हो।  

मापदण्डअनुसार आलु, तरकारी तथा फलफूलका लागि न्युनतम ५ सयदेखि अधिकतम ४ हजार टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदान पाइनेछ।  यसका लागि कम्तिमा १ हजार २ सयदेखि ७ हजार वर्गमिटर जमिन आवश्यक पर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। प्याजका लागि भेन्टिलेटर भण्डारण घर, खाद्यान्न भण्डारण घर र बीउ भण्डारण घर निर्माणका लागि समेत यसै मापदण्ड अनुसार हुनेछ।  

कृषि विकास मन्त्रालयको पहलमा शीतभण्डार तथा खाद्यान्न भण्डारण घर निर्माणका लागि अनुदानको मापदण्ड तयार गरे पनि लागू गर्न सकेको थिएन। “अघिल्लो कार्यविधिमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो,” कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका निर्देशक मधुसुदनसिंह बस्न्यातले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नयाँ कार्यविधिले सबै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ, यसले अब लगानी गर्न चाहनेलाई थप सहज बनेको छ।”  

उनले कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई सरकारले गरेको सहुलियतको व्यवस्थाबाट लाभ लिन आह्वान गरे। शीतभण्डार निर्माण गर्ने सहकारी वा निजी कम्पनी छनौट तथा अनुगमनको जिम्मेवारीसमेत निर्देशनालयको छ। मापदण्डमा लगानीको सीमा तोकिएको छैन तर तोकिएको क्षमता र जमिनको दायरामा मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 

मासु तथा अन्य पशुजन्य उपजका लागि न्युनतम १० टनदेखि  सय टन भण्डारण क्षमताको २ सय वर्गमिटरदेखि अधिकतम १ हजार ५ सय वर्गमिटरको जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। खाद्यान्न, तरकारी वा मासुजन्य उपजको शीतभण्डार तथा भण्डारण घर निर्माणका लागि जमिन आफ्नै वा न्युनतम १५ वर्षका लागि भाडामा लिएको कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो खबर आजको  कारोबार दैनिकमा छ ।