काठमाण्डौ । घूस लिएको रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको ललितपुर जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि रिहा गरिएको छ। 

ललितपुर जिल्ला अदालतका नायबसुब्बा श्याम अर्यालले घूस लिएको अवस्थामा अख्तियारबाट खटिएर गएको प्रहरीसहितको टोलीले शुक्रबार सप्रमाण समातेर हिरासतमा लिएको थियो। 

उनलाई सातदोबाटोस्थित ‘सेल्सवेरी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स' को पहिलो तलामा रहेको बाजेको सेकुवाबाट घूस रकमसहित समातिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। अख्तियार टोलीले अर्याललाई पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी गराएपछि अधिकारक्षेत्रविपरीत अदालतका कर्मचारीलाई समातिएको भन्दै फिर्ता गराउन निर्देशनअनुसार पत्राचार गरिएको थियो। 

सर्वोच्चको उक्त पत्रपछि अर्याललाई अख्तियार हिरासतमुक्त गर्दै आइतबार अदालतका कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो। अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले सर्वोच्चको मागअनुरूप अर्याललाई जिम्मा लगाइएको बताए। ‘त्यस्तो केही होइन, कानुनबमोजिम बुझाइएको हो', कोइरालाले भने। 

अख्तियारले इतिहासमै पहिलोपल्ट अदालतका कर्मचारीलाई ‘घूस' रकमसहित समातेको थियो। छानबिनपछि मुद्दा चलाउने तयारीमा अख्तियार थियो। अख्तियार अधिकारीका अनुसार यो कारबाही पहिलो प्रयोग थियो। तर पहिलोपटकमै अख्तियारको कदम विफल भएको छ। 

अख्तियारले समातेका कर्मचारीलाई फिर्ता ल्याएको विषयलाई न्याय क्षेत्रमा दण्डहीनतासँग जोडेर हेरिएको छ। सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले घूस रकममा प्रमाणसहित समातिएका अदालतका कर्मचारीलाई अख्तियारको हिरासतबाट निकाल्न नमिल्ने बताए। ‘अदालतका कर्मचारी भन्दैमा हिरासतबाट त्यसरी छाड्नै मिल्दैन। अख्तियार ऐनअनुसार छानबिनपछि कारबाही गर्न अख्तियारलाई अधिकार छ', श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निजामती कर्मचारी भएकाले अख्तियारले थुनामा राखेर छानबिन गरी कारबाही चलाउन सक्छ। छुटाएर ल्याउने कार्य गलत हो।' 

अख्तियारका पूर्वआयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले पनि अदालतका कर्मचारीलाई घूस र अनियमिततामा अख्तियारले कारबाही गर्न कुनै रोकतोक नरहेको बताए। ‘तर बहालवाला न्यायाधीशलाई सक्दैन', वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका शिवाकोटीले भने, ‘न्यायाधीशलाई पनि अवकाशपछि कारबाही गर्ने अधिकार संविधानले अख्तियारलाई दिएको छ।' 

शिवाकोटीले न्यायसेवा आयोगले कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीमात्र गर्नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा अख्तियारले नै छानबिन गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्चका एक अधिकारीले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम कर्मचारीको अनियमितताउपर प्रधानन्यायाधीशलाई जाँचबुझको अधिकार रहेकाले सोहीअनुरूप अख्तियारबाट कर्मचारी फिर्ता ल्याएको बताए। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छापिएको छ ।